केंद्रात सत्ता मिळविल्यानंतरच्या धावत्या मुंबईभेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका कळीच्या मुद्दय़ासंबंधाने साशंकतेची धूळ झटकून साफ केली. भाभा अणुसंशोधन केंद्रातील वैज्ञानिक-तंत्रज्ञांपुढे बोलताना, त्यांनी देशाला अणुऊर्जेशिवाय पर्याय नाही हे भारताच्या पंतप्रधानांना साजेसे विधान केले. अणुऊर्जेसारख्या कूट, नाजूक व आंतरराष्ट्रीय परिमाणे लाभलेल्या मुद्दय़ावरील धोरण निवडणुकांनंतर सत्तेचे पारडे बदलले म्हणून बदलणार नाही हे मोदी यांच्या या विधानाने दाखवून दिले. म्हणजे आगामी १० वर्षांत देशाची आण्विक वीजक्षमता तिपटीने वाढविण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारचेही असेल. मग सध्याची ५७८० मेगावॉट ही अणुविजेची स्थापित क्षमता २०२३-२४ पर्यंत सुमारे १८,००० मेगावॉटपर्यंत नेण्यात अर्थात विदेशी कंपन्या आणि तंत्रज्ञानाचे सहकार्यही जास्तीत जास्त अपेक्षित असल्याचे मोदी यांनी स्पष्ट केले. मोदी यांनी मुंबईत येऊन सोमवारी बोलताना, महाराष्ट्रातच होऊ घातलेल्या देशातील सर्वात मोठय़ा अणुऊर्जा प्रकल्पाचा- म्हणजेच जैतापूर प्रकल्पाचा स्पष्ट उल्लेख अजिबात केला नसला तरी अणुविजेचे १८ हजारांपर्यंतचे लक्ष्य हे या ९९०० मेगावॉटच्या प्रस्तावित प्रकल्पांतूनच गाठले जाणार हे गृहीतच आहे. मात्र जैतापूर प्रकल्पाला स्थानिक राजकारणातील कुरघोडीचाही संदर्भ येतो. शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पाला विरोध उघड आहे. अगदी मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी जैतापूर प्रकल्पाला स्पष्ट विरोध करताना, ‘प्रकल्प दुसऱ्या राज्यात न्या, आम्ही तेथून वीज विकत घेऊ’, असे दिल्लीत जाऊन वक्तव्य केले होते. जूनच्या मध्याला रत्नागिरीतील साखरी नाटे येथे जाहीर सभेतही शिवसेना नेत्यांनी मोदी सरकारला जैतापूर प्रकल्पाच्या फेरविचाराचा इशारा दिला, पण जैतापूरचा प्रकल्प हा प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनविलेले नारायण राणे यांना विरोध वेगळा आणि केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात उभे राहणे वेगळे, हे ठाकरे यांना मोदी यांच्या पहिल्या मुंबईवारीने उमजले असेलच. शिवसेनेचा प्रकल्पविरोध पंतप्रधान मोदींपुढे मांडण्याची जबाबदारी ज्या वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी घेतली, तेच पुढे काही दिवसांनी फ्रान्सचे विदेशमंत्री लॉरें फॅबियस यांच्याबरोबरच्या चर्चेत आणि प्रकल्प सज्जतेत अडचणीच्या ठरणाऱ्या मुद्दय़ांवर सामंजस्यातही सहभागी असल्याचे सेनानेत्यांना पाहावे लागलेच होते. जैतापुरात अणुभट्टय़ा फ्रान्सच्या अरेव्हा कंपनीकडून येणार आहेत, त्यासाठी करारमदार, वाटाघाटीही सुरू आहेत. परंतु अणुभट्टय़ांच्या निर्मितीत जवळपास जागतिक मक्तेदारी असलेल्या जीई, वेस्टिंगहाऊस, अरेव्हा या अमेरिकी-युरोपीय कंपन्यांना सुटय़ा घटकांसाठी मात्र जपानच्या कंपन्यांवर अवलंबून राहावे लागते. अणुभट्टीच्या घडणीत असंख्य सुटे घटक कामी येत असतात. त्यामुळे अरेव्हाने जैतापूरचा प्रकल्प साकारायचा झाला, तरी त्याला भारत-जपान नागरी अणुसहकार्य करार ही त्याला पूर्वअट होती. पंतप्रधान मोदी हे लवकरच जपानच्या भेटीवर जात आहेत आणि उभय देशांतील अणुसहकार्य करार मार्गी लागून हा संभाव्य अडसरही दूर होणे दृष्टिपथात आहे. त्यामुळे मोदी अथवा अन्य भाजपचे नेते जैतापूरबद्दल जाहीर वाच्यता करीत नसले तरी त्यांच्याकडून प्रकल्प साकारण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणा मात्र जोमाने कामाला लावल्या गेल्याचे स्पष्टपणे दिसते. प्रकल्पाला विरोधाच्या भूमिकेतूनच शिवसेनेने स्थानिक स्तरावर पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेपासून ते ताज्या खासदारकीच्या निवडणुकीपर्यंत भरभरून मते मिळविली आहेत. स्थानिक जनतेची या संबंधाने डरकाळ्यांची अपेक्षा असताना, शिवसेनेचे नेते फार तर कुरबुरी करण्यापलीकडे काही करू शकलेले नाहीत. विरोधाचे राजकारण करूनच मुंबई-कोकणात सत्तेचे गणित जुळवत आलेल्या शिवसेनेसाठी जैतापूरची ताजी कळ ही विधानसभेसाठी जागांच्या तिढय़ाला आणखी पीळ देणारी ठरेल.
