13 बातमीवर प्रतिक्रिया पीएच.डी.:प्रक्रिया महत्त्वाची की प्रत्यक्ष संशोधन?

1. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 8:00 am

   प्रिय लोकसत्ताकरांनो नमस्कार!…आपल्याला सविनय विनंती, कि तुमची website जरा जास्तच overloaded आहे म्हणून ती फार हळू उघडते, म्हणून तिथले निरर्थक videos आणि अनावश्यक/वायफळ गोष्टी कमी कराव्यात. आणि दहा वेळा login ID आणि password टाकल्यावर कधीतरी एकदा login होते. आमचा वेळ तर जातोच पण प्रचंड मनस्तापहि होतो. तेव्हा तुमच्या website चा database सुधारावा. जगात आपण information technology मध्ये पुढे आहोत असा टेंभा मिरवून स्वतःची पाठ थोपटून घेतो, आणि इथे मात्र आपली पत आणि प्रत काय आहे ते दिसून पडते. गरज भासल्यास BBC ची webiste बघावी, म्हणजे web-designing काय चीज आहे ते कळते (आणि तीही भारतीयांचा मेंदू वापरूनच बनविली आहे, हे विशेष). पण तरीही आम्हा गरिबांना हे online व्यासपीठ उपलब्द्ध करून दिल्याबद्दल, आम्ही आपले शतशः आभारी आहोत. आपला कुलश्रेष्ठ.

   Well-loved. Like or Dislike: 20  1

   Reply
   • 

     Janardan Mali December 22, 2012 at 2:36 pm

     पुर्वी प्रतिक्रिया प्रसिद्ध होण्यासाठी एक आठवडा प्रतिक्षा करावि लागत असे. पुर्वीची प्रतिक्रिया प्रसिद्ध करायची पद्धत आणि आताची पद्धत या मध्ये अमुलाग्र चांगला बदल झाला आहे त्याबद्दल एक्सप्रेस समुहाला धन्यवाद.परंतु आता प्रतिक्रिया देण्या अगोदर लॉग इन करण्यासाठी वाचकाला आत्यंतिक वेदना सहन कराव्या लागतात.महान दिव्यातून जावे लागते.टीथिन्ग प्रॉब्लेम दूर करावेत ही विनंती.

     Well-loved. Like or Dislike: 4  0

     Reply
2. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 8:33 am

   आणि आता वरील लेखावर प्रतिक्रिया देवू इच्छितो. तशा मी डॉ. शेलारांच्या या संदर्भातल्या (६ डिसेंबर) लेखावर दिल्या आहेच, आणि काही महत्वाचे मुद्धे पण उपस्थित केले आहेत, जे खरच आपल्याला विचार करायला लावणारे आहेत. म्हणून जेव्हा आपण खाण्याघेण्यापासून ते बोलण्यापर्यंत आणि अशा अनेक दैनंदिन गोष्टीत पाश्चीमात्त्यांच अनुकरण करतो, तेव्हा उच्च/तंत्र-शिक्षणामध्ये आपण त्यांचं अनुकरण तर सोडाच, साधं त्यांच्या पावलावर पाउलहि ठेवत नाही. तेव्हा पीएच. डी. चे निकष नुसतं बदलण्याचीच काय, देशांतर्गत स्वतःचे तंत्रज्ञान विकसित करायचे असेल तर ते देशपातळीवरहि (all universities, all medical institutes, IITs, IISER, CSIR आणि ICAR च्या research laboratories) एकच असावेत, हि आपली तातडीची गरज आहे. प्रतिष्ठेच्या नावाखाली IITs आणि IIMs मध्येच साऱ्यात जास्त सावळा गोंधळ सुरु आहे, नुसतं विद्यापीठापुरताच हा विषय नाही, ह्याची गरज आपल्याला शिक्षणाच्या सर्वच क्षेत्रात आहे, पण त्यातही विज्ञानात जास्त आहे.

   Well-loved. Like or Dislike: 77  4

   Reply
3. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 9:02 am

   डॉ. शेलार आणि डॉ. दायमा, या दोघांच्याहि लिखाणात प्रामुख्याने संशोधनासाठी लागणाऱ्या काही मुळ गोष्टींचा/ज्ञानाचा अभाव दिसतो. त्यांचे विचार हे स्थानिक पातळीवर आणि त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवावर आहेत हे दिसून पडते. अनेक जटील नियम, नेट/सेट वा कुठलीही पूर्व परीक्षा हे सगळं जाणूनबुजून आपल्या system मध्ये तथाकथित बुद्धीजीवी म्हणवून घेणाऱ्या लोकांनी सोयीस्करपणे घातले आहेत. ह्या साऱ्या आपल्या पैशाचा अपव्यय आणि वाया जाणारी क्रयशक्ती (human resource) आणि त्यातून मिळणारे output ह्याचाही आपण विचार करायला हवा. एरवी कुठल्याही विषयाचा पदवीधर जेव्हा IAS (आणि ह्या ज्ञान-हीन व्यक्तीला मिळणारी प्रतिष्ठा) होतो आणि जर त्याला लगेच appointment मिळते तर त्याच्यापेक्षा कितीतरी विद्या-विभूषित (M.Sc./M.Tech. पीएच. डी. नेट/सेट) असलेल्याला का नाही मिळत? अशा अनेक गीष्टी आहेत ज्याच्यावर आपल्या समाजातले धुरंदर विचार करत नाहीत. असो ………………

