खासदार राजू शेट्टी यांची पोलिसांकडे तक्रार

राज्य सहकारी बँकेचे तत्कालिन संचालक मंडळ, प्रशासकीय मंडळ, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि आघाडी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत चाळीसपेक्षा जास्त साखर कारखाने बुडित कर्जाच्या वसुलीपोटी विक्रीत काढले. त्यामध्ये किमान तीन हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असून या घोटाळ्यास जबाबदार असणाऱ्या ७२ जणांवर कारवाई करण्याची मागणी स्वाभिमानी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी शनिवारी केली. दरम्यान, याप्रकरणी शेट्टी यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रारही दिली आहे. पोलिसांनी तातडीने गुन्हा दाखल न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

साखर कारखाना विक्री घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईतील आझाद मैदान येथे मी, मेधा पाटकर आणि अण्णा हजारे यांनी यापूर्वी आंदोलन केले होते. तत्कालिन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता. आझाद मैदानावर झालेल्या आंदोलनात फ डणवीसदेखील सहभागी झाले होते. फडणवीस मुख्यमंत्री होऊन दोन वर्ष उलटली. मात्र, अद्याप कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, असे शेट्टी यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

सर्व सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतक ऱ्यांच्या कष्टातून उभारले गेले. भ्रष्ट कारभारामुळे कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजा वाढत गेला आणि साखर कारखाने दिवाळखोरीत काढण्यात आले. काहीजणांनी पद्धतशीरपणे संगनमत करून साखर कारखाने कवडीमोल दराने विक्रीत काढले, असा आरोप शेट्टी यांनी केला. ते म्हणाले की, दिवाळखोरीत साखर कारखाने विक्रीत काढण्यात आले. त्यानंतर साखर कारखाने स्वत:चे नातेवाईक आणि परिचितांना विकण्यात आले. त्यामुळे सभासदांना पाच हजार कोटी रुपयांचा फटका बसला. या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नव्हती. खरेदीदारांची नावे बघितल्यास त्यात प्रस्थापित राजकारणी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांची नावे आहेत. किमान तीन निविदा मागवणे अपेक्षित असताना केवळ एकाच निविदेवर साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आली. या व्यवहारात मोठय़ा प्रमाणावर काळ्या पैशांचा वापर झाला आहे.

राज्य सहकारी बँकेकडून सुरू असलेली चौकशी म्हणजे निव्वळ एक फार्स आहे. शेकडो कोटी रुपयांचे कारखाने तीन कोटी रुपयांपासून विक्रीत काढण्यात आले. बाजारमूल्य न पाहता केवळ ताळेबंदातील मूल्य विचारात घेतले गेले. ताळेबंदातील मूल्यापेक्षा कमी किमतीत साखर कारखान्यांची विक्री करण्यात आली. याबाबत कारखान्यांचे लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साखर कारखाना विक्री घोटाळ्याबाबत आम्ही सातत्याने मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला, असेही त्यांनी नमूद केले.