पालिका आयआयटीमार्फत तपासणी करणार शहर, ग्रामीण आणि झोपडपट्टी भागातील बेकायदा बांधकामांवर पालिका दररोज हातोडा चालवीत असताना तुर्भे येथील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या पाच घाऊक बाजारांत दोन्ही प्रशासनांकडे दुर्लक्ष करून मोठय़ा प्रमाणात झालेल्या बेकायदा बांधकामांकडे पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला एक न्याय आणि व्यापाऱ्यांना वेगळा न्याय, असे चित्र निर्माण झाले आहे. या घाऊक बाजारपेठेत सुमारे दोन हजार बेकायदा बांधकामे असून बाजार समितीच्या आवारात पानाचे ठेले, ज्यूस सेंटर, विस्तारित हॉटेल कक्ष आणि उपाहारगृहांमुळे परिसरात बजबजपुरी झाली आहे. त्याकडे एपीएमसी प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. नवी मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशाने बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणांवर धडक कारवाई सुरू आहे. तुर्भे व इलटणपाडा येथील २००० नंतरच्या शेकडो बेकायदा झोपडय़ा पालिकेने हटवल्या आहेत, मात्र तुर्भे येथील आशिया खंडातील सर्वात मोठय़ा घाऊक बाजारपेठेत करण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. तुर्भे येथील कांदा, बटाटा, लसूण (ह्य़ा बाजाराची पुनर्बाधणी होणार आहे) मसाला, धान्य, भाजी, फळ या घाऊक बाजारपेठांतील सुमारे चार हजार गाळ्यांपैकी ७० टक्के गाळेधारकांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. यात मसाला बाजारातील व्यापाऱ्यांनी बडय़ा गाळ्यांत पोटमाळे बांधलेले आहेत. त्यातील ३६ गाळ्यांवर पालिकेने मध्यंतरी कारवाई केली होती. त्या कारवाईला या व्यापाऱ्यांनी विरोध केल्याने पालिकेने हे गाळे सीलबंद केले होते. अखेर हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात व्यापाऱ्यांनी एक याचिकेद्वारे मांडले आहे. या गाळ्यांतील वाढीव बांधकामासाठी व्यापाऱ्यांनी सिडकोकडे तशी परवानगी मागितली आहे. त्यासाठी लागणारे विकास शुल्क भरण्यात आले आहे, मात्र सिडकोने अद्याप पोटमाळा बांधण्याची अधिकृत परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे ते प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. फळ व भाजी बाजारातील व्यापाऱ्यांनी कोणतेही शुल्क न भरता गाळ्याच्या वरील भागात टेरेसवर एक अतिरिक्त बेकायदा गाळा बांधला आहे. त्यामुळे या दोन बाजारांतील १,९६५ गाळ्यांपैकी ७० ते ८० टक्के व्यापाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामे केली आहेत. मध्यंतरी एपीएमसी प्रशासनाने या बेकायदा बांधकामांवर पालिका एमआरटीपी कायद्यान्वये कारवाई करू शकते असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पालिका या बेकायदेशीर बांधकामांवर कधी कारवाई करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बाजार आवारात पानाचे ठेले, ज्युस सेंटर, नाभिकांची दुकाने, उपाहारगृहे, हॉटेलचे विस्तारित कक्ष बांधण्यात आले आहेत. १९९५ मध्ये युती शासनाच्या काळात या ठेल्यांची खैरात वाटण्यात आली होती. केवळ २५३ मोकळ्या जागा दिल्या गेल्या असताना आता त्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. पालिका आणि एपीएमसीचे याकडे सपशेल दुर्लक्ष आहे. एपीएमसीने या जागा भाडेतत्त्वावर दिल्या असून, त्यांच्या कराराचे ११ महिन्यांनी नूतनीकरण केले जाते. पालिकेने यातील अधिकृत दुकानदारांना परवाने घेण्यास सांगितले आहे, पण या दुकानदारांनी हे परवानेदेखील अद्याप घेतलेले नाहीत. कारवाई होणारच! एपीएमसीच्या घाऊक बाजारात मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे आहेत, याची माहिती पालिका प्रशासनाकडे आहे. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी मसाला बाजारात कारवाई करण्यात आली होती, मात्र त्या करावाईतील काही व्यापारी मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्याने कारवाई करण्यापूर्वी सर्व गाळ्यांची (विशेषत: मसाला बाजार) तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. एपीएमसी व पालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणारी तपासणी व्यापाऱ्यांना मान्य नसल्याने, आता ही तपासणी आयआयटीच्या तज्ज्ञांकडून करण्यात येणार आहे. त्यात किती बेकायदा बांधकामे करण्यात आली हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात या बेकायदा बांधकामांचा एक अहवाल तयार करून कारवाई केली जाणार आहे. - डॉ. कैलाश गायकवाड, उपायुक्त (अतिक्रमण) नवी मुंबई पालिका
