जागेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे हस्तांतरात अडथळा नवी मुंबईतील मोठा गाजावाजा करून दिघा रेल्वे स्थानक उभारण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० महिन्यांपूर्वी दिघा रेल्वे स्थानकाच्या कामाचा शुभारंभ झाला. या स्थानकासाठी आपणच पाठपुरावा केल्याचा दावा करत आजी-माजी खासदारांनी आणि राजकीय नेत्यांनी स्वतचीच पाठ थोपटून घेतली, मात्र आता तांत्रिक समस्या आणि जागेचे हस्तांतर यामुळे दिघा रेल्वे स्थानक लांबणीवर पडले आहे. जमीन हस्तांतराचा विषयही न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे २०१९ पर्यंत हा प्रकल्प उभा राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सिडकोने नवी मुंबईतील रेल्वे स्थानकांची निर्मिती केली. त्यानंतर ट्रान्स हार्बर मार्गाद्वारे नवी मुंबई परिसर ठाण्याशी जोडण्यात आला. वाशी ते ठाणे मार्गावरील वाढती गर्दी विचारात घेत दिघा येथे रेल्वे स्थानक उभारण्याची मागणी माजी खासदार संजीव नाईक यांनी केली. एमआयडीसी, सिडको, एमआरव्हीसी यांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण झाल्यानंतर दिघा रेल्वे स्थानक उभारण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यानंतर लोकसभा निवडणुकीत नाईक यांचा पराभव झाल्यानंतर विद्यमान खासदार राजन विचारे यांनी या स्थानकासाठी पाठपुरावा केला. वर्षभरापूर्वी रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकांऱ्यासमवेत पाहणी दौरा करण्यात आला. मुंबई अर्बन ट्रान्स्पोर्ट प्रोजेक्ट-३ (एमयूटीपी-३) प्रकल्पांतर्गत डिसेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते देशभरातील ११ हजार कोटींच्या प्रकल्पांबरोबरच दिघा स्थानकाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला, मात्र आता १० महिने उलटल्यानंतरही कामाला सुरुवात झालेली नाही. कोणत्याही तांत्रिक बाबींची पूर्तता न करता ‘एमआरव्हीसी’ आणि ‘एमआयडीसी’च्या अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांना तोंडी उत्तरे देत या जागेला सहमती दर्शवली. प्रत्यक्षात मात्र ‘एमआयडीसी’अंतर्गत असणारी पटनी कंपनी, नजीकच्या मोकळ्या मैदानांची जागा दिघा रेल्वे स्थानकासाठी देण्यात येणार होती. ही जागा ‘एमआयडीसी’ने २००५ मध्ये एका कंपनीला विकली होती. नियमानुसार त्या ठिकाणी कंपनीधारकाने एमआयडीसीचे देयके भरणे आवश्यक होते. मात्र कंपनीधारकांनी वेळेत पैसे न भरल्याने नियमाप्रमाणे ही जागा एमआयडीसीने पुन्हा ताब्यात घेतली. मात्र कंपनी धारकाने न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने या प्रकरणाला स्थगिती दिली आहे. २००५ पासून अजवर एमआयडीसीने पाठपुरावा करूनदेखील कायदेशीर बाबींची पूर्तता केलेली नाही. जागेचा तिढा न सुटल्याने दिघा रेल्वे स्थानकांचा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे. याबाबत विचारण केली असता, एमआयडीसीच्या एका अधिकाऱ्याने याला दुजोरा दिला. हा भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी कायदेशीर लढाई सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. एमआरव्हीसीच्या माध्यमातून रेल्वे स्थानकांची उभारणी करण्यात येणार आहे. एमआयडीसीकडून जागा हस्तांतरित झाल्यांनतर एमआरव्हीसीच्या माध्यमातून पुढील सुविधा देण्यात येतील. जागा हस्तांतर प्रक्रियेच्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यासंदर्भात एमआयडीसीला पत्र पाठविले आहे. -आर. एस. खुराणा, मुख्य अभियंता, मुंबई रेल्वे विकास प्रधिकरण दिघा रेल्वे स्थानक ज्या जागेवर बांधण्यात येणार आहे, तेवढी जागा रेल्वेकडे आहे. स्थानकाच्या कामांची निविदादेखील काढण्यात आली होती. पण एकाच कंत्राटदाराने अर्ज केल्यामुळे निविदा रद्द ठरवण्यात आली. जानेवारी २०१८ मध्ये कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे. -खासदार राजन विचारे, ठाणे लोकसभा मतदारसंघ दिघा रेल्वे स्थानकाच्या संदर्भात जागेच्या हस्तांतरप्रकरणी न्यायलयीन लढाई सुरू आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यांनतर एमआयडीसीच्या अंतर्गत असणारी जागा हस्तांतरित करण्यात येईल. -योगेश कांबळे, उपव्यवस्थापक एमआयडीसी
