भूसंपादन आणि परताव्याच्या चार पर्यायांना मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी पुरंदर येथील छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या भूसंपादन प्रक्रिया आणि परताव्याच्या चार पर्यायांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत झालेल्या बैठकीत मंजुरी दिली. या पर्यायांमधून कोणताही पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. विमानतळासाठी घेण्यात येणाऱ्या जमिनीचा संपूर्ण मोबदला एकरकमी अदा करणे, निर्वाह भत्त्यासह विकसित भूखंडाचा परतावा देणे (अमरावती-आंध्र प्रदेश येथील विमानतळ विकास मॉडेल), जमिनीच्या बदल्यात पर्यायी जमीन देणे आणि मगरपरट्टा सिटी, कोची विमानतळाच्या धर्तीवर विमानतळ विकास कंपनीमध्ये जमीन मालकाला भागधारक करून घेणे, हे चार पर्याय बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आले. चर्चेनंतर हे चारही पर्याय मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले. त्यातील कोणताही पर्याय बाधित जमीनधारक शेतकरी निवडू शकणार आहेत. पुणे येथील सध्याच्या विमानतळावरील प्रवाशांचा भार पाहता पुण्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळाची नितांत गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. २०१५-१६ मध्ये पुणे शहरातील विमान प्रवाशांच्या संख्येत पूर्वीच्या तुलनेत २९.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कृषी उत्पादने, स्मार्ट सिटी आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील हब अशा विविधांगानी पुणे शहराचे महत्त्व वाढत असल्याने प्रवाशांची गरज लक्षात घेऊन पुण्यात पुरंदर येथे विमानतळ विकसित करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. या विमानतळासाठी सहा स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये पुरंदर येथील जागा तांत्रितदृष्टय़ा योग्य असल्याने विमानतळ प्राधिकरणाने त्यास मान्यता दिली असल्याची माहितीही बठकीत देण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बठकीस पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, प्रधान सचिव मििलद म्हैसकर, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, जिल्हाधिकारी सौरभ राव आदी उपस्थित होते.
