गृहनिर्माण कायदा लागू; नियमावली लवकरच बांधकाम व्यवसायातील गैरप्रकारांना लगाम लावून घर खरेदीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेला 'रिअल इस्टेट अ‍ॅक्ट' रविवारपासून अंशत: लागू करण्यात आला. यामुळे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली तयार करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. महाराष्ट्राचा बिल्डरधार्जणिा गृहनिर्माण कायदा त्यामुळे रद्दबातल ठरला आहे. गृहप्रकल्पांत पारदर्शकता आणण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडात्मक कारवाईची तरतूद कायद्यात आहे. तसेच विद्यमान आणि आगामी गृहप्रकल्प व व्यापारी, व्यावसायिक प्रकल्पांची नियामक प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गृह व शहरी दारिद्रय निर्मूलन खात्याने या कायद्यातील ९२पैकी ५९ कलमांबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठीचे नियम केंद्र आणि राज्य सरकारला ३१ ऑक्टोबर २०१६ पर्यंत तयार करावे लागणार आहेत. त्यासाठी संबंधित खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. जानेवारी २००९ मध्ये झालेल्या राज्यांच्या गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत या कायद्याचा प्रस्ताव पुढे आला होता. आता हा कायदा अंशत: लागू झाल्याने घरखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. * कायद्यातील ९२ पैकी ५९ कलमे लागू * नियमांचे उल्लंघन केल्यास बांधकाम व्यावसायिकांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास व दंड * नियामक प्राधिकरण, अपिलेट प्राधिकरण, केंद्रीय सल्लागार परिषद स्थापन करावी लागणार * केंद्र आणि राज्य सरकारांना सहा महिन्यांत नियमावली तयार करावी लागणार
