शहरातील कचरा प्रदूषण आरोग्यास हानीकारक ठरत आहे. त्यामुळे भूमी, जल आणि वायू प्रदूषणात भर पडत असल्याने केंद्रीय पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने यासंदर्भात नवी मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विविध विभागांची कर्तव्ये जाहीर केली. मात्र, नऊ महिन्यांनंतरही महापालिका, नगरपालिका आणि नागरिकही कचरा व्यवस्थापनात अपयशी ठरले आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, नागरिकांनी जैविकरीत्या विघटित व अविघटित आणि हानीकारक कचरा वेगवेगळा करून सफाई कामगारांकडे द्यावा. बांधकामातून निघणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाटही त्यांनीच लावावी. कचरा कुणीही पेटवू नये, नाल्यात, रस्त्यावर टाकू नये, सार्वजनिक कार्यक्रमस्थळी गोळा होणारा कचरा त्या त्या संस्थेने व आयोजकांनी गोळा करून कुंडीत टाकवा, ठेलेवाले, विक्रेत्यांनी स्वत:ची कचरापेटी ठेवावी, हॉटेल, कॅटर्स यांनीही ओला, सुका कचरा वेगळा करून सफाई कामगारांकडे द्यावा, असे निर्देश आहेत. या कायद्याचे निरीक्षण व अंमलबजावणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय करेल, पण सहकार्याचे अधिकार शहर विकास मंत्रालय, रसायन व खते मंत्रालय, कृषी मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालयाकडेही आहेत. शहर विकास मंत्रालयाला राज्याचे घनकचरा व्यवस्थापन धोरण ठरवायचे आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या कायद्याची व मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी अधिसूचनेच्या एक वर्षांत करायची आहे. राज्याच्या घनकचरा धोरणानुसार पालिकेने सहा महिन्यात स्वत:चा घनकचरा व्यवस्थापन नियोजन अहवाल तयार करायचा आहे. ग्लास आणि प्लास्टिकमध्ये आपापले पदार्थ विकणाऱ्या उद्योगांनी त्यांचा कचरा गोळा करण्यासाठी पालिकांना आर्थिक मदत पुरवावी किंवा स्वत:ची यंत्रणा उभारावी,असे निर्देश आहेत. जास्त ऊर्जामूल्य असलेला घनकचरा परिसरातील औष्णिक विद्युत केंद्र आणि सिमेंट कारखान्यात वापरावा आणि पाच टक्के ऊर्जा या कचऱ्यापासून तयार करावी, असेही शासनाचे निर्देश आहेत. कचरा गोळा करण्याची प्रक्रिया आणि विल्हेवाट स्थळाला भिंत, गेट आणि सभोवताल वृक्षांचे सुरक्षित बफर झोन बनवणे आवश्यक आहे. या सर्व सूचना मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असून नऊ महिन्यांनंतरही त्याचे पालन आणि परिणामी कचरा व्यवस्थापनात स्थानिक स्वराज्य संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. ‘अंमलबजावणीवर नागरिकांची निगराणी हवी’ मंत्रालयाच्या या मार्गदर्शक सूचना किंवा कायद्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही ते पाहण्याचे काम नागरिकांचे आहे. सरकार, प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र आल्यास या मोठय़ा समस्येवर मात करता येऊ शकते, असे प्रतिपादन पर्यावरण, वने व जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाच्या क्षेत्रीय सशक्तीकरण समितीचे सदस्य प्रा. सुरेश चोपणे यांनी केले.
