काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरजेवाला यांचे स्पष्टीकरण ; पक्षाने राणे यांचा योग्य सन्मान राखला

पक्षात प्रवेश केल्यावर सहा महिन्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपद देण्याचे आपल्याला दिलेले आश्वासन काँग्रेसने पाळले नाही, असा दावा माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी काँग्रेस पक्षाला सोडचिठ्ठी देताना केला असला तरी राणे यांनी तशी इच्छा व्यक्त केली होती, पक्षाने त्यांना तसे काहीच आश्वासन दिले नव्हते, असे प्रत्युत्तर अ. भा. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी दिले आहे.

पक्षात प्रवेश करताना आपल्याला मुख्यमंत्रीपद मिळावे, अशी राणे यांनी इच्छा व्यक्त केली होती. त्यावर नेतृत्वाने काहीही मतप्रदर्शन व्यक्त केले नव्हते. काँग्रेस पक्षात असे कोणालाच आश्वासन दिले जात नाही. महाराष्ट्रात पक्षाकडे अनेक अनुभवी नेते होते व आहेत. तेव्हा राणे यांना आश्वासन देण्याचा प्रश्नच नव्हता, असे प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले.

पक्षातील अनेक नेते नेतृत्वाकडे पदाची इच्छा व्यक्त करतात. त्यात चूक काहीच नाही. पक्षात प्रत्येकाला आपले म्हणणे मांडण्याचा अधिकार आहे. नेतृत्वाकडे पदाची इच्छा व्यक्त केली म्हणजे नेतृत्वाने होकार दिला असे होत नाही, असेही सुरजेवाला यांनी सांगितले. राणे यांच्या घरात तिघांना पक्षाने उमेदवारी दिली. त्यांचा योग्य मानसन्मान राखला. पक्षाने त्यांना काय कमी दिले, असा सवालही सुरजेवाला यांनी केला.

महाराष्ट्रातील काही राजकीय नेत्यांचे कुख्यात दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप भाजपच्या कार्यकारिणीच्या एका सदस्याने केला होता. (सुब्रमण्यम स्वामी यांनी तसा आरोप केला होता). असे आरोप करून नेत्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडायचे किंवा त्यांच्यावर दबाव वाढविण्याचा भाजपचा प्रयत्न तर नाही ना, असा प्रश्नही सुरजेवाला यांनी उपस्थित केला. भाजपचे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरही दाऊदशी कथित संभाषणाबाबत आरोप झाला होता याकडेही सुरजेवाला यांनी लक्ष वेधले.

 

राणे यांना आणखी किती देणार? राज्याचे काँग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश यांचा सवाल

मुंबई: राणे यांच्या घरातील तिघांना पक्षाची उमेदवारी, लागोपाठ दोन पराभवांनंतरही विधान परिषदेची आमदारकी, मंत्रिमंडळात महत्त्वाची खाती एवढे सारे काँग्रेसने नारायण राणे यांना दिले. पक्ष आणखी किती देणार, असा सवाल काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी केला आहे.

स्वत: राणे यांना दोनदा विधानसभेची उमेदवारी, त्यांच्या एका पुत्राला खासदारकीची तर दुसऱ्याला विधानसभेची उमेदवारी देण्यात आली. पराभवांनंतरही राणे यांच्या ज्येष्ठतेचा मान राखून त्यांना विधान परिषदेची आमदारकी देण्यात आली. तेव्हा अन्य ज्येष्ठ नेते विधान परिषदेच्या आमदारकीच्या स्पर्धेत होते. पण पक्षाने राणे यांचा मानसन्मान राखला. विधान परिषदेत निवडून आल्यावर गटनेतेपद दिले नाही ही राणे यांची तक्रार आहे. दलित समाजातील शरद रणपिसे हे जुने व ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांना गटनेते पदावरून दूर करणे योग्य ठरले नसते, असेही मोहन प्रकाश यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण आदी ज्येष्ठ नेत्यांच्या घराण्यात पक्षाने तीन जणांना एकाच वेळी उमेदवारी दिली नव्हती. राणे यांच्यासाठी हा अपवाद करण्यात आला होता याकडेही मोहन प्रकाश यांनी लक्ष वेधले.  पक्ष सध्या सत्तेत नाही. यामुळे राणे यांना देण्यासाठी पक्षाकडे सध्या तरी अधिक काहीही नाही असे मोहन प्रकाश यांनी सांगितले.

काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपद तूर्त कायम

मुंबई: नारायण राणे यांनी काँग्रेसचा राजीनामा दिला असला तरी त्यांचे आमदार पुत्र नितेश राणे किंवा समर्थक कालिदास कोळंबकर यांनी राजीनामे दिलेले नसल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा ते काँग्रेसचे आमदार राहणार आहेत. यामुळे काँग्रेसकडील विरोधी पक्षनेतेपदाला तूर्त तरी धोका नाही.

विधानसभेत काँग्रेसचे ४२ तर राष्ट्वादीचे ४१ आमदार आहेत. नितेश राणे यांनी राजीनामा दिला तरीही दोन्ही काँग्रेसचे संख्याबळ समसमान होऊ शकते. कोळंबकर यांनीही राणे यांच्याबरोबरीने राजीनामा दिल्यास राष्ट्रवादीचे संख्याबळ जास्त होईल. कणकवली मतदारसंघातून पुन्हा निवडून येण्याची खात्री झाल्याशिवाय नितेश राणे हे आमदारकीचा राजीनामा देण्याची शक्यता नाही.

मुंबईतील  वडाळा मतदारसंघाचे आमदार कोळंबकर यांनाही विजयाची खात्री नसल्याने त्यांचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. राणे यांच्या भाजप प्रवेशाचे निश्चित झाल्यावरच नितेश राणे यांच्या राजीनाम्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले.

विधान परिषदेवर येण्यासाठी अन्य पक्षांची मदत?

नारायण राणे यांनी विधान परिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला. त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि भाजपने त्यांना राज्यात काम करण्याची संधी दिल्यास राणे यांना पुन्हा निवडून येण्याकरिता अन्य पक्षांची मदत घ्यावी लागेल. राणे यांना भाजपमध्ये कोणते पद दिले जाते, यावर पुढील सारे अवलंबून आहे. राज्य मंत्रिमंडळात राणे यांना संधी दिल्यास त्यांना पुन्हा विधान परिषदेवर निवडून यावे लागणार आहे.