देशात नावाजलेल्या पुणे महापालिकेच्या घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्पांची रखडपट्टी; वार्षिक खर्च कोटय़वधींचा; पण कचरा समस्या तशीच घनकचरा व्यवस्थापनात देशपातळीवर ‘रोल मॉडेल’ ठरून नावाजल्या गेलेल्या आणि प्रक्रिया प्रकल्पांवर दरवर्षी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च करणाऱ्या पुणे महापालिकेला कचरा समस्या सोडविण्यात अद्यापही यश आलेले नाही. गेल्या आठ वर्षांत कचरा जिरविण्यासाठीचे प्रमुख प्रकल्प आणि बायोगॅससह अन्य प्रकल्पांच्या केवळ देखभाल दुरुस्तीसाठी महापालिकेने तब्बल १६ कोटी ५५ लाख रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे आणि त्यातील बहुतांश प्रकल्प सध्या कमी क्षमतेने तरी सुरू आहेत किंवा बंद आहेत. कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होत असल्यामुळे पांढरा हत्ती पोसण्याचेच काम महापालिकेला करावे लागत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. शहर चोहोबाजूने विस्तारत आहे तशी कचऱ्याची समस्याही वाढत आहे. शहराचे सध्याचे क्षेत्रफळ हे २४३.८४ चौरस किलोमीटर असून ३४ गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश झाल्यास हे क्षेत्र ४७५ चौरस किलोमीटर एवढे होणार आहे. आजमितीस शहरात १६०० ते १७०० टन दैनंदिन कचरा निर्माण होतो. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात निर्माण झालेला हा कचरा जिरविण्यासाठी उरुळी देवाची येथील १६३ एकर जागेत विस्तारलेल्या कचरा डेपोवरच महापालिकेला अवलंबून राहावे लागत होते. १७०० टन कचऱ्यापैकी तब्बल १००० टन कचऱ्याची विल्हेवाट ही उरुळी आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोमध्येच लावण्यात येत होती. मात्र २०१० सालापासून उरुळी देवाची येथील प्रकल्प बंद झाल्यापासून प्रशासनापुढील अडचणी वाढण्यास सुरुवात झाली. त्यातून शहराच्या चोहोबाजूला लहान, मध्यम आणि मोठय़ा प्रक्रिया प्रकल्पांची उभारणी, प्रकल्पांच्या क्षमतेमध्ये वाढ, प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्याचा विचार पुढे आला. कोणाकोणाला काम दिले? हंजर, अजिंक्य, दिशा, रोकेम या कंपन्यांसह इतर कंपन्यांच्या २५ बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी गेल्या आठ वर्षांत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून करण्यात आली. हंजर, अजिंक्य, दिशा आणि रोकेम प्रकल्पांसाठीचा खर्च २२ कोटी ९५ लाख ९२ हजार एवढा झाला. त्यातील हंजर प्रकल्प सध्या बंद असून रोकेम कमी क्षमतेने सुरू असल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. या प्रकल्पांच्या देखभालीसाठी पालिकेला वार्षिक १२ कोटी रुपये एवढा खर्च करावा लागला आहे. अजिंक्य आणि दिशा प्रकल्प सुरू असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी त्यांच्या क्षमतेबाबतही साशंकताच आहे. प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्यासाठी शहराच्या विविध भागात बायोगॅस प्रकल्पांची उभारणी करण्यात आली आहे. अशा २५ बायोगॅस प्रकल्पांसाठी आठ कोटी ६६ लाख ९४ हजार ४८० रुपये प्रकल्पीय खर्च करण्यात आला. त्यातील बहुतांश प्रकल्प बंद अवस्थेत असून बायोगॅसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी दोन कोटी ३८ लाख ७४ हजार ८६१ रुपये खर्च महापालिकेला करावा लागला आहे. ही सर्व बाब लक्षात घेता सर्व प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी आतापर्यंत १६ कोटी ५५ लाखांहून अधिक खर्च महापालिकेला करावा लागला असल्याचे दिसत आहे. त्या तुलनेत कचरा जिरविण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. १७०० टन शहरातील दैनंदिन कचरा वर्गीकरण (मेट्रीक टनमध्ये) ओला कचरा- ६५० ते ७५० सुका कचरा- ४०० ते ४५० मिश्र कचरा- ५०० ते ५५० गार्डन वेस्ट- ५० ते ७० बांधकाम कचरा- २५० बायोमेडिकल वेस्ट- ५ दोन वर्षांपूर्वी २ ऑक्टोबर रोजी भारत स्वच्छता अभियान सुरू झाले. त्या निमित्त यंदाही काही कार्यक्रम शहरात होणार आहेत. मात्र शहरातील स्वच्छतेसंबंधीची सद्यस्थिती नेमकी काय आहे, याचा विविधांगांनी घेतलेला हा आढावा..
