सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; प्रशासनावर वचक नाही! पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आयुक्तपदी विराजमान झालेल्या श्रावण हर्डीकर यांना सहा महिने पूर्ण झाले. मुख्यमंत्र्यांचे विश्वासू असल्याने हर्डीकर यांच्याकडे भक्कम राजकीय पाठबळ आहे. पिंपरीत भाजपची सत्ता असल्याने त्यांना कोणतीच अडचण नाही. तरीही आयुक्तांकडून अपेक्षित कामगिरी होत नसल्याचे प्राथमिक चित्र आहे. लोकप्रतिनिधींशी संघर्ष टाळण्याकडे कल असलेल्या हर्डीकर यांचा प्रशासनावर वचक नाही, असे बोलले जाते. अभ्यासू व कामाचा झपाटा असलेले आयुक्त, अशी प्रतिमा असली तरी शहरातील अनेक समस्यांवर तोडगा काढण्यात त्यांना यश आलेले नाही. आरोग्य सेवेचे ‘तीन तेरा’ वाजले असून, ‘क्लीन सिटी’ची स्वच्छता फक्त कागदावरच राहिली आहे. पिंपरी महापालिका भाजपच्या ताब्यात आल्यानंतर ‘नागपूर कनेक्शन’ असलेल्या श्रावण हर्डीकर यांना आयुक्तपदी आणण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या खास विश्वासातील अधिकारी म्हणून हर्डीकरांकडे पाहिले जाते. पालिकेचा ताबा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होता, तेव्हाही कारभारी अजित पवार यांच्याच मर्जीतील अधिकारी महापालिकेत आणले जात होते. हर्डीकर यांना येथे आणण्यामागे मुख्यमंत्र्यांचा दुसरा हेतूही असावा. निर्विवाद बहुमत मिळाल्याने सगळा कारभार स्थानिक नेत्यांकडे जाणार होता. ही सारी नेतेमंडळी मूळची राष्ट्रवादीची आहेत. बदलत्या वातावरणात राजकीय स्वार्थापोटी भाजपची वाट धरलेल्या या नेत्यांवर पूर्णपणे विश्वास ठेवणे अवघड वाटल्याने मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च्या विश्वासातील अधिकारी आणल्याचे मानले जाते. आतापर्यंतची वाटचाल पाहता आयुक्तांनी हा विश्वास सार्थ ठरवला आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांत पिंपरी महापालिकेला दिलीप बंड, आशिष शर्मा, श्रीकर परदेशी, राजीव जाधव असे आयुक्त लाभले. बंड, शर्मा यांना प्रत्येकी चार वर्षांची प्रदीर्घ कारकीर्द लाभली. जाधव यांना २४ महिन्यांत तर परदेशी यांना १८ महिन्यांत मुदतपूर्व बदल्यांना सामोरे जावे लागले. शहरातील प्रशस्त रस्ते, रुंदीकरणाची कामे आणि मोठय़ा विकासकामांना मंजुरी हे बंड यांच्या काळातील वैशिष्टय़ होते. उधळपट्टीला लगाम आणि आर्थिक नियोजनासाठी शर्मा यांचे कौतुक झाले. परदेशी यांनी शिस्त, नियमानुसार काम, अनधिकृत बांधकामांविरोधातील धडक मोहीम, ‘सारथी हेल्पलाइन’द्वारे आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. जाधव यांनी झटपट निर्णय घेत कामांना वेग दिला. शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी त्यांनी केलेले नियोजन आणि कामाची आज प्रकर्षांने आठवण काढली जाते. हर्डीकर यांना येऊन सहा महिनेच झाले आहेत. राष्ट्रवादीच्या तालमीत तयार झालेले अधिकारी त्यांना गुंडाळतात, असे चित्र सुरुवातीला होते. आता आयुक्तही कोणावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. आयुक्तांच्या अनेक निर्णयांवर सत्ताधाऱ्यांचा प्रभाव आहे. राजकीय फायद्यासाठी चुकीच्या पद्धतीने क्षेत्रीय कार्यालयांची मोडतोड करण्यात आली, त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले. कासारवाडीत मुलींच्या ‘आयटीआय’मध्ये क्षेत्रीय कार्यालय सुरू करण्यात आले, मासूळकर कॉलनीत दाट लोकवस्तीत न्यायालयीन कामकाजासाठी