सिडकोने नवी मुंबई सेझ कंपनीला उद्योगनिर्मितीसाठी सुमारे दहा वर्षांपूर्वी दिलेल्या दोन हजार १४० हेक्टर जमिनीवर आजतागायत एकही उद्योग वा रोजगार निर्माण झाला नाही. मात्र शेतकऱ्यांकडून हेक्टरी ६७ लाख रुपये दराने घेतलेल्या या जमिनीची किंमत या कालावधीत हेक्टरी ४० कोटी रुपयांवर गेली असून, त्यामुळे या जमिनी उद्योगनिर्मितीसाठी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या की भविष्यातील ‘रिअल इस्टेट’ बाजारपेठेवर डोळा ठेवून, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. एकंदर सेझच्या या व्यवहारामध्ये आपणास ना योग्य जमीनभावाचे ‘तेल’ मिळाले ना रोजगाराचे ‘तूप’. हाती आले ते केवळ धुपाटणे, अशीच येथील शेतकऱ्यांची भावना झाली असून, या जमिनी बिल्डरांच्या घशात जातील की काय, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तसेच खासकरून सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे बांधण्याच्या उद्देशाने सिडकोने शासनाच्या माध्यमातून उरण, पनवेल तसेच बेलापूर पट्टय़ातील ९५ गावांतील गावठाणांसह ४५ हजार हेक्टर जमीन संपादित केली होती. त्यातील उरणमधील द्रोणागिरी, पनवेलमधील उलवे आणि कळंबोली या तीन नोडमधील दोन हजार १४० हेक्टर जमिनीवर विशेष आर्थिक क्षेत्राची (सेझ) उभारणी करून रोजगारनिर्मितीची घोषणा २००१ मध्ये सिडकोने केली. या सेझच्या निर्मितीसाठी सिडकोने द्रोणागिरी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि नवी मुंबई सेझ या कंपन्यांशी २००४ मध्ये भागीदारी केली. सेझचा वाटा ७६ टक्के, तर सिडकोचा २६ टक्के असा तो करार होता. परंतु गेल्या दहा वर्षांत या जमिनीवर एकही उद्योग उभा राहिला नाही. नवी मुंबई सेझ कंपनीने येथील गावांभोवती सेझ कायद्यानुसार दहा फूट उंचीच्या भिंती घालून गावांचे कोंडवाडे मात्र केले. उरण येथील हिरालाल पाटील या शेतकऱ्याच्या मते, हे सर्व पाहता शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी शासन किंवा खासगी उद्योजकांना का द्याव्यात, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. सेझविरोधी संघर्ष समितीचे नेते सुधाकर पाटील यांनी तर सेझच्या या व्यवहारात काळेबेरे असल्याचा आरोप केला आहे. सिडकोने कमी दराने जमिनीचा व्यवहार केल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला असल्याने या व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली आहे.दरम्यान, या संदर्भात नवी मुंबई सेझ कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. तर सिडकोचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मोहन निनावे यांनी सेझ कंपनीला जमिनी देण्यामागे या परिसरात उद्योगनिर्मितीचाच उद्देश होता, असे सांगितले. या जमिनीचा उद्योगांसाठी असलेला वापर बदलण्यात आलेला नाही. तेव्हा येथे भविष्यात उद्योग उभे राहून रोजगार निर्माण होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
