औरंगाबाद शहरात वीज वितरण करणाऱ्या जीटीएल या खासगी कंपनीकडील ४१४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचे घोडे अडलेलेच आहे. महावितरण व जीटीएलमधील हिशेबाचे वाद मिटत नसल्याने कंपनीने मोठी रक्कम बुडविली का, या प्रश्नाचे उत्तर देण्यास अधिकारीही तयार नाहीत. हिशेबाचे गुऱ्हाळ आठ महिन्यांपासून एका समितीमार्फत सुरू आहे. दीडशे कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी जप्त केली आहे. मात्र, जीटीएल कंपनीने महावितरणकडेच रक्कम शिल्लक असल्याचा दावा केला. त्यावर गेले आठ महिने नुसतीच चर्चा सुरू आहे. या व्यवहारात काही राजकीय दबाव असल्याचे आडून-आडून सांगितले जात आहे. महावितरणचे संचालक तथा ऊर्जामंत्र्याचे सल्लागार विश्वास पाठक यासंदर्भात म्हणाले, ह्लहिशेबात फार मोठी रक्कम राहिलेली नाही. मात्र, हिशेबाचे काम अजून चालू आहे.ह्व विशेष म्हणजे जीटीएल कंपनीने ८०० कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा केलेले नाही. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये पुन्हा महावितरणने कारभार हाती घेतला, तेव्हा ४१२ कोटींपैकी जीटीएल कंपनीने ७० कोटी रुपयांची कामे केली, ती रक्कम वजा जाता सर्व रक्कम वसूल होईल, असा दावा केला होता. करार रद्द करताना रक्कम वसूल होईल त्याची काळजी घेतली होती, असा दावा पाठक यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. तथापि, हिशेबासाठी एवढे दिवस का, याचे उत्तर देण्याचे मात्र त्यांनी टाळले. जीटीएल कंपनीने मोठी रक्कम बुडविली असल्याचा गैरसमज आहे, असा दावा त्यांनी केला. या अनुषंगाने अधिकारी माहिती देतील, असे सांगत पैसे वसूल झाले की नाही, हे सांगण्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही टाळले. ही रक्कम वसूल होईल की नाही या विषयी शंका उपस्थित झाल्यानंतर रक्कम वसूल होईल, असा दावा महावितरणने जाहीर पत्रकाद्वारे केला होता. कंपनीने गाशा गुंडाळला जीटीएल कंपनीकडे वीज वितरणाची जबाबदारी दिल्यापासून शहरातील वीज देयकापासून ते रस्त्यावरील खांब हटविण्यापर्यंत अनेक कामात अनागोंदी होती. ग्राहकांकडून वसूल केलेली रक्कम महावितरणकडे वेळीच न भरणारी कंपनी अशी ओळख बनलेल्या या कंपनीने गाशा गुंडाळला. विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या सत्ताबदलाचीही त्यास पाश्र्वभूमी होती.
