शासकीय अधिसूचनेचे ‘वरातीमागून घोडे’; गिरण्यांचा १४० एकर भूखंड आधीच विकासकांच्या खिशात गिरण्यांच्या मोकळ्या जागेच्या एक तृतियांश नव्हे तर संपूर्ण भूखंडाच्या एक तृतीयांश भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी देण्याच्या नव्या शासकीय आदेशामुळे गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी आणखी ६० एकर भूखंड उपलब्ध होणार आहे. परंतु उशिराने काढलेल्या या अधिसूचनेमुळे गिरण्यांचा १४० एकर भूखंड आधीच विकासकांनी गिळंकृत केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या भूखंडावर आलिशान घरे, मॉल उभे राहिले आहेत. विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार, गिरण्यांच्या भूखंडांवर पुनर्विकासाची परवानगी देताना मोकळ्या असलेल्या जागेच्या एक तृतियांश जागा गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे नमूद होते. या नियमावलीत सुधारणा करून गिरण्यांच्या एकूण भूखंडाच्या एक तृतियांश भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्तावीत आहे. तसा शासकीय आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाच्या अखत्यारितील गिरण्यांचा तब्बल ५० एकर भूखंड उपलब्ध होणार आहे. खासगी गिरण्यांपैकी फक्त मुकेश आणि स्वदेशी या गिरण्यांचे भूखंड हस्तांतरित होण्याचे बाकी आहे. मुकेश मिलचा भूखंड फारसा मोठा नाही. त्यातून फारसे काही हाती लागणार नाही. परंतु स्वदेशी गिरणीच्या ३० एकर भूखंडापैकी १० एकर भूखंड ताब्यात आल्यास मुंबईत गिरणी कामगारांना घरे उपलब्ध होऊ शकतील. गिरणी कामगार कृती समितीने यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास अनुकूलता दाखविल्यानंतर याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. याआधीच्या अधिसूचनेनुसार, गिरण्यांचा तब्बल १४० एकर भूखंड विकासकांना मिळाला आहे. ही अधिसूचना लवकर निघाली असती तर यापैकी बराचसा भूखंड गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी उपलब्ध झाला असता, याकडे कृती समितीचे दत्ता इस्वलकर यांनी लक्ष वेधले. परंतु उशिराने का होईना, शासनाने कृती समितीची दखल घेऊन तशी अधिसूचना जारी केल्याने कामगारांना मुंबईत आणखी घरे मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांची नोंदणी! आतापर्यंत एक लाख ४८ हजार गिरणी कामगार वा वारसांनी घरासाठी नावे नोंदविली आहेत. नव्याने दिलेल्या मुदतवाढीनंतर आणखी २५ हजार जण या यादीत सामील झाले असून एकूण पावणेदोन लाख गिरणी कामगारांनी नोंदणी केली आहे. सध्याच्या घडीला २४ गिरण्यांच्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतींतून तब्बल साडेनऊ हजार घरे मुंबईत उपलब्ध झाली आहेत. पनवेल येथे मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाने ३२० चौरस फुटांची २४०० घरे अवघ्या सहा लाख रुपयांत उपलब्ध करून दिली आहेत. १ ऑगस्टला मोर्चा आता नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या ६० एकर भूखंडावरही गिरणी कामगारांची घरे उभारता येतील. मात्र, तरीही सर्व गिरणी कामगारांना मुंबईत घर मिळणे कठीण आहे. त्यामुळे याबाबत शासनाकडे काय योजना आहे, याचा जाब विचारण्यासाठी १ ऑगस्ट रोजी गिरगाव चौपाटीहून विधानसभेवर मोर्चा नेण्यात येणार असल्याचे कृती समितीचे दत्ता इस्वलकर यांनी सांगितले.
