२६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह काही पोलिसांचा अत्याधुनिक बुलेटप्रूफ जॅकेट आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांअभावी नाहक बळी गेल्यानंतरही पोलीस दल शस्त्रसज्ज करण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी धारेवर धरले. २६/११च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे असावीत यासाठी शस्त्र धोरणात काळानुसार सुधारणा का केली नाही, गेले पाच वर्षे राज्य सरकार काय करत होते, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत उच्च न्यायालयाने चार आठवडय़ांत पोलीस महासंचालकांनी शस्त्रास्त्र धोरणाच्या पुनर्रचनेसाठी समिती नियुक्त करून त्याचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले. राज्य व मुंबई पोलिसांच्या दयनीय अवस्थेची दखल घेत न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर झालेल्या सुनावणीवेळी या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्त्यांचे वकील अनिल अंतुरकर यांनी पोलिसांना राज्य सरकारकडून किती वाईट वागणूक दिली जाते याचा लेखाजोखाच न्यायालयासमोर मांडला. सुरक्षा व्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलिसांना राज्य सरकार तंदुरस्त राहण्यासाठी प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दिवसाला अवघे आठ रुपये, तर दररोजच्या जेवणासाठी २० रुपये देत असल्याची धक्कादायक माहिती अंतुरकर यांनी न्यायालयाला दिली. पोलिसांची ही स्थिती खासगी कंपनीत काम करणाऱ्या शिपायापेक्षा कैकपटीने दयनीय असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर सध्या २० रुपयांत वडापाव मिळणेही दुरापास्त झाल्याचा टोला खुद्द न्यायालयाने लगावला. २६/११च्या हल्ल्यानंतर पोलिसांना अद्ययावत शस्त्रे उपलब्ध करून देणे आणि शस्त्रास्त्र धोरणात दर तीन वर्षांनी सुधारणा करण्यासाठी समिती नियुक्त करणे आवश्यक आहे. परंतु अद्ययावत शस्त्रे उपलब्ध करून देणे तर दूरच धोरणात बदल करणारी समितीही कागदावरच असल्याचे आणि २०१०चे धोरण अद्याप कायम असल्याची बाबही अंतुरकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर पोलिसांकडे अद्ययावत शस्त्रे नसली तरी त्यांना एसएलआर, कार्बन आणि नऊ एमएम पिस्तूल उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा अजब दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. त्याचा न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला. तसेच आदेशांचे पालन केले गेले नसल्याचे सुनावत सर्वसमावेशक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले.
