अवमान नोटीस बजावत उच्च न्यायालयाचे आदेश सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात विशेष कार्यासन अधिकारी (ओएसडी) नेमण्यासंदर्भातील आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. भूषण गवई आणि न्या. अतुल चांदूरकर यांनी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा यांच्याविरुद्ध अवमान नोटीस बजावत २७ एप्रिलला व्यक्तिश: हजर राहण्याचे आदेश दिले. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) आणि इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील (मेयो) असुविधा दूर करणे आणि रिक्त पदे भरण्याच्या विनंतीकरिता सी.एच. शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावर वेळोवेळी न्यायालयाने आदेश दिले आणि विकास कामे करवून घेतली. दरम्यान, सुपरस्पेशालिटीमध्ये अनेक पदांवर अपात्र लोकांची भरती करण्यात आली, असा मुद्दा न्यायालयीन मित्रांनी उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने संबंधितांवर कारवाई करून त्यांच्याऐवजी पात्र लोकांची भरती करावी आणि सर्व विभागप्रमुखांमध्ये वरिष्ठ असणाऱ्यांना ‘ओएसडी’ म्हणून नियुक्त करावे किंवा कोणत्याही विभागाशी संबंध नसलेला एक स्वतंत्र ओएसडी नेमावा, असे आदेश १६ मार्च २०१७ ला सरकारला दिले होते. गुरुवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन मित्रांनी सांगितले की, विभागप्रमुखांमध्ये सेवाज्येष्ठतेमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असलेले ह्यदयविकार विभागाचे प्रमुख डॉ. मुकुंद देशपांडे यांना ‘ओएसडी’ नेमण्यात आले असून त्यांच्याकडे हृदयविकार विभागाच्या प्रमुखपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला. ही बाब निदर्शनास आल्यावर ही नियुक्ती न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान करणारी असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले. यापूर्वीही मेडिकल आणि मेयोमधील विकास कामे ठरावीक मुदतीत पूर्ण न करण्यासाठी मुख्य सचिवांविरुद्ध अवमान नोटीस बजावली आली असून अद्याप ती मागे घेण्यात आली नाही. त्यानंतरही वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून वारंवार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान का करण्यात येतो? असा सवाल केला. तसेच देवरा यांना अवमान नोटीस बजावून २७ ला व्यक्तिश: हजर होण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले. मेयोत अनेक पदे रिक्त भारतीय वैद्यक परिषदेच्या (एमसीआय) पथकाने २० मार्च २०१७ ला मेयोचे निरीक्षण केले. या निरीक्षणात मेयोत ३ सहयोगी प्राध्यापक, अधिव्याख्यात्यांची ६ पदे रिक्त असल्याची बाब समोर आली आहे. याशिवाय शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि शस्त्रक्रियेनंतरच्या २५० खाटांच्या रुग्णालयात वातानुकूलित यंत्र नसल्याची त्रुटीही एमसीआयच्या पथकाने निदर्शनास आणून दिली. या सर्व बाबींवर राज्य सरकारने शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
