नवी मुंबई महापालिकेने नागरी सुविधा देताना एमआयडीसी भागातील काही भूखंडाचा वापर सार्वजनिक सेवेसाठी केला आहे. या भूखंडांची हस्तांतर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. याशिवाय भविष्यात येथील रहिवाशांना द्यावयाच्या शाळा, आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी, दफनभूमी, शौचालय, जलकुंभ, ट्रक टर्मिनलसाठी भूखंड लागणार असून ही संख्या २३० पर्यंत जात आहे. नवी मुंबई औद्योगिक वसाहतीत अनेक जुनी गावे व झोपडय़ा आहेत. त्यामुळे येथील लोकसंख्या दोन लाखांच्या वर गेली आहे. पालिकेच्या सभागृहात ४२ नगरसेवक हे झोपडपट्टी व ग्रामीण भागातील आहेत. त्यांना नागरी सुविधा पुरविताना पालिकेने गेल्या २५ वर्षांत अनेक मोकळ्या भूखंडांवर शौचालये, आरोग्य केंद्र, स्मशानभूमी, जुलकुंभ उभारले आहेत. एमआयडीसीकडून हस्तांतरित करून न घेता या भूखंडावर सार्वजनिक सेवा पुरविल्यामुळे मध्यंतरी लेखा परीक्षणात आक्षेप घेण्यात आला होता. पालिकेच्या ताब्यात जमिनी नसताना जनतेचा पैसा खर्च केल्याबद्दल हा आक्षेप होता. तेव्हापासून पालिका येथील सार्वजनिक वापरांचे भूखंड हस्तांतर व्हावे यासाठी प्रयत्नशील आहे. गुरुवारी पालिका आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. आणि एमआयडीसीचे विशेष कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांची बैठक झाली. त्यात पालिकेने संपादित केलेल्या भूखंडांचे हस्तांतरण आणि भविष्यात लागणारे भूखंड भाडेपट्टय़ावर देण्याचा सकारात्मक निर्णय झाला. येत्या १५ दिवसांत ही प्रक्रिया पूण केली जाणार आहे. यात यादवनगरसाठी आनंदाची बाब असून येथील चार भूखंड एकत्र करून तयार करण्यात आलेला ६४५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पालिकेला हस्तांतरित करण्याची तयारी एमआयडीसीने दर्शवली आहे. सात आरोग्य केंद्रासाठी भूखंड देणार आहेत. पाणी पुरवठा करणारे जुलंकुभ उभारण्यासाठी नऊ भूखंड दिले जाणार असून त्यातील आठ भूखंडावर पालिकेने यापूर्वीच जलकुंभ उभारलेले आहेत. अशाच प्रकारे शौचालयासाठी २०६ (यातील काही भूखंडावर शौचालये बांधण्यात आलेली आहेत.) आणि दफनभूमीसाठी तीन भूखडांचा समावेश आहे. नियोजन प्राधिकरण या नात्याने पालिका आता संपूर्ण शहराचा विकास आराखडा तयार करणार आहे. सिडकोने यापूर्वीच घणसोली या शेवटच्या नोडसह हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. आता एमआयडीसी भागातील भूखंड आणि सुविधा हस्तांतरित केल्या जाणार असून त्यात ट्रक टर्मिनल उभारण्यासाठी पालिकेने मोफत जमीन मागितली आहे. त्याचबरोबर एमआयडीसी भागात पूर्वी पासून राहत असलेल्या आदिवासींच्या नावावर त्यांच्या घरांच्या जमिनीही हस्तांतरित करण्यास एमआयडीसी प्रशासन तयार आहे. एमआयडीसीकडून विविध नागरी सुविधांसाठी लागणारे भूखंड हस्तांतरित करण्यासंदर्भात आज एक बैठक झाली. एमआयडीसीने हे भूखंड देण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे पालिकेला आता या भागात अधिक चांगल्या सेवा देता येणार आहेत. त्यांच्या भागात मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्याची परवानगीही या वेळी घेण्यात आली. अंकुश चव्हाण, अतिरिक्त आयुक्त, नवी मुंबई पालिका
