इतरांच्या तुलनेत कमी जागा देण्याचा मुद्दा प्रकल्पबाधितांचा आंदोलनाचा पवित्रा खापरीतील झोपडपट्टीधारकांना ५०० चौ.फुटाचे घर देण्याची घोषणा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जनता दरबारात केल्यापासून झोपडपट्टीधारक अस्वस्थ झाले असून दहेगाव, तेल्हारा, कलकुही या गावातील झोपडपट्टीधारकांप्रमाणे १५०० चौ.फुटाचे भूखंड देण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी संषर्घ समिती स्थापन करून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. खापरी गावठाणाइतकीच येथील झोपडपट्टी जुनी आहे. झोपडपट्टीधारक अनेक वर्षांपासून येथील रहिवासी आहेत. गावालगतच्या परसिरात मजुरी करून ते गुजराण करतात. काही जणांनी राहत्या जागेतच छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले आहेत. आता त्यांच्यापुढे राहण्याचाच प्रश्न सरकारने निर्माण केल्यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात आलेल्या व्यापारी संकुलातील दुकानांचे वाटप त्यांनाही करावे, अशी मागणी आहे. झोपडपट्टीमध्ये काही घरे पक्की आहेत. बहुतांश जणांची वहिवाट ५०० चौ. फुटापेक्षा जास्त जागेत आहे. काही झोपडय़ांमध्ये दोन-तीन पिढय़ा एकत्र राहत आहेत. अशा स्थितीत केवळ ५०० चौ.फुटामध्ये या कुटुंबाची कुचंबणा होणार आहे. १५०० फूट जागा मिळावी, यासाठी या भागातील नागरिकांनी खापरी झोपडपट्टीधारक संषर्घ समिती स्थापन करून आदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. दहेगाव, खापरी, तेल्हारा व कलकुही या गावांच्या पुनर्वसनाची घोषणा झाली त्याच वेळी चारही गावातील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. नियमानुसार दहेगाव, तेल्हारा व कलकुही या गावांचे व तेथील झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्यात आले. तेथील नागरिकांना १५०० चौ.फुटाचा भूखंड देण्यात आला. मात्र, खापरीतील झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन केवळ ५०० चौ.फुटाच्या फ्लॅटमध्ये करण्याची घोषणा बावनकुळे यांनी ८ मे रोजीच्या जनता दरबारात केली होती. घोषणा झाल्यापासून येथील जनतेमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. कागदपत्राची पूर्तता करण्यात दमछाक पुनर्वसन प्रक्रियेत अनागोंदी आहे. आपलाच हक्क मागताना प्रकल्पस्तांच्या नाकी नऊ येत आहे. शेतकऱ्यांची मुले नियमानुसार भूखंड मागतात तेव्हा त्यांना प्रत्येक वेळी निरनिराळ्या कागदपत्रांची मागणी केली जाते. कोणाला लग्नाची पत्रिका मागितली जाते. इतर तीन गावांच्या बाबतीत मात्र घराची कर पावती आणि इतर आवश्यक कागदपत्रेच मागितली जात होती. खापरीवासीयांना मात्र जाचक अटींना सामोरे जावे लागत आहे. सापत्न वागणूक का? इतर तीन गावातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी वेगळा नियम व खापरी प्रकल्पग्रस्तांसाठी वेगळा नियम अशी सापत्न वागणूक आम्हाला का मिळत आहे. तीन गावातील झोपडपट्टीधारकांना १५०० चौ.फुटाचा भूखंड दिला. आम्हाला ५०० चौ.फूट जागेचे गाजर दाखविले जात आहे. पालकमंत्र्यांचा निर्णय आम्हाला अमान्य आहे, अशी भूमिका खापरी झोपडपट्टीवासीयांनी घेतली आहे. समान वाटपाचे धोरण धाब्यावर बसवून खापरीतील प्रकल्पबाधितांची निव्वळ खिल्ली उडविण्याचे काम सरकार व एमएडीसीकडून होत आहे, असा आरोप शेखर उपरे यांनी केला आहे.
