बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांकडून सदनिकेसाठी पैसे घेऊन ताबा दिला आहे. मात्र, अद्याप पुणे महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) काही बांधकाम व्यावसायिकांनी भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टीफिकिट) घेतलेले नाही, अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचा इशारा ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त महेश झगडे यांनी दिला आहे. पुणे शहरातील काही बांधकाम व्यावसायिकांकडून अनियमित कामे करण्यात आल्याच्या तक्रारी ग्राहक पंचायतीकडे आल्या होत्या. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी सदनिकेसाठी पैसे घेऊन ग्राहकांना सुविधा पुरविलेल्या नाहीत. अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी ग्राहक पंचायतीकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे पुणे भेटीवर आले होते. त्या वेळी ग्राहक पंचायतीच्या शिष्टमंडळाने फडणवीस यांची भेट घेतली. अनियमिततेच्या तक्रारी असलेल्या चाळीस बांधकाम व्यावसायिकांची यादी त्यांनी फडणवीस यांना दिली. त्या वेळी अशा कोणत्याही प्रकरणांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. अनियमिततेचा ठपका असणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने पीएमआरडीचे आयुक्त महेश झगडे यांनी ग्राहक पंचायतीचे प्रतिनिधी व बांधकाम व्यावसायिकांची बैठक बोलाविली होती. ग्राहक पंचायतीचे विजय सागर, विलास लेले, सीमा बाकरे या वेळी उपस्थित होते. या बैठकीत झगडे यांनी ग्राहक पंचायतीच्या प्रतिनिधींची बाजू ऐकून घेतली. या वेळी झगडे म्हणाले, की पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका तसेच पीएमआरडीएच्या कक्षेत येणाऱ्या ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी ग्राहकांकडून सदानिकेसाठी पैसे घेऊन ताबा दिला आहे, मात्र अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, अशा बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. काही बांधकाम व्यावसायिकांनी केलेल्या अनियमिततेच्या तक्रारी आल्या आहेत. पैसे घेऊनही सदानिकाधारकांना सुविधा दिल्या जात नाहीत. या संदर्भात बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक पंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत पुन्हा बैठक आयोजित करून चर्चा केली जाईल.
