दुरुस्तीच्या वेळी विविध करांमध्ये सूट बंद असलेला दाभोळ वीज प्रकल्प १ नोव्हेंबरपासून पुन्हा सुरू करण्यात येणार असला तरी त्यातील वीज राज्य शासन खरेदी करणार नाही; पण केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून प्रकल्पाचे विस्तारीकरण आणि दुरुस्तीच्या वेळी विविध करांमध्ये सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला. वादग्रस्त ठरलेला राज्यातील हा प्रकल्प पुन्हा सुरू होत असला तरी त्यातील वीज रेल्वेला दिली जाणार आहे. दाभोळ वीज प्रकल्प गेली दोन वर्षे बंद आहे. गेल्या जानेवारी महिन्यात राज्य शासनाने रत्नागिरी गॅस अॅण्ड पॉवर लिमिटेड (आरजीपीपीएल) कंपनीबरोबरील वीजखरेदीचा करारही संपुष्टात आणला. सुमारे १० हजार कोटी खर्चून तत्कालीन यूपीए सरकारने दाभोळचा प्रकल्प पुन्हा सुरू केला होता. हा प्रकल्प सडत पडण्यापेक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. दाभोळ प्रकल्पातून वीजनिर्मितीची क्षमता १९६७ मेगाव्ॉट असली तरी सुरुवातीला ५०० मेगाव्ॉट वीजनिर्मिती केली जाणार आहे. ही वीज रेल्वेला उपलब्ध केली जाईल. यापैकी २५० मेगाव्ॉट वीज महाराष्ट्रातील रेल्वेसाठी वापरली जाणार आहे. उर्वरित वीज ही पश्चिम बंगाल, झारखंड आणि गुजरातमध्ये वापरली जाणार आहे. प्रकल्पाचे विस्तारीकरण तसेच पुन्हा कार्यान्वित करण्याकरिता केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून व्हॅट, प्रवेश कर याशिवाय अन्य करांमध्ये सवलती देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी सांगितले. केंद्राच्या यंत्रणांप्रमाणेच वीज पारेषण दरातही सवलत देण्यात येणार आहे. प्रकल्पाचे विभाजन दाभोळ प्रकल्पाचे वीजनिर्मिती आणि टर्मिनल अशा दोन कंपन्यांमध्ये विभाजन करण्यात येणार आहे. यासाठी १५० कोटींचा कर माफ करावा म्हणून वीज नियामक आयोगाकडे राज्य शासन मागणी करणार आहे. दाभोळ प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित करण्याकरिता सर्वतोपरी मदत करण्याची केंद्राने सूचना केली असून त्याप्रमाणेच राज्य शासन सर्व मदत करणार असल्याची माहिती बावनकुळे यांनी दिली. महागडी वीज नको.. दाभोळ प्रकल्पातील वीज ही रेल्वे पाच रुपये मेगाव्ॉट दराने खरेदी करणार आहे. यापेक्षा कमी दराने राज्याला वीज मिळते. याशिवाय सध्या राज्यात विजेची टंचाई नाही. यामुळेच राज्याने ही महागडी वीज खरेदी करायची नाही, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
