राज्य सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला नागपुरात विशेष प्रतिसाद मिळाला नाही. या योजनेंतर्गत केवळ सहा ठिकाणी कामे पूर्ण झाली असून त्याच्या दर्जाबाबतही साशंकता आहे. उपराजधानीत ४२६ झोपडपट्टय़ा असून त्यापैकी २९३ अधिकृत आहेत. २००४ मध्ये नागपुरात ही योजना राबविण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारने घेतला. केवळ ३०० ते ३५० कुटुंबांना घरे मिळाली आहेत. शहरातील विविध भागांत झोपडपट्टय़ांमध्ये प्रत्येकाकडे ५०० ते १ हजार स्क्वेअर फूट जागेवर झोपडय़ा आहेत. त्यांना एसआरएमधून केवळ २२५ स्क्वेअर फूट जागेत घरे बांधून देण्यात येणार होती. त्यामुळे लोकांनी त्याला विरोध केला. त्याचबरोबर झोपडपट्टय़ांच्या काही मोजक्याच जागा या प्रमुख ठिकाणी होत्या, तेथे बिल्डर्सला ही योजना घेणे लाभकारक ठरणार होती. इतर ठिकाणी आर्थिक सक्षमतेचा मुद्दा बिल्डर्ससाठी अडचणीचा होता. त्यामुळे ही योजना येथे बाळसेच धरू शकली नाही. जाटतरोडी, झिंगाबाई टाकळी आणि नारी भागांतील योजनेत अजूनही डांबरी रस्ते तयार करण्यात आले नाही. अस्वच्छतेमुळे लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. भाजपने निवडणुकीत झोपडपट्टीवासीयांना त्यांच्या नावाने मालकी हक्काचे पट्टे देण्याचे आश्वासन दिले होते. फडणवीस सरकारने त्याची पूर्तता करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे भविष्यातही येथे एसआरएला स्थान राहणार नाही.
