राज्याचे महाअधिवक्ता अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी गेलेल्या १०६ हुतात्म्यांच्या संदर्भात केलेल्या वादग्रस्त विधानाचे तीव्र पडसाद विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत. त्यांचे हे विधान घटनेची पायमल्ली करणारे असल्याने त्यांना सरकारने तत्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी संयुक्तपणे पत्रकार परिषदेत केली. अ‍ॅड. श्रीहरी अणे यांनी शुक्रवारी नागपूरमध्ये झालेल्या त्यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या कार्यक्रमात स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचे समर्थन करताना संयुक्त महाराष्ट्रासाठी गेलेल्या हुतात्म्यांबाबत उल्लेख केला होता. त्यावर विरोधी पक्षाने जोरदार आक्षेप घेतला. अ‍ॅड.अणे हे संयुक्त महाराष्ट्राचे महाअधिवक्ता आहेत. त्यांनी राज्याच्या विभागणीचे समर्थन करणे, त्यासाठी जनमत चाचणी घेण्याची मागणी करणे दुर्दैवी आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्राण देणाऱ्या हुतात्म्यांचाही तो अवमान आहे, महाअधिवक्त्याचे पद संवैधानिक आहे. ते जर महाराष्ट्र तोडण्याची भूमिका मांडत असतील तर तो त्यांनी पद स्वीकारताना घेतलेल्या गोपनीयतेचा भंग ठरतो. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यांना तात्काळ बडतर्फ करावे, अशी मागणी या नेत्यांनी केली. अणे महाअधिवक्ता असल्याने त्यांचे विधान सरकारचे मत ठरते, सरकारने यावर भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या नेत्यांनी केली. शिवसेनेला ही भूमिका मान्य आहे काय, त्यांच्यात स्वाभिमान शिल्लक असेल तर त्यांनी सत्तेतून बाहेर पडावे, असे विखे पाटील म्हणाले.रोधक आक्रमक होण्याची चिन्हे विदर्भाच्या मागणीवर घूमजाव स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीची काय भूमिका आहे, असा प्रश्न विखे व अजित पवार यांना केला असता त्यांना नीट उत्तरे देता आली नाहीत. शरद पवार यांनी लोकांच्या बाजूने आम्ही आहोत, असे सांगितले होते, याकडे पवार यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले की, केंद्रात आणि राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. त्यांनी ठराव आणावा. आम्ही सभागृहात भूमिका मांडू, असे सांगून त्यांनी या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, विखे पाटील यांनीही सुरुवातीला त्यांनी उपस्थित केलेल्या विदर्भाच्या मुद्दय़ाला बगल देत संयुक्त महाराष्ट्रासाठी गेलेल्या हुतात्म्यांचा प्रश्न उपस्थित केला. या गोंधळातच या दोन्ही पक्षाची विदर्भाबाबतची भूमिका स्पष्ट झाली नाही. चहापानाच्या आमंत्रणासाठी बापट विरोधकांकडे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी चहापानाला यावे, असे आमंत्रण देण्यासाठी गेलेल्या संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांना विरोधी पक्ष सदस्यांनी आमचा चहापानावर बहिष्कार असल्याचे सांगून सत्तापक्षाचे आमंत्रण स्वीकारले नाही. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे आणिधनंजय मुंडे यांची पत्रकार परिषद सुरू असताना संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट आणि प्रकाश मेहता विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी चहापानाला यावे म्हणून आमंत्रण देण्यासाठी त्यांच्या कार्यालयात आले. मात्र,त्यांनी आधीच चहापानावर बहिष्काराची घोषणा केली होती. या वेळी गिरीश बापट म्हणाले, विरोधकांचे मार्गदर्शन मिळावे आणि जनतेच्या समस्यांवर चर्चा व्हावी म्हणून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी चहापानाला यावे म्हणून त्यांना आमंत्रण देण्यासाठी आलो होतो.
