वित्त व विनियोजन विधेयक मंजूर करताना शिवसेना व विरोधकांनी एकत्र येऊन कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर भाजपची कोंडी करु नये यासाठी आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला धडा शिकविण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांतील १९ आमदारांवर निलंबन अस्त्र उगारले, अशी चर्चा आहे. शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांना निलंबनाच्या ठरावाची सकाळीच कल्पना देण्यात आली असताना ती माहिती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत पोचलीच नाही. निलंबन झाल्यावर ठाकरे यांच्यापर्यंत काही बाबी पोचल्याने त्यांनी सूचना दिल्यावर निलंबनास विरोध असल्याचे जाहीर करीत ते मागे घेण्याची मागणी शिवसेनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. शिवसेनेने कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर विरोधकांना साथ दिली असून जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदांच्या निवडणुकांमध्येही वेगवेगळी गणिते झाली. कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर वित्त व विनियोजन विधेयकावर शिवसेना व विरोधक एकत्र आल्यास भाजपची पंचाईत होऊ शकते. त्यामुळेच एवढय़ा मोठय़ा संख्येने व आकडय़ांचे गणित जुळवीत आमदार निलंबित झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या ज्येष्ठ मंत्र्यांना निलंबनाच्या प्रस्तावाची माहिती दिल्याचे समजते. मात्र याबाबत शिवसेनेची भूमिका काय असावी, याबाबत ठाकरे यांच्याशी ठरावाच्या आधी चर्चा झाली नाही. त्यामुळे शिवसेनेने विधानसभेत निलंबनाच्या ठरावाला विरोध केलाच नाही. उलट शिवसेनेच्या एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी तर निलंबनाला पाठिंबाच असल्याचे मत खासगीत व्यक्त केले होते. पण ठाकरे यांच्याकडून खरमरीत सूचना आल्यावर शिवसेना नेत्यांची धावाधाव सुरु झाली. ‘कृतीपेक्षा शिक्षा कडक’ या आमदारांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले आहे. त्यांनी सभागृहात टाळ आणणे चुकीचे होते व त्यांच्या कृतीचे समर्थन नाही. पण त्यांनी लोकशाही मार्गाने या कारणासाठी आंदोलन केले. त्यांना एवढय़ा मोठय़ा संख्येने आणि आठ महिन्यांइतक्या मोठय़ा कालावधीसाठी निलंबित करणे योग्य नाही. शिवसेनाही कर्जमाफीच्या बाजूने आहे, पण या आमदारांचा मार्ग चुकीचा होता, असे शिवसेना नेते विजय औटी यांनी पत्रकारांना सांगितले. या आमदारांना कृतीपेक्षा शिक्षा खूपच अधिक देण्यात आली आहे. शिवसेनेची त्यांना सहानुभूती असून ही शिक्षा मागे घेण्याची मागणी औटी यांनी केली. विरोधी पक्षांनी विधानसभेत तसा प्रस्ताव मांडल्यास शिवसेना पाठिंबा देईल, असेही स्पष्ट केले.
