देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात ३७ टक्के वाटा असणारी सहा राज्ये भाजपकडे गेलेली असताना, अस्मिता आदी मुद्दे महत्त्वाचे मानणारे भावनिक राजकारण महाराष्ट्रात किती काळ चालणार? राजकारणात ‘संधिसाधू’पणा कोणी कशासाठी केला यापेक्षा, दिसत असलेली संधी साधणेच चुकीचे असे मानल्यास तो एक तर दांभिकपणा ठरेल किंवा पोरकटपणा..
महाराष्ट्राच्या जनतेने निवडणुकीत प्राधान्याने भाजपच्या बाजूने कौल दिल्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर त्यातून एक अत्यंत महत्त्वाचा असा परिणाम घडून आलेला आहे. तो म्हणजे या निमित्ताने भाजपने देशातील अत्यंत सधन अशा सहा राज्यांवर आपले नियंत्रण मिळवले असून देशातील एकंदर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा कमीत कमी ३५ टक्के इतका वाटा भाजपचलित राज्यांतून येत राहणार आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड या राज्यांवर भाजपची मजबूत पकड होतीच. जेथे ती नव्हती ते राजस्थानसारखे राज्य भाजपने पुन्हा काँग्रेसच्या हातून खेचून घेतले. त्यानंतर आल्या कालच्या निवडणुका. त्यात भाजपने महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांतून काँग्रेस नेस्तनाबूत केली. त्यामुळे ही दोन राज्येही भाजपच्या अमलाखाली आली. अशा तऱ्हेने पश्चिम किनाऱ्यावरील गुजरातपासून उत्तर भारतातील राजधानी दिल्लीपर्यंत सलग असा, पण सहा राज्यांत विभागलेला प्रदेश भाजपच्या हाती आला आहे. ही सर्व राज्ये अत्यंत सधन. देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात या राज्यांचा वाटा मोलाचा. त्या सर्वाची बेरीज केल्यास ती एकूण उत्पन्नापैकी ३७ टक्के इतकी भरते. आता ही सर्व महत्त्वाची राज्ये भाजपच्या हाती आल्यामुळे त्यावर त्या पक्षाचा एकमुखी अंमल तर तयार होईलच. परंतु त्याच वेळी ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी लाभदायक ठरू शकेल.    
याचे कारण असे की आर्थिक विकासात राज्यांचे योगदान महत्त्वाचे असले तरी राज्यांनी आखलेले प्रकल्प केंद्राने अडवून धरल्यास राज्यांना फारसे काही करता येण्यासारखे नसते. प्रजासत्ताक व्यवस्थेत हे अयोग्य असले तरी ते तसे आहे, हे नाकारता येणार नाही. राज्यांचा विकास जलदगतीने करावयाचा असेल तर केंद्र आणि राज्यांत एकाच पक्षाची सरकारे हवीत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या प्रचार सभांतून सांगत. ते अर्थातच योग्य नव्हते. परंतु तरीही ते आपल्याकडील वास्तव आहे. याचे कारण केंद्र आणि राज्यातील सरकारे भिन्न पक्षीय असल्यास त्या मतभेदाचा फटका प्रकल्पांना बसतो, असे अनेकदा आढळून आले आहे. परिणामी केंद्रीय पर्यावरण वा अन्य कोणत्या खात्याची मंजुरी न आल्यास हे सर्वच प्रकल्प रेंगाळतात. या दिरंगाईचे कारण बऱ्याचदा राजकीय असते. ते आता असणार नाही. कारण केंद्र आणि प्रगतिपथावरील ही सहा राज्ये या दोन्ही ठिकाणी भाजपचीच सत्ता असल्याने दिरंगाईतील प्रमुख कारण दूर होऊ शकेल. तेव्हा या अशा सौहार्दामुळे उद्योगधंद्यास नक्कीच गती येऊ शकेल. महाराष्ट्र आणि हरयाणात भाजपचे सरकार येणार हे नक्की झाल्यावर सोमवारी सकाळी भांडवली बाजाराच्या निर्देशांकाने उसळी घेतली त्या मागील कारण हे.     
