नगर परिषद आणि नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता शिथिल झाली असतानाच महापालिकेला दिलासा मिळत नाही तोच काही तासात विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर झाली. त्यामुळे आचारसंहिता शिथिल होऊनही कायम राहिली असून विकासकामे आणि उद्घाटने रखडणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील नगर परिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीसाठी तीन दिवसांपूर्वी आचारसंहिता लागू करण्यात आली. महापालिकेलाही ती लागू झाली. त्याचा थेट फटका महापालिकेच्या मेट्रो, नदी सुधार योजनेसह अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीला बसला होता. दोन महिन्यांचा कालावधी आचारसंहितेत जाणार होता, तर विधान परिषद आणि महापालिकेची निवडणूक लक्षात घेता विकासाचे कोणतेही निर्णय घेता येणार नाहीत. या निवडणुकीशी महापालिकेचा संबंध नसल्यामुळे ती शिथिल करावी अशी मागणीही सुरू झाली होती. राज्याच्या मंत्रिमंडळातही त्याबाबत चर्चा झाली होती. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुका नसणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिकांना त्यांच्या क्षेत्रातील कामे करण्यास र्निबध राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र निवडणुका होत असलेल्या क्षेत्रात मतदारांवर प्रभाव टाकणारी कोणतीही कृती किंवा घोषणा निवडणूक नसणाऱ्या महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर परिषद, मंत्री, खासदारांसह आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांना करता येणार नाही असे आयोगाकडे स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे महापालिकेला दिलासा मिळाला, पण बुधवारी संध्याकाळी पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह राज्यातील सहा विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. ही आचारसंहिता १९ नोव्हेंबपर्यंत राहणार आहे. त्यानंतर थेट महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची घोषणा होईपर्यंत ४५ दिवसात विकासकामांचे आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य होणार आहे.
