ससा आणि कासव

उदाहरणार्थ वित्तीय तूट. गतसालच्या अर्थसंकल्पानुसार ही तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४.१ टक्के इतकी आहे. याचा अर्थ प्रत्येक १०० रुपयांच्या कमाईवर सरकार १०४ रुपये इतका खर्च करते. तो कमी करणे आणि तीन टक्क्यांपर्यंत आणणे हे सरकारचे उद्दिष्ट होते. २०१५-१६ या वर्षांत तूट ३.६ टक्क्यांपर्यंत कमी होऊन पुढील वर्षी तीन टक्क्यांपर्यंत उतरेल असे जेटली यांनी गतसालच्या (२०१४-१५) अर्थसंकल्पात म्हटले होते. प्रत्यक्षात हे उद्दिष्ट आता २०१८-१९ च्या आíथक वर्षांत पूर्ण होईल. म्हणजे सरकारने स्वत:च ही मर्यादा वाढवून घेतली आहे. परंतु यातील मेख ही की हेच नेमके निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पाचे वर्ष असेल. तेव्हा तूट उद्दिष्टपूर्तीचे लक्ष्य पुढे ढकलणे हे जेवढे आर्थिक आहे तितकेच राजकीयदेखील. हे असे करणे हे काही बेकायदा अर्थातच नाही. परंतु आíथकदृष्टय़ा अनतिक मात्र नक्कीच आहे. हा विरोधाभास अन्यत्रही दिसतो. नागरिकांनी सोन्यात कमीत कमी गुंतवणूक करावी असे सरकारला वाटते. ते योग्यच. ही गुंतवणूक कमी व्हावी म्हणून अनेक वित्तीय संस्था सुवर्णरोखे काढतात. जेटली यांचा अर्थसंकल्प सांगतो की हे काम आता सरकारच करू पाहते. त्याचे दर सोन्याशी निगडित असतील. म्हणजे ते विकावयाचे ठरवल्यास सोन्याच्या प्रचलित दरांप्रमाणे यास किंमत मिळेल. ही बाब उत्तमच. परंतु तरीही सरकार अशोकस्तंभ मुद्रा असलेली नाणी आणू पाहते ती कशासाठी? एका बाजूने जनतेने सोने खरेदी करू नये अशी इच्छा व्यक्त करावयाची, त्यासाठी रोखे आणायचे, परंतु तरीही स्वत:ची सोन्याची नाणी पाडून घ्यायची, हा विरोधाभास टाळणे आवश्यक होते. कॉर्पोरेट टॅक्सचे असेच झाले आहे. उद्योजकांवरील हा कर कमी होणे गरजेचे होते. सध्या तो ३० टक्के इतका आहे. तो पुढील पाच वर्षांत पाच टक्क्यांनी कमी होईल. कॉर्पोरेट टॅक्सचे प्रमाण आपल्याकडे सर्वाधिक आहे, असे जेटली म्हणाले. परंतु कर इतका असूनही वेगवेगळ्या पळवाटांमुळे होणारे करगळतीचे प्रमाण मोठे आहे. तसेच या कराच्या वसुलीवर होणारा खर्च हा कर उत्पन्नाच्या तुलनेत मोठा असल्यामुळेही हा कर लादणे हा आतबट्टय़ाचा व्यवहार होता. तो जेटली यांनी रद्दच केला. परंतु तो करताना अतिश्रीमंतावर दोन टक्के अधिभार लावला. यातून नऊ हजार कोटी रुपये अधिक मिळतील. याचा अर्थ असा की कंपन्या वगळल्या जाणार आणि अतिश्रीमंतांना व्यक्तिगत पातळीवर मात्र कर वाढणार. हे आवश्यकच होते. परंतु प्रश्न असा की ही सवलत मग वैयक्तिक आयकरदात्यांना का नाही? या सव्वाशे कोटींच्या देशात जेमतेम तीन टक्के जनता आयकर भरते. त्यांना या अर्थसंकल्पाने काहीच दिलेले नाही. या आयकरात ज्यांचे उत्पन्न ३० टक्के कर भरण्याइतके अधिक आहे, त्यांना निवृत्तिवेतन योजना, आरोग्य विमा, वाहतूक भत्ता आदींतून सवलत मिळेल. यातही पहिल्या दोन सवलतींची मेख ही की आधी ती गुंतवणूक करायची आणि मग त्या रकमेवर वजावट मिळणार. म्हणजेच ज्यांची ही गुंतवणूक करायची ऐपत नाही वा जे या उत्पन्न गटांत मोडत नाहीत, त्यांना याचा काहीच फायदा नाही. आपल्या देशात हा वर्ग मोठय़ा संख्येने आहे हे लक्षात घेता त्या वर्गाचा विचार करणे आवश्यक होते.

