मुंबई आणि महानगर प्रदेशातील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आखण्यात येत असलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कर्ज देण्यास आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्था रस घेत आहेत. हे प्रकल्प उभारणाऱ्या सरकारी संस्थानींही ही संधी साधत अत्यल्प व्याजदरात मिळणारे हे कर्ज मिळवून प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता बळकट करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या आहेत. त्या यशस्वी झाल्यास वांद्रे-वसरेवा हा नियोजित सागरी सेतू आणि वडाळा-कासारवडवली मेट्रो रेल्वेसाठी ‘जायका’ आणि जागतिक बँकेचे कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे.मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने कुलाबा ते सीप्झ या ३२.५ किलोमीटर लांबीच्या आणि २३ हजार कोटी रुपयांच्या भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी ‘जायका’ या जपानी बँकेसह कर्जाची बोलणी केली. ‘जायका’नेही त्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. इतकेच नव्हे तर शिवडी ते न्हावाशेवा सागरी सेतू या प्रकल्पासाठीही कर्ज देण्याबाबत ‘जायका’ने अनुकूलता दर्शवली आहे.‘दहिसर-वांद्रे-मानखुर्द’ मेट्रो रेल्वे प्रकल्प ‘एमएमआरडीए’च्या नियोजनात आहे. ‘चारकोप-वांद्रे-मानखुर्द’ मेट्रो रेल्वे प्रकल्प पर्यावरणाच्या प्रश्नामुळे बारगळल्याने आता सरकारने ‘चारकोप-दहिसर’ हा प्रकल्प त्यात विलीन करण्याचा आणि ‘दहिसर-वांद्रे-मानखुर्द’ असा ४० किलोमीटर लांबीचा भुयारी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प बांधण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी सुमारे २८,९०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तर ‘वडाळा-कासारवडवली’ मेट्रो प्रकल्पाची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली होती. ‘दहिसर-वांद्रे-मानखुर्द’ आणि ‘वडाळा ते कासारवडवली’ या दोन्ही मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांमध्ये जागतिक बँकेने रस घेतला आहे. ‘एमएमआरडीए’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह त्यांची प्राथमिक चर्चा सुरू झाली आहे. ‘जायका’प्रमाणेच हे कर्जही अत्यल्प व्याजदराचे असणार आहे. कदाचित त्यापेक्षाही स्वस्त असेल.‘एमएसआरडीसी’ची योजना‘जागतिक बँक’ मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांमध्ये रस घेत असताना आता ‘एमएसआरडीसी’ने कुलाबा-सीप्झ मेट्रोसाठी कर्ज पुरवण्यास तयारी दर्शवणाऱ्या ‘जायका’कडे मोर्चा वळवला आहे. वांद्रे-वसरेवा या प्रस्तावित सागरी सेतू प्रकल्पासाठी कर्ज मिळावे असे त्यांचे प्रयत्न आहेत. हे कर्ज स्वस्त असल्याने प्रकल्प खर्च आटोक्यात राहतो आणि त्याचा लाभ टोलचे दर आणि कालावधी ठरवताना होतो. हे स्वस्त कर्ज मिळाले तर या सेतूचा टोलचा कालावधी कमी होऊ शकतो. प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता वाढते, अशी ‘एमएसआरडीसी’ची योजना आहे.
