नुकत्याच स्थापन झालेल्या पनवेल महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींचे नाव आणि भाजपच्या प्रचारशास्त्राची जादू चालेल, की भाजपविरोधात उभी ठाकलेली शेकाप महाआघाडी आपला झेंडा रोवेल, याविषयीची उत्सुकता ताणली जाऊ लागली आहे. शिवसेनेने अद्याप युतीविषयीची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही, त्यामुळे अनेक राजकीय गणिते रखडली आहेत. महाआघाडीतही सारे काही आलबेल आहे, असे म्हणण्यासारखी स्थिती नाही. पहिल्या महापालिकेवर कोण सत्ता गाजवणार, हाच प्रश्न सध्या सर्वाधिक चर्चिला जात आहे. सध्या दोन्ही बाजू आरोप-प्रत्यारोपांवर भर देत आहेत. नवी मुंबई आणि पनवेल या शेजाऱ्यांच्या सामाजिक आणि भौगोलिक स्थिती बरेचसे साम्य आहे. नवी मुंबई महापालिकेची निवडणूक झाली, तेव्हा भाजपची विजयी घोडदौड देशभर सुरू होती, मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने विजय खेचून आणला. गणेश नाईक यांनी भाजपविरोधकांची एकजूट घडवून आणली आणि राष्ट्रवादीचा सत्तासोपानापर्यंतचा मार्ग सोपा केला. पनवेलचे माजी आमदार विवेक पाटील यांनीसुद्धा गेल्या दोन वर्षांत झालेल्या विविध निवडणुकांत शेकाप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस अशी महाआघाडीची मोट बांधत विजय संपादन केला. नवी मुंबई ही सुमारे २ हजार ६०० कोटी रुपयांची तर पनवेल ही १ हजार ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल करणारी पालिका आहे. पनवेल पालिकेची व्याप्ती तुलनेने अधिक आहे. मात्र शहरीकरण कमी आहे. पनेवलमध्ये अनेक गावांचे रूपांतर शहरांमध्ये झाले आहे. आगरी, कराडी, कोळी या समाजातील तरुण येथे सर्व राजकीय पक्षांचे नेतृत्व करतात. नवी मुंबईप्रमाणे येथे स्थानिक व परजिल्ह्य़ांतील नोकरदारांमध्ये अंतर्गत वाद आहेत. पनवेल पालिकेत माजी आमदार विवेक पाटील हे महाआघाडीचा तर माजी खासदार रामशेठ ठाकूर व आमदार प्रशांत ठाकूर हे भाजपचा चेहरा असणार आहेत. आमदार प्रशांत ठाकूर हे गेल्या तीन वर्षांत सरकारने केलेल्या विविध कामांच्या माध्यमातून पनवेलच्या मतदारांपर्यंत पोहचण्याचा प्रयत्न करतील, अशी शक्यता आहे, तर शेकाप सरकारने पनवेलच्या विकासाचे गणित कसे चुकवले त्याचा लेखाजोखा या निवडणुकीत मतदारांसमोर मांडेल. भाजप आणि शेकाप महायुतीपैकी कोणीही आरोप प्रत्यारोपांच्या जुगलबंदीमध्ये कोणतीही कसर शिल्लक ठेवलेली नाही. तत्कालीन आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या बदलीचे प्रकरण असो, पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्या हल्याचे प्रकरण असो, ठाकूर कुटुंबीयांमधील आमदारबंधूला अटक असो वा ठाकूर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीच्या बेपत्ता होण्याचे प्रकरण असो.. ठाकूरांवर आरोप करण्याची एकही संधी शेकापने दवडलेली नाही. आयुक्त शिंदेंप्रकरणी प्रतिक्रिया देण्यात भाजपने केलेला उशीर याला जबाबदार ठरला. तर सूर्यवंशी यांच्यावरील हल्ला प्रकरणात मयूर ठाकूर याला थेट पोलिसांनीच अटक केल्यामुळे हे प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी लावून धरले. विद्यार्थिनी बेपत्ता झाल्याप्रकरणी विद्यार्थिनीच्या नातेवाईकांनी सर्वादेखत आमदारांना लाखोली वाहिली. या आरोपांच्या फैरी परतवून लावण्याच्या प्रयत्नात भाजप नेते असतानाच मे महिन्यातील २४ तारखेला निवडणूक होणार असल्याचे आयोगाने जाहीर केले. त्यामुळे शाळेच्या सुटीत गावी गेलेले मतदार परत येतील का, मतदान किती टक्के होईल, असे असंख्य प्रश्न भाजपसमोर उभे राहिले आहेत. भाजपला शिवसेनेशी युती करण्याची गरज भासत आहे. युती झाल्यास भाजप सत्तेत असेल असा सल्ला देणारा भाजपमध्ये मोठा गट आहे. मात्र युती झाल्यास ठाकूरभक्तांचे आणि अनेक वर्षे भाजपशी निष्ठावंत असणाऱ्यांच्या उमेदवारीचे काय, असा प्रश्न एका वर्गाला पडला आहे. पनवेल संघर्ष समिती, विविध आघाडय़ा, सामाजिक संघटना, शिवसेनेचा स्वबळाचा नारा यांच्या कडव्या आव्हानामुळे भाजप विरोधात शेकाप महाआघाडी अशा समीकरणाला तडा गेल्याचे सध्याचे चित्र आहे. ७८ जागांवर सुमारे ४०० उमेदवार आपले नशीब आजमावणार आहेत. परंतु पनवेल महापालिकेच्या सत्तेच्या चाव्या कोणाच्या हाती येतील हे २६ मे रोजी स्पष्ट होणार आहे. सध्या तरी भाजप आणि शेकाप महाआघाडीत आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत आला आहे. काँग्रेसकडून निम्म्या जागांची मागणी शेकापचीही अशीच कोंडी व्हावी, म्हणून महाआघाडीत बिघाडी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काँग्रेसने सुरुवातीला निम्म्या जागा मागून शेकापची कोंडी केली. जिल्हाध्यक्ष आर. सी. घरत यांनी निम्म्या जागांचा हट्ट धरला, त्यानंतर आता महाडचे नेते माणिकराव जगताप व कामगार नेते शाम म्हात्रे यांनीही असाच हट्ट धरला आहे. भाजपच्या ठाकूर यांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी शेकापच्या काही नेत्यांनी ठाकूर यांची घराणेशाही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
