मुंबईत वीजदरांची तीव्र स्पर्धा सुरू होण्याची चिन्हे बेस्टच्या ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून टाटा कंपनीची वीज घेण्याऐवजी खुल्या निविदा पद्धतीने स्वस्त वीज खरेदी करण्यास राज्य वीज नियामक आयोगाने बेस्टला हिरवा कंदील दाखविला आहे. बेस्टला ही वीज एप्रिल २०१८ पासून घेता येणार असून तीन रुपये प्रतियुनिटपर्यंत वीज उपलब्ध झाल्यास वीजदरात प्रति युनिट एक रुपया दहा पैशांनी कपात होणे शक्य आहे. वर्षांनुवर्षे टाटा कंपनीकडून वीज घेत असलेल्या बेस्टने हे पाऊल उचलल्याने मुंबईतील अन्य वीज कंपन्यांमध्येही ग्राहकांची पळवापळवी व स्वस्त वीजदर देण्याची तीव्र स्पर्धा सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. बेस्टला टाटा वीज कंपनीपेक्षा प्रति युनिट केवळ २४ पैसे स्वस्त वीज देण्याचा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने दिला होता. मात्र आयोगाने तो मान्य न केल्याने अतिरिक्त वीजेचे काय करायचे, हा प्रश्न महावितरण कंपनीपुढे आहे. बेस्टने ७५० मेगावॅट इतकी वीज निविदा पद्धतीने घेण्याच्या दिलेल्या प्रस्तावास आयोगाने मान्यता दिली आहे. मात्र वीज पारेषण यंत्रणेच्या मर्यादा लक्षात घेता एप्रिल २०१८ मध्ये ५०० मेगावॅट इतकीच वीज मुंबईबाहेरून बेस्टला आणता येईल. त्यामुळे बेस्टने ३०० मेगावॅट वीज २४ तासांसाठी, २०० मेगावॅट सकाळी सात ते रात्री १२ आणि २५० मेगावॉट वीज सकाळी नऊ ते रात्री सात या वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी त्रिस्तरीय निविदा मागवाव्यात, असे आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी, सदस्य अझीझ खान व दीपक लाड यांच्यापुढे बेस्टच्या अर्जावर नुकतीच सुनावणी झाली होती व निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. आयोगाच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना स्वस्त वीज उपलब्ध होईल, त्यामुळे आम्ही बेस्टला पाठिंबा दिल्याचे वीजतज्ज्ञ व आयोगावर ग्राहक प्रतिनिधी म्हणून काम पाहणारे डॉ अशोक पेंडसे यांनी ‘लोकसत्ता’ ला सांगितले. टाटा वीज कंपनीचा सरासरी वीजदर प्रति युनिट चार रुपये दोन पैसे इतका असून बहुतांश वीज ट्राँबे येथूनच उपलब्ध होते. मुंबईतच वीजनिर्मिती होत असल्याने अखंडित वीजपुरवठा करण्यात येत आहे आणि शाश्वत खात्रीशीर वीजपुरवठय़ाच्या मुद्दय़ाला अधिक महत्व दिले पाहिजे, अशी टाटा कंपनीची भूमिका होती. सध्याच्या पारेषण यंत्रणेमार्फत २७८६ मेगावॅट वीजपुरवठा करता येतो. त्यापैकी ५०० मेगावॅट इतकी ‘राखीव मर्यादा (मार्जिन)’ ठेवावी लागते, तर महावितरण व रेल्वेसाठी १३६७ मेगावॅट वीजवहन केले जाते. त्यामुळे बेस्टला ७५० मेगावॅट वीज निविदेद्वारे खरेदी करायची असली तरी एप्रिल २०१८ मध्ये पारेषणाच्या मर्यादांमुळे ५०० मेगावॅट इतकीच वीज मुंबईबाहेरून आणता येईल. मात्र बेस्ट पाच वर्षांसाठी या निविदा मागवून करार करणार असल्याने पुढील काळात पारेषणाची मर्यादा वाढल्यावर बाहेरून वीज उपलब्ध होऊ शकेल. महावितरणची पंचाईत महावितरण कंपनीने अनेक कंपन्यांशी वीजखरेदी करार केले असून मागणी नसल्याने अतिरिक्त वीजेसाठी स्थायी आकार (कपॅसिटी चार्जेस) त्या कंपन्यांना द्यावे लागतात. त्यामुळे या अतिरिक्त वीजेतून बेस्टला लागणारी सर्व वीज टाटा कंपनीपेक्षा प्रति युनिट २४ पैसे स्वस्त म्हणजे तीन रुपये ७८ पैसे दराने पुरविण्याची तयारी महावितरणने दाखविली होती. मात्र आयोगाने हा प्रस्ताव मान्य न केल्याने अतिरिक्त वीजेचे काय करायचे, हा प्रश्न महावितरणपुढे कायम आहे. त्यामुळे महावितरणला सुमारे ६०० कोटी रुपयांहून अधिक भरुदड सहन करावा लागत आहे.
