महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती ओबीसी आरक्षणास धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची तयारी आहे. त्याबाबतच्या चर्चेसाठीही सरकार तयार आहे, अशी माहिती महसूल व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. ते म्हणाले, सरकारशी राज्यस्तरीय चर्चेसाठी किती प्रतिनिधी पाठवायचे हे त्यांनी ठरवावे. ते शक्य नसल्यास जिल्हा स्तरावरही चर्चा करण्यास सरकारची तयारी आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकार न्यायालयीन लढाई लढत आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ वकील, निवृत्त न्यायमूर्तीशी चर्चा करून भक्कम पुराव्यानिशी हा मुद्दा मांडला जाणार आहे. तामिळनाडूमध्ये ६८ टक्के आरक्षण दिले आहे. त्यासाठी त्यांनी चार वर्षे सर्वेक्षण करून न्यायालयात तीन हजार पानांचा व भक्कम पुराव्याचा अहवाल मांडला. त्यामुळे न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय घेतला. याच पद्धतीने सूक्ष्म सर्वेक्षण गरजेचे आहे. मात्र, आघाडी सरकारने घाईघाईने निर्णय घेतल्याने व न्यायालयात भक्कम पुरावा नसल्याने तो निर्णय टिकू शकला नाही. कोणत्याही समाजाच्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकासाठी अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या वतीने उद्योग-व्यवसायासाठी दोनशे कोटींचा निधी शासनाने दिला आहे. शिक्षणात आरक्षण नसणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी ऐंशी हजार ते चार लाखांपर्यंतचे शुल्क शासन भरणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाची बैठकही झाली आहे. कोणत्याही जातीच्या आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह व विदेशात शिक्षणासाठी सरकार निधी देणार आहे.
