मुंबईतील उपनगरीय प्रवाशांना दिलासा देणाऱ्या कुर्ला ते मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस पाचव्या-सहाव्या मार्गिकांच्या प्रकल्पाला रेल्वे बोर्डाकडून ९०० कोटी रुपयांचा घसघशीत निधी मिळाला असला, तरी या मार्गिकेसाठी जमीन ताब्यात घेण्याचे मोठे आव्हान रेल्वेसमोर आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वेला थोडीथोडकी नाही, तर तब्बल १५ हजार चौरस मीटर एवढी जागा हवी आहे. ही पावणे चार एकर जागा मुंबईत विकत घेण्यासाठी रेल्वेला शेकडो कोटी रुपये लागणार आहेत. त्याशिवाय या जागेवर राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठीही रेल्वेला प्रचंड खर्च येणार आहे. हे काम मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरणाच्या एमयुटीपी अंतर्गत पार पडणार आहे.रेल इंडिया टेक्निकल अ‍ॅण्ड इकॉनॉमिक सव्‍‌र्हिसेसने केलेल्या अभ्यासानुसार पाचव्या-सहाव्या मार्गिकांचे काम करण्यासाठी मध्य रेल्वेमार्गावर शीव-माटुंगा, करीरोड आणि मस्जिद येथे १५ हजार चौरस मीटर एवढी जमीन हवी आहे. या दोन मार्गिका टाकण्यासाठी ११ मीटर रुंद जागेची गरज आहे. इतर ठिकाणी रेल्वेची स्वत:ची जागा असल्याने ती जागा पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेसाठी वापरली जाऊ शकते. मात्र वरील तीन ठिकाणी रेल्वेला जागा विकत घ्यावी लागणार आहे.शीव-माटुंगा या स्थानकांदरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका टाकण्यासाठी तब्बल ८ हजार चौरस मीटर एवढी जागा हवी आहे. करीरोड स्थानकाच्या पूर्वेला रेल्वेला तीन हजार चौरस मीटर आणि मस्जिद स्थानकाच्या पूर्वेला ३४०० चौरस मीटर एवढय़ा जागेची गरज आहे. ही सर्व जागा मिळून अंदाजे ३.७४ एकर एवढी आहे. या स्थानकांवर अनेक निवासी आणि कार्यालयीन इमारती असल्याने ही जागा मिळवताना अडचण निर्माण होऊ शकते. तसेच लोकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे.या प्रकल्पाला हिरवा कंदील मिळण्यासाठी दिरंगाई झाल्याने त्याचा अभियांत्रिकी खर्च ३०० कोटींनी वाढला आहे. याआधी हे काम ६५९ कोटी रुपयांत होणार होते. मात्र आता त्यासाठी ९०० कोटींहून जास्त रक्कम लागणार आहे. पुनर्वसनाचा खर्च खूप मोठा असल्याने त्यात वाढ होण्याचीही शक्यता आहे. हे काम मुंबई रेल्वे विकास प्राधिकरण करणार असल्याने त्यांना या बाबीकडे लक्ष द्यावे लागेल. आधी १८ वर्षे, आता चार वर्षे..ठाणे ते कुर्ला या १८ किलोमीटर अंतरादरम्यान पाचवी-सहावी मार्गिका टाकण्यासाठी तब्बल १८ वर्षे लागली होती. जमीन ताब्यात घेणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे, न्यायालयीन प्रक्रिया या सर्वासाठी खूप वेळ गेला होता. मात्र कुर्ला-मुंबई छत्रपती शिवाजी टर्मिनस यादरम्यान भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर हे काम तीन ते चार वर्षांत पूर्ण होईल, असे रेल्वेतील एका अधिकाऱ्याने नाव न जाहीर करण्याच्या अटीवर सांगितले.
