महिला आयोग कार्यशाळेत विजया रहाटकर

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी तसेच आत्मसन्मानासाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण हा त्यापैकी एक. हा कायदा २०१३ मध्ये आला. मात्र अद्याप त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यामुळे याबाबत आलेल्या तक्रारींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तीन ‘प्र’च्या त्रि सूत्रीवर राज्य महिला आयोग काम करत असल्याची माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली.

येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहात महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि नाशिक विभागीय आयुक्त यांच्या सहकार्याने ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण’ या विषयावर एकदिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्या बोलत होत्या. कार्यशाळेस अपर आयुक्त जोतिबा पाटील, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, धुळे पालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख, जळगाव जिल्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, उपअधीक्षक विशाल गायकवाड, चित्रा कुलकर्णी आदी उपस्थित होते. महिलांचा सन्मान महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा पाठीशी असल्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी होईल या विषयी साशंकता नाही. मात्र आजही या कायद्याविषयी कमालीचा गैरसमज आहे. विशाखा तक्रार निवारण समितीविषयी हेच झाले. अंतर्गत तसेच पूर्वग्रहदूषित यामुळे याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाली नाही, अशी खंत व्यक्त करताना विशाखा समितीचे निकष किती जणांना माहिती अशी विचारणा रहाटकर यांनी केली असता भरलेल्या सभागृहात बोटावर मोजता येतील इतकेच हात वर झाले.

लैंगिक छळाचा कायदा महिलांच्या बाजूने आहे असा गैरसमज असल्याने पुरुष मंडळी याबाबत जरा बिचकून आहेत. वास्तविक हा कायदा महिला व पुरुषांना समान न्याय देतो. यामध्ये जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार तेथील अंतर्गत समितीला राहणार आहे. पीडित महिलेला न्याय मिळवून कायद्यान्वये गठित झालेली अंतर्गत तक्रार समिती महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावेल. तिला न्यायालयाप्रमाणे अधिकारासह समिती सदस्यांना संरक्षण आहे. मात्र समिती सदस्यांना आपल्या अधिकाऱ्यांची जाणीव नाही, ही शोकांतिका आहे. यासाठी राज्य महिला आयोगाने ‘पुश’ अर्थात ‘पीपल युनायटेड सेक्शुल हॅरेशमेंट’ या कार्यक्रमाची आखणी केली आहे. यासाठी पाच टप्पे ठरविण्यात आले असून विद्यापीठ, शासकीय आस्थापना, शाळा, खाजगी क्षेत्र, कॉपरेरेट या ठिकाणी आयोग काम करणार असून त्या दृष्टीने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. यातून ‘ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर’च्या माध्यमातून या कायद्याबाबत प्रबोधन करण्यात येईल.

राज्यात सध्या १५ पैकी ११ विद्यापीठात हा उपक्रम राबविण्यात आला असून यातून १५ हजार प्रशिक्षक तयार झाले आहेत. आठ लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत आयोग पोहचला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये या कायद्याच्या प्रबोधनाचे काम सुरू आहे. डिसेंबर अखेपर्यंत पुशचे पाचही टप्पे पूर्ण होतील, असा विश्वास रहाटकर यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, मान्यवरांच्या हस्ते महिला व बाल कल्याण विभागाच्या वतीने भित्तीचित्र माहिती फलक प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. तसेच कौटुंबिक हिंसाचार, विशाखा समितीचे निकष, पोलिसांचे सहकार्य आदी विषयांवरील माहिती पत्रक-फलकांचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रास्ताविक पुरवठा अधिकारी सरिता नरके यांनी केले.

समाजमाध्यमे तसेच समाजातील वंचित घटकांचाही विचार

गेल्या काही दिवसात समाजमाध्यमांवर महिलांच्या छायाचित्राचा गैरवापर करत किंवा अन्य माध्यमातून महिलांची बदनामी होत आहे. या कायद्यान्वये अशा महिलांचाही विचार त्यात होत असून पीडित महिलेचे नाव गोपनीय रहावे तसेच सर्व प्रकाराचा तपास महिला अधिकाऱ्यांनी करावा, यासह अन्य काही बदल करण्याविषयी सुचविण्यात आले आहे. तसेच अंतर्गत तक्रार निवारण समितीही कामाच्या ठिकाणी १० किंवा त्यापेक्षा अधिक महिला असतील त्यासाठी कार्यरत राहणार आहे. दुसरीकडे समाजातील वंचित तसेच ज्या ठिकाणी केवळ एकच महिला कार्यरत आहे, अशा महिलांसाठी स्थानिक तक्रार निवारण समिती जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यरत राहील. त्या ठिकाणी ती महिला आपल्या शोषणाविषयी दाद मागू शकते.

कार्यक्रमांसाठी संकेतांक

महिला आयोगाचा कार्यक्रम असल्याने महिलांची कार्यक्रमास उपस्थिती लक्षणीय राहणार हे लक्षात घेऊन आयोजकांनी महिला अधिकाऱ्यांसाठी जिल्हानिहाय संकेत रंग दिले होते. नाशिकसाठी लाल, धुळे जिल्ह्यासाठी निळा, जळगांवसाठी करडा, नंदुरबारसाठी गुलाबी आणि नगरसाठी पिवळा रंग निश्चित करण्यात आला. महिला अधिकाऱ्यांनी संकेत रंगाच्या नियमावलीचे पालन केल्याने गायकवाड सभागृहात रंगाची उधळण झाल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले. ‘कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण’ या गंभीर विषयावर चर्चा करण्याऐवजी हे संकेत रंग कसे महत्त्वाचे आहेत, महिलांचे या निमित्ताने मिरवणे कसे महत्त्वपूर्ण यावर चर्चा रंगली.