मुंबईत राहणे परवडत नाही आणि उपजीविकेसाठी मुंबईत येण्याखेरीज पर्याय नाही, असे जिणे नशिबी असलेल्या लक्षावधी ‘महामुंबई’करांना उपनगरी रेल्वेने दररोज मरणयातना भोगत प्रवास करावा लागतो. केवळ मुंबईच्या उपनगरांतूनच नव्हे तर कर्जत वा कसारा, डहाणू आणि पुणे-नाशिकपासून हजारो प्रवासी दररोज मुंबईत ये-जा करीत असतात. अनंत अडचणींमधून जीवघेणा प्रवास करणाऱ्या या साऱ्याच प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने पावले टाकणे दूरच; उलट देशभरच्या प्रवाशांप्रमाणे या दररोजच्या पासधारकांवरही दुप्पट दरवाढीचा बोजा टाकल्याने रेल्वेमंत्र्यांना महामुंबईकर प्रवाशांचे सोयरसुतक नसल्याचेच दिसून आले होते. आपल्याच सरकारच्या या कामगिरीने भांबावलेल्या किरीट सोमय्यांसारख्या खासदारांनी, रेल्वे आर्थिक संकटात असल्याचे खापर काँग्रेसवर फोडत दरवाढीचे समर्थन केले. जर असे असेल, तर आता भ्रष्टाचारमुक्त व कार्यक्षम कारभार करून दाखवत रेल्वेमंत्र्यांनी उत्पन्न वाढविणे अपेक्षित आहे. महसूलवाढीचे अन्य उपाय योजून आणि खर्चात कपात करून तूट कमी करता येऊ शकते. तरीही दरवाढीची कामगिरी रेल्वेमंत्र्यांनी दाखविल्याने जनतेचा संताप झाला. काँग्रेसने आंदोलन केले आणि धास्तावलेल्या लाखो प्रवाशांनी सहा महिने आणि एक वर्षांचे उपनगरी पास काढण्यासाठी एकच गर्दी केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी करीत थेट नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याचे जाहीर केले. पण शिवसेनेने दरवाढीविरोधात पावले उचलण्याआधीच ते श्रेय भाजपला मिळण्यासाठी आणि जनतेचा संताप विधानसभेसाठी जड जाईल, याची जाणीव झाल्याने मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न पाहणारे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी मुंबई व ठाण्यातील खासदारांना घेऊन दिल्लीला रेल्वेमंत्र्यांकडे धडक मारली. मंत्र्यांपैकी केवळ पीयूष गोयल रेल्वेमंत्र्यांच्या भेटीच्या वेळी उपस्थित होते, मात्र ‘अवजड उद्योग’मंत्री अनंत गीते हे आपल्या खात्याचे महत्त्व वाढविण्याच्या प्रयत्नांमध्ये व्यग्र होते. त्यामुळे जेवढे खासदार भेटले, त्यांच्या मतदारसंघाच्या क्षेत्रापुरता विचार करूनच केवळ ८० किमीपर्यंतची द्वितीय वर्गाची मासिक दरवाढ मागे घेण्याची टूम काढली गेली की काय, अशी शंका येऊ शकते. आता कर्जतच्या प्रवाशांना सीएसटी-कल्याण एक आणि कल्याण-कर्जत दुसरा असे पास काढून दरवाढ ‘बायपास’ करावी लागेल. कर्जत, पनवेल, नाशिक, पुणे, रोहा येथील प्रवाशांची बाजू मांडण्यासाठी मावळ, पुणे, नाशिकच्या खासदारांना दिल्लीला स्वतंत्रपणे धाव घ्यायला लागणार की काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. प्रथम वर्गाच्या प्रवाशांकडून १४.२ टक्के दरवाढ कायम ठेवूनही कोणीही जाब विचारला नाही. चांगल्या सुविधा दिल्यावर कालबद्ध वाजवी दरवाढीस प्रवाशांचा विरोध नाही. पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी सरकारची असताना मुंबईतील खर्च मात्र फक्त प्रवाशांकडूनच वसूल करण्याची रेल्वेमंत्र्यांची भूमिका अनाकलनीय आहे. पाशवी भाडेवाढीतून सर्व उपनगरी प्रवाशांना दिलासा देण्याऐवजी ८० कि.मी.ची मर्यादा मान्य झाली. यातून केवळ मतदारसंघाचा विचार करून खासदारांनी मिळेल ते दान पदरात पाडून घेतले, पण त्यानंतरही ‘महामुंबईकर’ जनतेसाठी कोण लढणार, हा प्रश्न उरला आहे. पुणे-लोणावळा किंवा पुणे-दौंड हीदेखील दररोज काही लाख प्रवाशांची नेआण करणारी ‘उपनगरी सेवा’च नाही काय, हा प्रश्नही कायम आहेच. विचार ८० कि.मी.तील दररोजच्या उपनगरी गाडय़ांतील(ईएमयू) प्रवाशांचाच करायचा तर यापैकी एकालाच सवलत का, याचे उत्तर महाराष्ट्रातील एकाही खासदाराने मागितलेच नसल्याने ते मिळणारही नाही.
