सार्वजनिक मंडळांकडून सर्रास उल्लंघन; रस्ते अडवून विनापरवाना उभारणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने उत्सव आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठीचे ‘मंडप परवाना धोरण’ तयार केले असले तरी यंदाही सार्वजनिक उत्सव मंडळांकडून हे धोरण बासनात बसवण्यात आले आहे. मंडप टाकताना पदपथांवर करण्यात आलेले अतिक्रमण, सिमेंट क्राँक्रिटच्या रस्त्यांवर मंडपांसाठी खोदलेले खड्डे आणि परवानगी न घेता होत असलेली उंच मंडपांची उभारणी यांमुळे पुण्यात मंडळांकडून सर्रास मंडप धोरणाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. सार्वजनिक समारंभाच्या आणि उत्सवांच्या प्रसंगी रस्ते किंवा पदपथांवर उभारण्यात येत असलेल्या मंडपांसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर निर्णय देताना महापालिकांना र्सवकष मंडप धोरण तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. पुणे महापलिकेनेही त्यानुसार मंडप धोरण तयार केले आहे. गेल्यावर्षी या धोरणाची अंमलबजावणी गणेशोत्सवापूर्वी होऊ शकली नाही. मंडप धोरणाबाबतच्या शंकांचे निरसन करण्यातच नगरसेवकांनी बराच काळ घेतला. त्यानंतर उत्सव झाल्यानंतर मुख्य सभेने या धोरणाला मान्यता दिली. रस्ते किंवा पदपथांवर उभारण्यात येणारे मंडप, स्टेज, कमान, रनिंग मंडप या नवीन मान्य धोरणाअंतर्गत यंदापासून परवानग्या देण्यात येतील, तसेच या नव्या धोरणामुळे रहदारीस किंवा वाहतुकीस अडथळे निर्माण होणार नाहीत, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र हे सर्व धोरण यंदाही पुस्तकातच राहिल्याचे चित्र आहे. मंडप धोरण काय सांगते? * मंडपाची उंची ४० फुटांपेक्षा अधिक नसावी. त्यापेक्षा जास्त मंडप उभारावयाचा झाल्यास पालिकेकडून प्रमाणपत्र घेणे धोरणानुसार बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षातील चित्र : भव्यदिव्य देखावे सादर करण्याच्या चढाओढीत सध्या सर्वत्र ४० फुटांपेक्षा अधिक उंचीचे मंडप उभारण्यात येत असून प्रमाणपत्राची अटही पाळली जात नाही. त्यामुळे विद्युतवाहिन्यांनाही अडथळा निर्माण होत आहे. * मंडप उभारताना पदपथावर आणि काँक्रिट रस्त्यांवर खड्डे घेऊ नयेत, असे धोरण सांगते. प्रत्यक्षातील चित्र : कोटय़वधी रुपये खर्च करून काही दिवसांपूर्वीच करण्यात आलेल्या सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांवर सर्रास खड्डे केले जात आहेत. काँक्रिट रस्त्यांवर खड्डा केल्यास प्रती खड्डा दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद धोरणात आहे. मात्र त्या नियमाचीही अंमलबजावणी होत असल्याचे दिसत नाही. * उत्सवानंतर म्हणजे मंडप परवानगीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर तीन दिवसांच्या आता मंडळांनी मंडप, देखावे, तात्पुरती बांधकामे हटवावे. प्रत्यक्षातील चित्र : यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेता ही सर्व जबाबबारी महापालिकेलाच उचलावी लागते. विशेषत: रस्त्यावर पडलेले साहित्य उचलले जात नाही. * मंडप किंवा रनिंग मंडपाच्या झालरींवर मंडळांकडून उत्पादकांच्या वस्तूंची अनधिकृत जाहिरात करण्यास मनाई आहे. त्यासाठी महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागणार असून मंडपाच्या ५० मीटर अंतरापर्यंतच्या भागात पोलीस आणि वाहतूक विभाग यांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. महापालिकेकडे त्यासाठीचे ५०० रुपये परवाना शुल्क भरणेही बंधनकारक आहे. तसेच एक पंचमांश जागेत महाापालिकेच्या विविध उपक्रमांची जाहिरात करणेही धोरणानुसार बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात मात्र असे आजवर कधीच झालेले नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अनधिकृतरीत्या उभारलेले मंडप तसेच ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रारी स्वीकारण्यात येणार आहेत. * तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक १८००१०३०२२२ * व्हॉटस् अ‍ॅप क्रमांक ९६८९९००००२ * तक्रारींसाठी ई मेल complaint.punecorporation.org
