पुणे आणि पिंपरी महापालिकांच्या हद्दीत असलेल्या चार हजार ३०० बसथांब्यांपैकी बहुतांश बसथांबे समस्याग्रस्त झाले असून तीन हजार थांब्यांवर शेड नसल्यामुळे प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. बहुसंख्य थांब्यांवरील बाकही गायब झाले आहेत. तसेच जे बाक शिल्लक आहेत तेही मोडक्या अवस्थेत आहेत. सर्व थांब्याची मोठी दुरवस्था होऊनही पीएमपी प्रशासनाला थांब्यांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देण्याची इच्छा नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
पीएमपीतून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना बसथांब्याची समस्या गेली काही वर्षे सातत्याने भेडसावत असून या समस्येकडे पीएमपी प्रवासी मंचने प्रशासनाचे सातत्याने लक्ष वेधले आहे. मात्र, सातत्याने तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याची तक्रार पीएमपी प्रवासी मंचचे जुगल राठी यांनी केली आहे. पीएमपीच्या एकाही बसथांब्यावर तेथून येणाऱ्या-जाणाऱ्या गाडय़ांची माहिती देणारी पाटी नाही. तसेच किमान पाचशे ते सातशे थांब्यावर थांबादर्शक पाटी देखील लावण्यात आलेली नाही. रस्तारुंदी, अन्य काही दुरुस्तीची कामे वगैरेमुळे ज्या पाटय़ा व थांबे काढले जातात ते पुन्हा बसवले जात नाहीत. तसेच ज्या थांब्यांवर पाटय़ा आहेत, त्यावरील माहिती चुकीची आणि अपुरी असल्याचे राठी यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
दोन्ही महापालिकांच्या हद्दीतील अडीच ते तीन हजार थांब्यांवर शेड नाही. तसेच ज्या तेराशे थांब्यांवर शेड आहे, त्या थांब्यावरील आसनव्यवस्था पूर्णत: मोडकळीस आलेली आहे. जेथे बाक वा खुच्र्या बसवण्यात आल्या होत्या, त्यांची चोरी झाली आहे किंवा जे बाक शिल्लक आहेत ते मोडले आहेत. पीएमपी प्रशासनाने सर्व थांब्यांवर शेड उभारण्याचे व थांबा पाटी लावण्याचे प्रतिज्ञापत्र माहिती आयुक्तांना दिले होते. मात्र, प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रशासनाने तशी कार्यवाही मात्र केलेली नाही, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
दोन्ही शहरांमध्ये अनेक रस्ते एकेरी झाले आहेत. तसेच ग्रेड सेपरेटरमुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक व्यवस्थेत बदल झाला आहे. तरीही अशा ठिकाणी जुने थांबे कायम आहेत आणि त्यावर जाहिरातीही सुरू आहेत. अशा किमान शंभर शेड वापर नसतानाही उभ्या असून जेथे शेडची गरज आहे तेथे त्या बसवाव्यात, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. चांगले थांबे ही पीएमपी प्रवाशांची मुख्य गरज असली, तरी प्रशासनाकडून त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पीएमपी बसथांब्यांकडे जाहिरात विभागाचे, उत्पन्नाचे आणि भ्रष्टाचाराचे कुरण म्हणूनच पाहिले जाते, अशीही तक्रार संघटनेने केली आहे.