वर्षभरात शंभराहून अधिक भर; आतापर्यंत २५७३ संस्थांना दर्जा राज्यात अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांचे पेव फुटले असून, आतापर्यंत २५७३ संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला आहे. कायदे व नियमांच्या जाचातून सुटका करून घेण्यासाठी खासगी शिक्षण संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याचा मार्ग स्वीकारला असून गेल्या तीन-चार वर्षांत ही संख्या वेगाने वाढत आहे. यंदाच्या वर्षी ‘गुजर’ (गुजराती) या लेवागुजर समाजाच्या नंदुरबार जिल्ह्यतील पाच संस्थांनी अल्पसंख्याक दर्जा मिळविला असून याआधी राज्यात या समाजाच्या एखाद्याच संस्थेला हा दर्जा होता, असे अल्पसंख्याक विभागातील सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. खासगी शिक्षण संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा मिळाला की प्रवेश आणि संस्था चालविण्याचे जादा अधिकार मिळतात. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शासकीय प्रवेश परीक्षेच्या गुणवत्ता यादीनुसार विद्यार्थी घेण्याची सक्ती नसते. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शुल्क ठरविण्यासाठी व प्रवेश प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या कार्यकक्षेतूनही अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांना वगळण्यात आले आहे. तर शाळांना २५ टक्के दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थी घेण्याचेही बंधन नसते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अल्पसंख्याक शिक्षणसंस्थांना बरेच स्वातंत्र्य दिल्याने त्यांच्यावर अन्य शिक्षण संस्थांच्या तुलनेत शासनाचा अंकुश फारसा नसतो. त्यामुळे मनमानी पद्धतीने या संस्थांचा कारभार सुरू असून भरमसाट देणग्या घेऊन प्रवेश दिले जात आहेत. त्याचबरोबर ज्या समाजासाठी या संस्था आहेत, त्या समाजाचे विद्यार्थी संस्थेत कमी आणि देणग्या देऊन आलेल्या अन्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अधिक असे चित्र बहुसंख्य संस्थांमध्ये आहे. धार्मिक, भाषिक निकषानुसार एखाद्या विभागात अल्पसंख्य असलेल्या समाजाच्या संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो. त्यासाठी निम्म्याहून अधिक विश्वस्त त्या समाजाचे असावे लागतात आणि विद्यार्थ्यांचे प्रमाणही ५० टक्क्यांहून अधिक अपेक्षित आहे. पण या अटी सर्रास पायदळी तुडवत राज्यात अल्पसंख्याक शिक्षण संस्थांची वाटचाल वेगाने सुरू आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत आतापर्यंत १०३ संस्थांची भर पडली आहे आणि या संस्थांची संख्या २५७३ वर पोचली आहे. मुंबई, पुणे परिसरात अधिक संस्था मुस्लीम, जैन समाजाच्या संस्थांची संख्याही वाढत असून मुंबई, पुणे आणि शहरांलगतच्या परिसरात या शिक्षण संस्था वाढत आहेत. अल्पसंख्याक समाजाच्या शाळांनाही आर्थिक दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन नसल्याने आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदींच्या अटींपासून सुटका हवी असल्याने मुंबई-पुणे परिसरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालविणाऱ्या संस्थांचाही अल्पसंख्याक दर्जा मिळविण्याकडे कल आहे.