जागा देण्यात आली. पिंपरीत सावित्रीबाई फुले स्मृतिभवनाची इमारत क्रीडा विभागाला देण्यात आली, असे चुकीचे वाटणारे निर्णय झाले, त्यात सत्ताधाऱ्यांचे स्वारस्य होते. मात्र, आयुक्तांवर त्याचे खापर फुटले. लोकप्रतिनिधींच्या कलाने कामे करण्याची आयुक्तांची भूमिका आहे. त्यामुळे काही वेळा लोकप्रतिनिधी डोईजड झाल्यासारखे दिसते. पदाधिकारीच अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतात आणि त्यांना झापतात, हे नवीनच प्रकरण पालिकेत सुरू झाले आहे. यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये खूपच नाराजी आहे. आता पदाधिकारीच थेटपणे फर्मान सोडतात. शिस्त लागावी म्हणून आयुक्तांनी काढलेल्या परिपत्रकांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. सायंकाळी सहानंतर पालिका मुख्यालयात बाहेरच्या मंडळींना प्रवेश देऊ नये, असे आदेश होते. प्रत्यक्षात धंदेवाईक मंडळींचा मुक्त संचार सुरूच आहे. दिवाळीत अधिकाऱ्यांनी ठेकेदारांकडून भेटवस्तू स्वीकारू नयेत, असे आदेश होते. अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर तसेच घरी भेटवस्तू स्वीकारल्या. कामाच्या वेळेत पालिकेच्या उपाहारगृहात कर्मचाऱ्यांचा दिवसभर ठिय्या असतो म्हणून आयुक्तांनी छापा मारला. मात्र, त्यामुळे काही फरक पडला नाही. कर्मचाऱ्यांचे घोळके अजूनही बाहेर दिसतात. आयुक्त अभ्यासू आहेत, त्यांना कामाचा उरक आहे. सकाळी नऊपासून ते कामाला सुरुवात करतात. बैठका घेतात. निर्णयही होतात, मात्र त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. प्रत्येक विभागाचे वेगवेगळे दुखणे समोर येऊ लागले आहे. कामे न होण्याचे बिल आयुक्तांवर फाटू लागले आहे. आयुक्त पत्रकारांशी संवाद टाळतात. पत्रकारांना फार महत्त्व देऊ नका, अशा सूचना त्यांनी दिल्याचे अधिकारी सांगतात. मुख्य लेखापाल राजेश लांडे यांचे प्रस्थ वाढले असून ते ‘सुपर आयुक्त’ मानले जातात. आयुक्त आणि पदाधिकारी लांडे म्हणतील, तसेच करतात. लांडे यांच्याविषयी अनेक गंभीर तक्रारी आहेत. अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असला तरी सत्ताधारी व आयुक्तांची नाराजी नको म्हणून जाहीरपणे कोणी बोलत नाही. असे असले तरी हर्डीकर आल्यानंतर अनेक महत्त्वाच्या कामांना सुरुवात झाली आहे, हे नाकारता येणार नाही. सहा महिन्यांत त्यांना सूर सापडेना, अशी अवस्था असली तरी त्यांची ‘इनिंग’ मोठी आहे. पुढील काळात सुधारणा होईल, असे मानायला हरकत नाही. महत्त्वाच्या समस्या कायम शहरात आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवेचे तीन तेरा वाजलेले आहेत. स्वाइन फ्लू आणि डेंग्यूने धुमाकूळ घातला आहे. दहा महिन्यांत स्वाइन फ्लूने जवळपास ६० जणांचा बळी घेतला असून डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढते आहे. नियोजनशून्य कारभारामुळे महापालिका रुग्णालयांची विश्वासार्हता राहिलेली नाही. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात परिस्थिती हाताबाहेर गेली आहे. महापालिका रुग्णालयांमधील रुग्णसेवा खिळखिळी झाली आहे. शहरातील वाहतुकीचा विचका झालेला आहे. महापालिकेने रुंदीकरण केलेल्या रस्त्यांवर पथारीवाल्यांचे अतिक्रमण आहे. ‘तारीख पे तारीख’ देऊनही पुणे-मुंबई बीआरटी मार्ग सुरू होऊ शकलेला नाही. नदीप्रदूषणाची समस्या कायम आहे. ‘क्लीन सिटी’ नावाला राहिली असून कचऱ्याच्या समस्येने उग्र स्वरूप धारण केले आहे.
