निनावी पत्राची दखल, जनहित याचिका दाखल * उच्च न्यायालयाकडून संबंधितांना नोटीस

गणेशपेठ बसस्थानक परिसरात खासगी प्रवासी बस वाहतूकदारांनी घातलेला धुमाकूळ, त्यांच्याकडून सुरू असलेली गुंडगिरी व त्याचा सामान्य जनतेला होणाऱ्या त्रासाची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने आज एका निनावी पत्राचा आधार घेत जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या प्रकरणात सर्व संबंधितांना आज न्यायालयाने नोटीस बजावली आणि दोन आठवडय़ात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) बस स्थानकापासून २०० मीटरच्या परिघात कुठल्याही प्रकारच्या खासगी वाहतुकीला मनाई आहे. मात्र एसटीच्या गणेशपेठेतील मध्यवर्ती बस स्थानकाभोवती अनेक खासगी बस संचालकांची कार्यालये आणि वाहनतळे आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून जाधव चौक परिसरात खासगी प्रवासी वाहतूकदारांची अक्षरश: हैदोस घातला आहे. खासगी बसेसमुळे परिसरात वारंवार वाहतुकीची कोंडी होत असते. शिवाय खासगी वाहतूकदारांच्या लोकांकडून या भागात दारू विक्री केली जात आहे. आजबाजूच्या वस्तीतील नागरिकांनी हटकल्यास त्यांना धमकी दिली जाते. या सर्व प्रकारामुळे परिसरातील नागरिक त्रस्त आहेत, अशी तक्रार एका पत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला २४ जुलै २०१५ ला प्राप्त झाली.
या पत्रासोबत १० हजार रुपये देखील पाठवण्यात आले. न्यायालयाने पत्राची दखल घेऊन जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आणि अ‍ॅड. हर्निश गडिया यांना न्यायालयीन मित्र नियुक्त केले.
या निनावी पत्रात गणेशपेठेतील जाधव चौक परिसरात खासगी प्रवासी वाहतूकदारांची मनमानी, नागरिकांना होणारा त्रास याबद्दलचे कथन केले आहे. सोबतच काही खासगी प्रवासी वाहतूकदार आणि त्यांच्या ज्या लोकांकडून दादागिरी केली जात आहेत त्याची नावेदेखील पत्रात नमूद आहेत.
न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रसन्न वराळे यांच्या खंडपीठासमोर न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. गडिया यांनी गुरुवारी जनहित याचिका दाखल केली. यात राज्याचे गृह विभाग, एमएसआरटीसी, प्रादेशिक परिवहन खाते, पोलीस आयुक्त, महापालिका आयुक्त यांच्यासह इतर दहा जणांना प्रतिवादी केले आहे.
नियमानुसार एसटी बसस्थानकाच्या २०० मीटरच्या परिघात खासगी प्रवासी वाहतूकदारांचे कार्यालय उघडले जाऊ शकत नाही. तेथे त्यांचे तिकीट विक्री केंद्र उभारले जाऊ शकत नाही तसेच या भागातून प्रवाशांची चढ-उतार केली जाऊ शकत नाही. असे असताना या सर्व गोष्टी जाधव चौक परिसरात राजरोसपणे घडत आहेत. हे रोखण्याची जबाबदारी एसटी महामंडळ, आर. टी.ओ. आणि पोलिसांची आहे. बस स्थानकापासून २०० मीटर परिघाची आखणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेची आहे.
यावर तातडीने आळा घालण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला देण्यात यावे, पोलीस आयुक्त आणि इतर संबंधित अधिकारी वारंवार बदलत असतात तसेच त्यांच्याकडे या कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे असतात. तेव्हा त्यांना या भागाला चोवीस तास देखरेख करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गणेशपेठ बसस्थानकापासून २०० मीटर परिघात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसण्याचे निर्देश देण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
* जाधव चौक, गणेशपेठ भागात खासगी प्रवासी वाहतुकीवर निनावी पत्राद्वारे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
* पत्रासोबत १० हजार रुपये पाठवण्यात आले.
* बस स्थानकापासून २०० मीटर परिघात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसण्याची याचिकेद्वारे विनंती.