सरकारचा भर आहे तो पायाभूत सोयीसुविधांवर. तो देणे आवश्यक होतेच यात शंका नाही. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या फक्त १.७ टक्के इतकी रक्कम आपण भांडवली गुंतवणुकीवर खर्च करीत असतो. ती फारच नगण्य आहे. ही गुंतवणूक जोपर्यंत मोठय़ा प्रमाणावर वाढत नाही तोपर्यंत विकासासाठी आवश्यक अवस्था येणार नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी ७० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आहे. त्यामुळे हे खर्चाचे प्रमाण दोन टक्क्यांच्या आसपास होईल. ते अधिक हवे होते. गेल्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलांच्या किमती घसरल्यामुळे सरकारला चांगलीच उसंत मिळालेली आहे. गतसाली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून आजतागायत या उतरलेल्या किमतींमुळे सरकारचे तब्बल ४ लाख ३९ हजार ३६५ कोटी रुपये वाचले आहेत. तेलाचे भाव आणखी काही काळ असेच राहतील असे दिसते. अशा वेळी या इतक्या रकमेचा विनियोग अधिक भरीव कामांसाठी करता आला असता तर ते अधिक उपयोगी ठरले असते. अर्थात हे खरे की अर्थसंकल्पात जे काही केले गेले त्यापेक्षा अधिक काही करता आले असते असे असणारच. तेव्हा ही मर्यादा लक्षात घेतच अर्थसंकल्पाचे मूल्यमापन करावयास हवे.
तसे ते करू गेल्यास या अर्थसंकल्पात जमेच्या बाजूस निश्चितच अधिक काही आहे, हे मान्य करावे लागेल. कर आकारणीतील सुसूत्रता, एक लाख किलोमीटर रस्तेबांधणीचा निर्धार, १४ व्या वित्त आयोगाने घालून दिलेला केंद्र राज्य कर विभागणीचा मार्ग, त्याचे अर्थसंकल्पात झालेले स्वागत, प्रत्यक्ष करांपासून दूर जात अप्रत्यक्ष करांत वाढ करण्याचे धोरण, नोकरीपेक्षा अधिकाधिकांनी व्यवसायाकडे वळावे यासाठी जाणून केले जाणारे प्रयत्न, फॉर्वर्ड मार्केट कमिशनचे सिक्युरिटीज अ‍ॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड म्हणजे सेबीत विलीनीकरण, परकी गुंतवणुकीत थेट  आणि संस्थांमार्गे होणारी असा पंक्तिप्रपंच न करणे  आदी अनेक निर्णयांचा उल्लेख या संदर्भात करावा लागेल. तोटय़ात जाणाऱ्या कंपन्यांचे काय करावयाचे याबाबत आपल्याकडे गोंधळात गोंधळ आहे. पाश्चात्त्य देशात यासंबंधीचे कायदे आधुनिक आहेत. आपल्याकडे नाहीत. या अर्थसंकल्पात त्या दिशेने पाऊल टाकण्यात आले असून त्यासाठी नवीन कायद्याचे सूतोवाच अर्थसंकल्प करतो. याचे स्वागत करावयास हवे. सामाजिक पातळीवर आवर्जून उल्लेख करावा अशी बाब म्हणजे असंघटितांसाठी निवृत्तिवेतन योजना आणि जनधनच्या माध्यमातून या वर्गासाठी अपघात विमा योजना. असे काही घात-अपघात झाले की त्यात बळी पडणाऱ्यांवर आजही लाखो रुपये खर्च होतात. या अनमानधबक्यातील खर्चापेक्षा यासाठी एक व्यवस्था करणे गरजेचे होते. त्याची सुरुवात करावयाचा मानस अर्थसंकल्पात आहे. आपल्याकडे जनसामान्यांत भावनेच्या पातळीवर अत्यंत आवडता विषय म्हणजे काळा पसा. याबाबत बरेच खरेखोटे आणि भाबडे समज आपल्यात सुखाने नांदतात. त्याचे निराकरण हा अर्थसंकल्प करतो. या काळ्या पशाच्या प्रतिबंधाविषयी अनेक उपाय योजना अर्थसंकल्पात असून त्याने महसुलात फारशी भर पडली नाही तरी काही तरी होत असल्याचे समाधान अनेक मनांना मिळेल. आम आदमी पक्ष, अण्णा हजारे आदींनी या विषयावर उठवलेले रान लक्षात घेता या संदर्भात काही करणे आवश्यक होतेच.
तेव्हा गेल्या वर्षी अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात जे काही गमावले त्यातील बरेच काही त्यांना या वेळचा अर्थसंकल्प निश्चितच परत कमावून देईल. दोनच दिवसांपूर्वी सादर झालेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पाने एक वेगळी दिशा दाखवून दिली. हा अर्थसंकल्पही त्या संकल्पाशी नाते सांगणारा आहे. हे दोन्ही अर्थसंकल्प सशाच्या दिलखेचक उडय़ांपेक्षा कासवगतीशी आपले नाते सांगतात.