आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सत्ताधारी आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लिमांना अनुक्रमे १६ व पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यभरात आरक्षण मागण्यांना उदंड पीकच आले आहे. धनगर समाजाने आरक्षणासाठी धोशा लावलेला असतानाच विविध समाज किंवा जातीकडून आरक्षणासाठी मागणी येऊ लागली आहे. आरक्षणाचे ३३ प्रस्ताव सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. एकूणच सरकारचे आरक्षणाचे धोरण लक्षात घेता मंत्रालयात ‘आरक्षण वितरण केंद्र’ स्थापन करून मागेल त्याला आरक्षण द्यावे, अशी खोचक सूचना काँग्रेस नेते डॉ. रत्नाकर महाजन यांनी सरकारला केली आहे. त्यातच पोलिसांच्या मुलांना शिपाई भरतीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय नुकताच सरकारने घेतला आहे. व्यवसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशेष आरक्षणविद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्यनिर्मिती व्हावी या उद्देशाने यापुढे इयत्ता नववीपासून व्यावसायिक शिक्षण देण्यात येणार आहे. हे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांंना अभियांत्रिकी पदविका, आयटीआय आणि द्विलक्षी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरांवर १५ ते २५ टक्के आरक्षण देण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही आरक्षण द्याराज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पोलीस भरतीत पाच टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर आता सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांनाही नोकरभरतीत आरक्षण मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली आहे.
