माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी महापालिकेच्या वर्धापनदिन कार्यक्रमासाठी चिंचवडला आले. आपण राजकीय भाषण करणार नसल्याचे एकीकडे सांगत त्यांनी अनेक उदाहरणे व मुद्दय़ांच्या आधारे केंद्रात व राज्यात सत्तास्थानी असलेल्या भाजपवर सूचक शब्दात ‘हल्लाबोल’ केला. ‘स्मार्ट सिटी’, मेट्रो, अनधिकृत बांधकामे, कायदा व सुव्यवस्था, नागपूरची गुन्हेगारी, संरक्षण खात्याचे प्रश्न अशा अनेक विषयात त्यांनी भाजप सरकारचा बोलघेवडेपणा निदर्शनास आणून दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सततच्या परदेश दौऱ्यावरही त्यांनी कोपरखळी मारली.
वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमांचा चिंचवड नाटय़गृहात अजितदादांच्या उपस्थितीत समारोप झाला. महापौर शकुंतला धराडे, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार महेश लांडगे, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष अतुल शितोळे, पक्षनेत्या मंगला कदम, शिक्षण मंडळाचे सभापती चेतन घुले, आयुक्त राजीव जाधव आदी उपस्थित होते.
पवार म्हणाले,की देशातील ‘बेस्ट सिटी’ राज्यातील दहा ‘स्मार्ट सिटी’त का नाही? व्यंकय्या नायडू राज्याकडे बोट दाखवतात. मुख्यमंत्र्यांनी पुणे व पिंपरीचा एकत्रित प्रस्ताव दिल्याने पिंपरीवर अन्याय झाला. एका खासदारामुळे पुण्याची ‘मेट्रो’ थांबली, असे म्हणत त्यांनी खासदार अनिल शिरोळे यांचे नाव घेण्याचे टाळले. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत नितीन गडकरी यांनी बैठक घेतली, तेव्हा पुणे मेट्रोच्या संथपणावरून ते चिडले होते, याची आठवण त्यांनी करून दिली. ‘मेट्रो’ला एक दिवस उशीर झाला की चार कोटींनी खर्च वाढतो. हा खर्च टाळण्यासाठी गडकरींनी निर्णय घ्यावा, तो मान्य करू, असे आम्ही सांगितले. अजूनही निर्णय नाही. नागपूरची मेट्रो मात्र मार्गीही लागली. निवडणुकीपूर्वी खूप घोषणाबाजी केली, तो अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न अद्याप सुटू शकलेला नाही. नव्या मुंबईतील गोरगरिबांच्या इमारती पाडल्या जातात. श्रीमंतांच्या ‘कॅम्पाकोला’वरील कारवाई थांबवली जाते, हा दुजाभाव अन्यायकारक आहे. िपपरीतील बांधकामांवरून अनेकांनी ‘राजकारण’ केले. ‘घडय़ाळ’ सोडून ‘कमळ’ घेतलेल्या आमदार लक्ष्मण जगताप यांची त्यांनी खिल्ली उडवली. सीसीटीव्हीची उपयुक्तता सांगत त्यांनी नागपूरच्या वाढलेल्या गुन्हेगारीचे सूचक उदाहरण दिले. कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या खुनामागचे सूत्रधार अद्याप मोकाट आहेत, याकडे लक्ष वेधले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये आमची जास्त कामे होत होती, अशी भावना शिवसेनेचे खासदार आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केल्याचा दाखलाही त्यांनी आवर्जून दिला. १९९१ पासून रेडझोनचा प्रश्न सुटला, असे आपण ऐकतो आहोत. अनेक खासदारांनी विविध दावे केले. मात्र, अजूनही तो प्रश्न सुटलेला नाही.

‘त्या बांधकाम व्यावसायिकांना जन्मठेप द्या’
अनधिकृतपणे इमारती उभ्या करून अव्वाच्या सव्वा किमतीने त्या विकायच्या आणि नंतर नामानिराळे व्हायचे, ही पध्दत अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी वापरली. पै-पै गोळा करून ज्यांनी सदनिका घेतल्या, त्या अनधिकृत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांना मोठा धक्का सहन करावा लागला. सर्वसामान्यांना गोत्यात आणणाऱ्या अशा बांधकाम व्यावसायिकांना जन्मठेपेची शिक्षा होईल, असा कायदा केला पाहिजे, अशी आग्रही मागणी अजित पवार यांनी केली. आमच्या काळातच हे करायचे होते, मात्र ते करू शकलो नाही, अशी कबुलीही त्यांनी दिली.