अल्पवयीन मातांना बलात्कारातून झालेली बालके म्हणजे मालमत्ता नव्हे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत या मुलांच्या दत्तकविधान प्रक्रियेसाठी न्यायालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र, तर पोलिसांकडून तपासाकरिता या मुलांची गरज नसल्याचा अहवाल मागणारे बाल कल्याण समितीचे आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केले. अहमदनगर येथील ‘स्नेहालय स्नेहांकूर दत्तक केंद्रा’च्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायालयाने हा निर्वाळा दिला. अल्पवयीन मातांना बलात्कारातून झालेल्या दोन बालकांच्या दत्तकविधानासाठी परवानगी देण्याबाबत संस्थेने याचिका केली होती. या मुलांच्या दत्तकविधान प्रक्रियेसाठी संस्थेने समितीकडे परवानगी मागितली होती. त्यानंतर समितीने संबंधित न्यायालयाला ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची विनंती केली होती. तसेच पोलिसांना या मुलांची तपासाकरिता गरज आहे की नाही याबाबत अहवाल देण्यास सांगितले होते. न्या. आर. एम. बी. बोर्डे आणि न्या. आर. व्ही. घुगे यांच्या खंडपीठाने त्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट करीत समितीचे आदेश रद्द केले. जगण्याचा, पुनर्वसनाचा, कुटुंब मिळविण्याचा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असून अशा प्रकारची प्रकरणे समितीने संवेदनशीलपणे हाताळली पाहिजेत, असे न्यायालयाने म्हटले. अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक शोषणाचा तपास पोलीस करीत असतात, तर न्यायालय त्या प्रकरणी खटला चालविते. या मुलांच्या दत्तकविधानाशी त्यांचा काहीही संबंध नाही वा तसा जाहीर करण्याचे त्यांना अधिकारही नाहीत. त्यामुळे अशा मुलांना मालमत्ता समजले जाऊ नये, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
