‘लोकसत्ता’ प्रकाशित करणारा एक्स्प्रेस समूह वा ‘ द हिंदु’ यांसारख्या वृत्तपत्रांचा अपवादवगळता अन्य जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांनी निवडणुकीच्या काळात  पेड न्यूजच्या गंगेत हात मारण्याचा उद्योग केला आहे. पत्रकारांच्या संघटनाही याविषयी सोयीचे मौन बाळगत असल्याने आता अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणे या व्यवसायासाठीही काही नीतीनियम तयार करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणावे लागेल.
अलीकडे अमेरिकेतील बाजारपेठेची नियंत्रक असलेल्या सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशनने एका बलाढय़ आंतरराष्ट्रीय दैनिकातील दोन पत्रकारांना कामावरून दूर करण्याचा आदेश वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनावर बजावला. वास्तविक वर्तमानपत्राची मालकी खासगी होती आणि तरीही सरकारी यंत्रणेने अशा स्वरूपाचा आदेश देणे हे अभूतपूर्व होते. परंतु तेथील व्यवस्थेचा मोठेपणा हा की या दोन वार्ताहरांना व्यवस्थापनाने एसईसीच्या आदेशानुसार दूर केले. कारण वर्तमानपत्राच्या व्यवस्थापनास पत्रकारांनी केलेली चूक मान्य होती. ती जाणुनबुजून झाली की अजाणतेतून याची शहानिशा करण्याच्या फंदात न पडता आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला नख आदी रडगाणे न गाता त्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली. या दोन वार्ताहरांच्या हातून झाले होते ते इतकेच की शेअर बाजारातील उलाढालीवर भाष्य करताना स्वत:कडे यांतील कोणत्या कंपन्यांचे समभाग आहेत किंवा काय, हे त्यांनी वृत्तलेखाच्या तळाशी नमूद केले नाही. म्हणजे आपण ज्या संदर्भात भूमिका घेत आहोत त्यात आपले हितसंबंध काय हे जाहीर न करण्याचे औद्धत्य या पत्रकारांनी केले आणि त्याची शिक्षा त्यांना भोगावी लागली. असे कठोर निकष येथे लावावयाचे ठरवल्यास भारतातील बेरोजगार पत्रकारांची संख्या काही पटींनी वाढेल आणि हे उद्योग करणाऱ्यांत काही वर्तमानपत्रांचे मालकच गुंतलेले असल्याने अशा दुकानदार मालकांच्या धंद्यांवर गदा येईल. आपल्याकडे माध्यमांतील काहींनी पेड न्यूजच्या मार्गाने कमरेचे सोडून डोईला गुंडाळायला सुरुवात केल्याने किमान नैतिकतेचेही तीनतेरा वाजू लागले आहेत. महाराष्ट्रात गेल्या विधानसभा निवडणुकीत गाजलेल्या अशोकपर्वानंतर सध्याच्या लोकसभा निवडणुकांतही हे पेड न्यूजचे निलाजरे प्रकार कशा प्रकारे सुरू आहेत, याचा वृत्तान्त गुरुवारच्या अंकात आम्ही प्रकाशित केला. या पापाची ७० प्रकरणे आतापर्यंत नोंदविण्यात आली असून न नोंदवल्या गेलेल्यांची संख्या किती तरी जास्त असणार, हे उघड आहे. म्हणजे या पेड न्यूजच्या वाळवीने माध्यमांना किती खोलवर पोखरले आहे, याचा अंदाज बांधता येईल. एरवी नाक वर करून जगास उपदेशाचे डोस पाजण्यात आघाडीवर असणारे पत्रकार, सामाजिक बांधीलकीच्या बाता मारणारे नामांकित संपादक आणि काही वर्तमानपत्रांचे त्याहूनही नामांकित मालक हे सगळेच यात गुंतलेले असून ही अभद्र युती हेच सध्या माध्यमांसमोरचे सर्वात मोठे आव्हान आणि संकट आहे.
या संकटाची चाहूल गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात पहिल्यांदा लागली. त्या वेळी काही वर्तमानपत्रांनी..त्यात प्रतिष्ठित म्हणवणारीदेखील आहेत.. इतका उच्च दर्जाचा निर्लज्जपणा दाखवला की त्या वर्तमानपत्रांचे ब्रँड मॅनेजर म्हणवून घेणारे टायवाले उपटसुंभ थेट राजकारण्यांच्या दारात जाऊन बातम्यांच्या मोबदल्याची रोख रक्कम जमा करण्यात धन्यता मानू लागले. खरे तर नि:स्पृह वार्ताकनाच्या मार्गात काय आणि किती मोठे काटे पेरले गेले आहेत, याचा अंदाज त्याच वेळी येऊन संबंधित संपादकांनी जागरूकता दाखवावयास हवी होती. ते झाले नाही. परिणामी या काटय़ांचा वृक्ष चांगलाच फोफावला आणि त्याच्या पारंब्यांना लोंबकळण्यात सर्वच आनंद मानू लागले. बातमी आणि संपादकीयांचे पावित्र्य हरवत जाण्यास त्याच वेळी सुरुवात झाली आणि दुर्दैव हे की काही संपादक म्हणवून घेणाऱ्यांनीच त्यास हातभार लावला. लोकसत्ता प्रकाशित करणारा एक्स्प्रेस समूह वा द हिंदु यांसारखी वर्तमानपत्रे यांचा अपवादवगळता अन्य जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांनी या पेड न्यूजच्या गंगेत हात मारण्याचा उद्योग केला असून त्यामुळे आपण व्यवसाय बदनाम करीत आहोत, याची जाणीव त्यांना नाही. न्यायपालिका आणि वर्तमानपत्रे यांच्याकडेच आज जनता स्वतंत्र विचार आणि निष्पक्षतेची अपेक्षा करते. अशा वेळी बिचाऱ्या बातमीस दीडदमडीसाठी रस्त्यावर धंद्यास लावण्याइतके दुसरे पाप नाही. स्वत:ला स्मार्ट म्हणवून घेणाऱ्या अनेक पत्रांनी ते केले आणि त्याचमुळे त्यातील काहींवर आम्ही कोणत्याच पक्षाचे नाही याची ग्वाही वारंवार द्यावयाची वेळ आली. आयपीएल नावाने सहा वर्षांपूर्वी सुरू झालेली उठवळ करमणूक आणि एका बहुराष्ट्रीय बँकेतर्फे चालवली जाणारी मॅरेथॉन स्पर्धा यांतून या पेड न्यूजचा जन्म झाला. आयपीएलची हवा मोठय़ा प्रमाणावर होऊन त्यातून चांगला व्यवसाय व्हावा आणि मॅरेथॉनमध्ये धावणे उच्चभ्रूंसाठी फॅशनेबल व्हावे या हेतूने या दोन्हींचे वार्ताकन हे जाहिरातीच्या दराने करण्यास काही वर्तमानपत्रांनी सुरुवात केली. एक्स्प्रेस वा हिंदुसारखा समूह अर्थातच यास अपवाद. परंतु अन्य छुप्या पेड न्यूजांकित वर्तमानपत्रांनी त्याबाबतच्या बातम्यांचा इतका पाऊस पाडला की अनभिज्ञ वाचकास त्यामागील अर्थकारणाचा अंदाजदेखील आला नाही. हे सर्व काही खेळाच्या उत्तेजनासाठी चालले आहे असा काहीसा भाबडा समज त्याचा झाला. त्यामुळे आयोजकांचे फावले. या पेड न्यूज प्रारूपास उत्तम यश आले. या दोन्ही स्पर्धा चांगल्याच लोकप्रिय झाल्या आणि हा असला हीन धंदा करणाऱ्या वर्तमानपत्रांचेही उखळ पांढरे झाले. जनतेवर या वातावरणनिर्मितीचा इतका परिणाम होतो हे दिसून आल्यावर या घाणीचा सुगंध राजकारण्यांना मोहवू लागला. दुसरीकडे या राजकारण्यांकडच्या पैशावरही आता आपल्याला हात मारता येईल असे वर्तमानपत्रांनाही कळले. परिणामी दोन वखवखींचा समसमा संयोग होऊन या पेड न्यूजचा पसारा वाढला. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी या संदर्भात लक्षणीय आघाडी घेतली आणि त्यांना काही वर्तमानपत्रांनीही आवश्यक ती साथ दिली. हे सगळेच प्रकरण पुढे न्यायालयात गेले. इतके सगळे होऊनही राजकारणी आणि वर्तमानपत्रे यांना पेड न्यूजचा अव्यापारेषु व्यापार करण्याचा मोह होत असेल त्यांच्या धाष्टर्य़ाची दखल घेणे गरजेचे ठरते.
आता तर हे प्रकरण राजकारणी आणि वर्तमानपत्रे यांच्या इतके अंगवळणी पडून गेले आहे की निवडणुका.. मग त्या कोणत्याही असोत.. आल्या रे आल्या या आणि अशा वर्तमानपत्रांकडून बातम्यांचे/ मुलाखतींचे दरपत्रकच रचले जाते. म्हणजे पैसे द्या आणि बातमी छापून आणा, असा निर्लज्ज मामला. मॅरेथॉन धावण्याच्या स्पर्धेप्रमाणे मॅरेथॉन मुलाखतींच्या निमित्ताने हा असला उद्योग आधीही होत होता. परंतु आताइतकी राजमान्यता त्यास नव्हती आणि जेव्हा असले उद्योग होत तेव्हा त्यात चोरटेपणा तरी असे. अलीकडे त्याची गरज वर्तमानपत्रांना वाटेनाशी झाली आहे. यास आणखी एक दुर्दैवी आणि दुखरी किनार आहे. ती आहे पत्रकारांच्या संघटनांची. एरवी स्वत:च्या हक्कांसाठी जागरूक असणाऱ्या, हल्लाविरोधी कृती समिती वगैरे स्थापून आवाज उठवणाऱ्या या संघटनांनी पेड न्यूजप्रकरणी सोयीचे मौन बाळगले आहे. यातील बऱ्याच संघटना या व्यवसायात मागे पडलेल्या अकार्यक्षम आणि दुय्यम मंडळींकडून चालवल्या जातात. त्यातील अनेकांसाठी पत्रकारिता म्हणजे बेहिशेबी संपत्ती मिळवण्याचा सोपा मार्ग. त्यामुळे तेही पेड न्यूजसारख्या घृणास्पद प्रथांबाबत ब्र काढत काहीत. त्यांच्या मौनामागे आहे तो राजकीय मलिद्यांतील त्यांचा वाटा.
तेव्हा अशा परिस्थितीत पेड न्यूजचे आव्हान हे अधिक गंभीर ठरते. सध्या जे काही सुरू आहे ते पाहता अन्य अनेक व्यवसायांप्रमाणे या व्यवसायाचे म्हणून काही नीतीनियम तयार करण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणावे लागेल. अन्यथा आयपीएल जसे निकालनिश्चिती प्रकरणामुळे विश्वासार्हता गमावून बसले तशी वेळ वर्तमानपत्रांवरही येईल हे नक्की. तसे झाल्यास त्या वेळी अब्रू वाचवणे शक्य होणार नाही. म्हणून वेळीच सावध होत वर्तमानपत्रांनी.. आणि वाचकांनीही.. विश्वासार्हतेच्या वाटेवरील हे काटे निग्रहाने दूर करायला हवेत.