जागांचे हस्तांतरण, त्यावरील आरक्षण, अतिक्रमण आणि इतरही तत्सम बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी न करता केवळ लोक मागणीचा दबाव आणि मतपेटीचे राजकारण डोळ्यापुढे ठेवून तयार करण्यात आलेले विविध प्रकल्पांचे आराखडे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी कुचकामी ठरत असल्याचे उघड झाले आहे. परिणामी यासाठी प्राप्त निधी पडून आहे. नागपूर शहरातील मध्य नागपूरमधील नाईक तलावाच्या सौंदर्यीकरणाचा आराखडा असो किंवा जिल्ह्य़ातील कुंवारा भिवसेन पर्यटनस्थळाचा विकास. संबंधित विभागाला आता नव्याने आराखडे तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघात कामे करताना विविध संस्था, संघटना तसेच मतदारसंघातील नागरिकांच्या इच्छेचीही दखल घ्यावी लागते, लोकमागणीनुसार काही घोषणाही कराव्या लागतात व त्याच्या पूर्तीसाठी सरकार दरबारी प्रयत्नही करावे लागते. कधी आमदार तर कधी मंत्री अशा प्रकारे घोषणा करून लोकप्रियता मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. हे करताना अनेक वेळा काही आवश्यक प्राथमिक गोष्टींकडे दुर्लक्ष होते. एखादा प्रकल्प सुरू करायचा असेल तर त्यासाठी किमान जागा असावी लागते, इतर विभागाकडून ती घ्यायची असेल तर त्यांच्याकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. जमिनीवरचे आरक्षण, अतिक्रमण या गोष्टी तपासूनच प्रस्ताव तयार होणे आणि त्यासाठी निधी मंजूर होणे अपेक्षित असते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करून प्रस्ताव मंजूर करून आणले तर अंमलबजावणीच्या पातळीवर फोल ठरतात. नाईक तलावाचे सौंदर्यीकरण आणि कुंवारा भिवसेने या पर्यटनस्थळाचा विकास हे याचे ताजे उदाहरण ठरावे. नाईक तलावाच्या सौंदर्यीकरणासाठी महापालिकेने प्रस्ताव तयार करताना तेथील जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सौंदर्यीकरणासाठी मंजूर झालेले दीड कोडी दोन वर्षांपासून खर्च होऊ शकले नाही. महापालिकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ४२ एकरांच्या या परिसरात तलावाच्याखाली फक्त ८ एकर जमीन आहे, बाकी जागेवर अतिक्रमण झाले आहे. ते महसूल विभागाने काढावे की महापालिकेने यात वाद आहे, त्यामुळे काम ‘जैसे थे’च पडून आहे. अलीकडेच पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात घेतलेल्या बैठकीत ही बाब पुढे आली. आता नव्याने यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करावा लागणार आहे. असाच प्रकार पारशिवनी तालुक्यातील कुंवारा भिवसेन या पर्यटन विकासाच्या संदर्भातील आहे. यासाठीही तत्कालीन सरकारने अडीच कोटी रुपये मंजूर केले होते. ते खर्चच झाले नाही. कारण जागेचा वाद आहे. ही जागा वनखात्याच्या मालकीची आहे आणि विकास करणारी यंत्रणा नागपूर सुधार प्रन्यास आहे. प्रन्यासक डे जागेचा ताबा येईपर्यंत काम करता येणे शक्य नाही. मात्र, याचा कोणातही विचार न करताच प्रस्ताव तयार केला. त्यामुळे निधी अजूनही खर्च झाला नाही. निधी मंजूर होऊनही प्रकल्प रखडले पालक मंत्र्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने हा प्रकार उघडकीस आला असला तरी शहरात आणि जिल्ह्य़ात सुद्धा असे अनेक प्रकल्प आहेत, ज्यात काही सिंचन प्रकल्पाचाही समावेश आहे, त्यांना निधी प्राप्त झाला आहे, पण जागेचे आरक्षण किंवा वादामुळे ते निधी मंजूर होऊनही रखडले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागालाही अशाच प्रकारचा अनुभव आल्यावर त्यांनी सर्वबाबी पूर्ण झाल्यानंतरच कामे सुरूकरण्याचे निर्देश सर्व विभागीय कार्यालयांना दिले आहेत.