त्याचमुळे या राज्यांतील विजयाचे मोल अधिक आहे. हे काँग्रेस वा अन्य छोटय़ा-मोठय़ा राजकीय पक्षांनी, यात शिवसेनादेखील आली, लक्षात न घेतल्यामुळे त्यांना दारुण पराभवास सामोरे जावे लागले. यातील धडा घेण्याचा मुद्दा म्हणजे मतदारांची बदलती मानसिकता. ज्या प्रदेशांत आर्थिक प्रगतीचे वारे उत्साहात वाहत असतात त्या राज्यातील जनता अस्मिता आदी भावनाप्रधान मुद्दय़ांना फारशी भीक घालत नाही. हा इतिहास आहे. अशा प्रदेशातील जनतेस विकासाची आस असते आणि ती भागवावयाची असल्याने भावनिक मुद्दे या अशा प्रदेशात फारसे चालत नाहीत. हे वास्तव ना काँग्रेसने लक्षात घेतले ना शिवसेना आदी पक्षांनी. यातील केविलवाणा योगायोग हा काँग्रेसकडून होणाऱ्या दुर्लक्षाचा. वास्तविक देशात आर्थिक सुधारणांचे वारे वाहू लागले ते काँग्रेसच्या काळात. १९९१ साली देशाचे अर्थमंत्री असलेल्या मनमोहन सिंग यांनी परकीय बाजारपेठ आणि गुंतवणुकीसाठी आपले दरवाजे किलकिले केले आणि देशाचा आर्थिक नकाशा बदलू लागला. त्यातील दैवदुर्विलास हा की ते वारे शिडात भरून आपापल्या प्रदेशांना विकासाच्या वाटांवर नेण्यात आघाडीवर होती ती भाजपप्रणीत राज्ये. म्हणजे धोरणे काँग्रेसची आणि त्याचे महत्त्व ओळखले भाजपने, असा हा प्रकार आहे. त्याचमुळे भाजपचा प्रचार फिरला तो या मुद्दय़ांभोवती. वास्तविक महाराष्ट्रात हे सर्व समजून घेऊ शकेल असा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासारखा मुख्यमंत्री काँग्रेसकडे होता. परंतु त्यांची किंमत त्या पक्षास पराभवानंतरच समजली. या चव्हाण यांना सुरुवातीपासून पक्षाचा मुक्त पाठिंबा दिला असता तरी काँग्रेसची हालत इतकी दयनीय होती ना. ते त्या पक्षाने लक्षात घेतले नाही. त्याचमुळे पृथ्वीराज चव्हाण यांना बदलणार अशा वावडय़ा वारंवार उठत गेल्या. या अस्थिरतेमुळे जसे राज्याचे नुकसान झाले तसे ते पक्षाचेही झाले.    
त्या पक्षाच्या तुलनेत राष्ट्रवादीचे शहाणपण अधिक उठून दिसेल असे. मुदलात काँग्रेस सरकार बदनाम झाले ते राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांमुळे. परंतु तरीही भाजपचे सरकार राज्यात येणार आहे, असे दिसताच त्या पक्षास पाठिंबा देऊ करण्याचे राजकीय चातुर्य शरद पवार यांनी दाखवले. त्या पाठिंब्याचा स्वीकार भाजप करील किंवा काय आदी प्रश्न असले तरी आपले राजकीय मतभेद प्रदेश आणि पक्षप्रकृती यांच्या हिताच्या आड येणार नाहीत, हे जाणून घेऊन कृती करण्याचा पवार यांचा निर्णय वाखाणण्याजोगाच म्हणावा लागेल. आपल्याकडे अशांची संभावना संधिसाधू अशा शब्दांत केली जाते. हा कपाळकरंटा मराठीपणा. वास्तविक राजकारण काय वा अन्य कोणतेही क्षेत्र काय. प्रत्येक जण आपली संधी कशी साधली जाईल यासाठीच प्रयत्न करीत असतो. पवारांच्या खेरीज राजकारणात जे अन्य कोणी आहेत ते काय इतरांना पदाची संधी मिळावी यासाठी आहेत की काय? इतकेच काय नरेंद्र मोदी वा अन्य कोणी जिवाचे रान करून प्रचार करीत असतो ते स्वत:ला संधी मिळावी यासाठीच. त्यात गैर ते काय? लालकृष्ण अडवाणी वा मुरलीमनोहर जोशी पंतप्रधान व्हावेत यासाठी मोदी यांनी प्रयत्न केले काय? तेव्हा याबाबत आपल्याकडे नेहमीप्रमाणे फारच दांभिकता आहे.    
त्या दांभिकतेस बळी पडली ती शिवसेना. तसे नसते तर वास्तवाचे भान दाखवत सेनेने भाजपशी निवडणुकीपूर्वीच हातमिळवणी केली असती आणि सहज यश पदरात पाडून घेतले असते. या व्यावहारिक शहाणपणाचा अभाव सेना नेत्यांत असल्यामुळे त्यांनी राजकीय सोयरीक हा तत्त्वाचा मुद्दा केला. बरे, शिवसेना पक्ष म्हणून तत्त्वांशी प्रामाणिक राहते असा इतिहास असता तरी त्या पक्षाचा तत्त्वाग्रह हा समर्थनीय होता. परंतु वास्तव हे भिन्न असल्यामुळे भाजपने आपल्या २५ वर्षीय भागीदारीस किंमत दिली नाही आणि त्यास वाऱ्यावर सोडले. अखेर निवडणुकीत या सगळय़ाच बालिश राजकारणाचे पितळ उघडे पडले.     
इंग्रजीत सेपरेटिंग मेन फ्रॉम बॉइज अशा अर्थाचा वाक्प्रचार आहे. महाराष्ट्रातील निवडणूक निकालांचे वर्णन करण्यास तो लागू पडतो. पोराटोरांच्या राजकारणास दूर सारत महाराष्ट्रातील मतदारांनी प्रौढ राजकारणाच्या बाजूने आपला कौल दिला. मतदारांना पोरकट आणि प्रौढ यांतील फरक ओळखण्याचे भान आल्याचे या निवडणुकीतून दिसले. ही बाब नक्कीच स्वागतार्ह.