रक्त आणि रक्त घटकांसाठीच्या सुरक्षा चाचण्यांमध्ये दुपटीहून अधिक शुल्कवाढ करण्याची मागणी मान्य झाल्यानंतरही राज्यातील तब्बल २५ टक्के म्हणजेच ७२ रक्तपेढय़ांमध्ये त्यापेक्षाही जादा शुल्क घेतले जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या तपासणीतच ही बाब उघडकीस आली असून याबाबतचा अहवाल आरोग्य विभागाच्या संचालकांकडे गुरुवारी सोपवण्यात आला. या रक्तपेढय़ांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून अत्यावश्यक आरोग्य सेवेसाठी अशा रीतीने मनमानी भरमसाट दर घेण्याच्या या गैरप्रकाराच्या प्रकरणात आता राज्य सरकार काय कठोर कारवाई करणार याची उत्सुकता आहे.
‘रक्तदर महागले’ व ‘वाढीव रक्त शुल्काचेही उल्लंघन’ या बातम्या ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी रक्तपेढय़ांमधील दरांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे मुंबईतील ५९, कोकणातील ३९, पुणे येथील ७५, नाशिक येथील ४८, नागपूर येथील २४, औरंगाबाद येथे ३६ तर अमरावती येथे २४ अशा रीतीने एकूण ३०९ रक्तपेढय़ांमधील रक्त व रक्तघटकांच्या शुल्काची माहिती घेण्यात आली. त्यात तब्बल ७२ रक्तपेढय़ा सरकारचे आदेश धाब्यावर बसवत रक्त आणि रक्तघटकांसाठी मनमानी दर आकारत असल्याचे उघडकीस आले. अत्यावश्यक किमान चाचण्यांसह पुरविण्यात येणाऱ्या रक्ताच्या पिशवीसाठी २००७ मध्ये ८५० रुपये शुल्क ठरवण्यात आले होते. हे शुल्क वाढवून देण्याची मागणी राज्यातील रक्तपेढय़ांनी केल्यानंतर जून २०१४ मध्ये शासन निर्णयाद्वारे हे शुल्क १३०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले. याशिवाय प्लेटलेट्स, प्लाझ्मासह इतर रक्तघटकांचे तसेच सुरक्षा चाचण्यांचेही शुल्क निश्चित करण्यात आले. मात्र, हे वाढीव दराचे नियंत्रणही राज्यातील तब्बल २५ टक्के म्हणजेच तब्बल ७२ रक्तपेढय़ांमध्ये झुगारण्यात येत असल्याचे दिसले. त्यातील १९ रक्तपेढय़ा मुंबईतील आहेत.  

कोल्हापूर, नांदेडला नवीन न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा
कोल्हापूर व नांदेड येथे दोन नवीन प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) स्थापन करण्याचा गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी १०० नवीन पदांना व २७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात सध्या नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक व अमरावती  अशा पाच ठिकाणी प्रादेशिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. या प्रयोगशाळांमधील प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी कोल्हापूर व नांदेड येथे नवीन दोन प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.