अहवाल प्रतिकूल; सहा महिन्यांत केवळ चर्चेचे गुऱ्हाळ मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच, तसेच मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील टोलनाक्यावरून एसटी आणि हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्याच्या मुद्दय़ावरून आता सरकारने घूमजाव केले आहे. राज्यातील ५३ टोलनाक्यांवरून हलक्या वाहनांना टोलमाफी देताना मुंबई-ठाणेकरांनाही लवकरच दिलासा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र याबाबतचा अप्पर मुख्य सचिव समितीचा अहवाल सहा महिन्यांपासून धूळखात पडला आहे. त्यामुळे मुंबई- ठाणेकरांची टोलमधून सुटका होण्याची शक्यता नसल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. राज्यातून टोलसंस्कृती हद्दपार करण्याची घोषणा करीत सत्तेवर विराजमान झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई- ठाणेकरांची टोलमधून सुटका करण्याची घोषणा केली. त्यासाठी जून २०१५ मध्ये अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीही स्थापन करण्यात आली. या समितीने एप्रिल २०१६ मध्ये राज्य सरकारला अहवाल सादर केला. मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील पाच आणि मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोल नाक्यांधून हलक्या वाहनांना सूट द्यायची झाल्यास सरकारवर तब्बल १७ हजार कोटींचा आर्थिक भार पडेल. शिवाय टोलवसुलीचे कंत्राट रद्द करण्याची प्रक्रियाही न्यायालयीन आणि आर्थिकदृष्टय़ा खूपच अडचणीची ठरणारी आहे. त्यामुळे टोलमाफी देण्याचा निर्णय तूर्तास घेऊ नये अशी शिफारस समितीने केली. या नकारात्मक अहवालामुळे सरकारची कोंडी झाली. त्यामुळे सहा महिन्यांपासून हा अहवाल धूळखात पडला असून तो स्वीकारायचा की फेटाळायचा यावरच चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्यातच राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने, तसेच केंद्र सरकारसोबत ८०० किलोमीटर लांबीच्या राज्य मार्गाचे महामार्गात रूपांतर करण्याचा करार करण्यात आल्याने टोलमाफीचे आश्वासन सरकारसाठी मोठी डोकेदुखी ठरल्याचेही या अधिकाऱ्याने मान्य केले. येत्या महापालिका निवडणुकीवरून विरोधक याच मुद्दय़ांवरून सरकारला लक्ष्य करण्याची चिंता दोन्ही सत्ताधारी पक्षांना असून त्यासाठीच काही तरी मार्ग काढावा यासाठी दबाव येत आहे. मात्र अजून याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव प्रशासनाच्या पातळीवर चर्चेत नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांने सांगितले. तर या अहवालातच मोठा गोंधळ असून ठेकेदाराचे हित समोर ठेवून अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याची ‘कॅग’मार्फत छाननी करावी आणि चुकीचा करारनामा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करणार असल्याची माहिती या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारे ज्येष्ठ नागरिक श्रीनिवास घाणेकर यांनी दिली. टोलविरोधात शिवसेनेने आंदोलन केले होते. खुद्द एकनाथ शिंदे यांनीच आपल्यासोबत याचिका दाखल केली होती. हे प्रकरण अजूनही न्यायप्रविष्ट आहे. आता शिंदेच या खात्याचे मंत्री झाल्याने त्यांनी न्याय द्यावा, असेही घाणेकर यांनी सांगितले. टोलमुक्तीसाठी सकारात्मकच - एकनाथ शिंदे याबाबत सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील टोलमधून हलक्या वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबत समितीचा अहवाल नकारात्मक असला तरी सरकार या मुद्दय़ावर सकारात्मक असून मुख्यमंत्र्यांशीही चर्चा झाली आहे. अहवाल म्हटल्याप्रमाणे कायदेशीर अडचणी आणि आथिर्क बाबींसंदर्भात वित्त आणि विधि व न्याय विभागाशी चर्चा सुरू आहे. लवकरच लोकांना दिलासा देण्याबाबत अंतिम निर्णय होईल.