   Well-loved. Like or Dislike: 30  1

   Reply
4. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 9:25 am

   डॉ. शेलार आणि डॉ. दायमा ह्यांनी म्हटल्याप्रमाणे काही गोष्टी संशोधनाचे निकष ठरवण्यासाठी आवश्यक आहेतच, पण आणखी काही ठळक बाबी त्यात असाव्यात. त्या पुढीलप्रमाणे: १) पीएच. डी. साठी कुठलीही पात्रता परीक्षा न घेता, एम. एससी./एम. टेक./एम.बी.बी.एस. वा कुठल्याही विद्याशाखेचा पदव्युत्तर पदवीधर असो, सर्वांना ६०% गुण हि एकच मर्यादा ठेवावी. पीएच. डी. इच्छुक, जेव्हा प्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात करतो तेव्हा त्याला संशोधनाचे अगदी वरवर ज्ञान असते. आणि हळूहळू guide च्या supervision खाली विषयाशी संबंधित references मिळवून खरं काम सुरु करेपर्यंत आणि research topic समजेपर्यंत एक ते दीड वर्ष जाते. त्यानंतर synopsis सादर करावे. त्यामुळे Ph.D. guide ची निवड हि विद्यापीठाने नव्हे तर इच्छुक उमेदवाराने guide शी प्रत्यक्ष बोलून/भेटून करावी. विषय आवडल्यावर/समजल्यावर पुढील प्रक्रिया पार पाडावी. म्हणून पात्रता परीक्षेला काही अर्थ उरत नाही तसेच नेट/सेट लाही काही किंमत उरत नाही.

   Well-loved. Like or Dislike: 16  0

   Reply
5. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 9:58 am

   २) असे एक किंवा दोनच PhD इच्छुक आणि एक post-doctoral candidate हे एका PhD guide जवळ असावेत, आणि त्यांची PhD पूर्ण होईपर्यंत दुसऱ्या PhD इच्छुकाची परवानगी देऊ नये. म्हणजे आपोआपच बजबजपुरी थांबेल. ३) कमीतकमी दोन पेपर (research article) international peer reviewed journal मध्ये (जे फक्त journal citation report नि मान्यता दिलेले आहेत, अधिक माहितीसाठी JCR ची website पहावी) प्रकाशित झाल्याशिवाय PhD देवू नये. ४) अशा प्रत्येक पेपर मध्ये PhD candidate आणि PhD guide हे अनुक्रमे, first आणि corresponding author असावेत (Plant and Soil हे peer reviewed journal, online बघता येईल). ५) जमल्यास सरकारने वा विद्यापीठाने PhD candidate ला fellowship देऊन त्याचा संशोधनासाठी जाणारा वेळ त्याच्या पुढील योगदानासाठी ग्राह्य धरावा. ६) राष्ट्रीय पातळीवर देशातल्या साऱ्या PhD करण्याऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक database तयार करून PhD आधी abstract मागवून त्याला एक unique क्रमांक द्यावा.

   Well-loved. Like or Dislike: 12  0

   Reply
6. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 10:22 am

   ७) आणि पुढील career मध्ये असे ३ paper LECTURER साठी, १० paper READER साठी आणि १५/२० paper प्रोफेस्सोर, तसेच २० paper REGISTRAR आणि VICE-CHANCELLOR साठी first/corresponding author म्हणून अट ठेवावी. ८) विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या API मध्ये फक्त संशोधनाला grading देऊन essential मध्ये टाकावे आणि बाकीचा अनुभव हा desirable मध्ये टाकावा. त्याने सध्याचे नालायक संशोधक आपोआपच बाहेर फेकल्या जातील. ९) बोगस journals (विशेषतः सध्याचे आपले भारतीय पण ‘international’) आणि चौर्यकर्म (plagiarism of scientific literature) हा एक अजामीनपात्र गुन्हा ठरवून, तसे करणाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करावे. १०) वर नमूद भारतातल्या साऱ्याच institutes मध्ये हे करावे, म्हणजे कुठेच न्यूनगंड-अहंगंड राहणार नाही आणि देशात सगळीकडे एकाबद्धता/सुसूत्रता येउन, सर्वांना न्याय मिळेल, आणि विकासाचा-ज्ञानाचा समतोल राखला जाईल. पर्यायाने देश बलवान होईल. अधिक माहितीसाठी इ-मेल करा:kulshreshtha.kulshreshtha@yahoo.com

   Well-loved. Like or Dislike: 23  1

   Reply
7. 

   kulshreshtha December 21, 2012 at 10:40 am

   ह्या साऱ्यांचे वेळोवेळी assessment करणारी यंत्रणा विकसित करावी. कुलगुरू, कुलसचिव किंवा IIT, IISER, CSIR, ASRB चे संचालक (directors) ह्यांना कुठल्याही सरकारी सुविधा पुरवू नये. त्यांनी त्या स्वखर्चाने कराव्या, याचे कारण हे कि आज त्यांना दीड लाखाच्या वर पगार मिळतो. पूर्वी ह्या सुविधांची गरज होती, आज ती परिस्थिती नाही. ह्यांच्या विदेश-वाऱ्या, अतिशय सुंदर ऑफिसेस एकीकडे आणि दुसरीकडे संशोधनासाठी साधी उपकरणं मिळावी म्हणून धडपडणारा संशोधक हि विसंगती फारच भयानक आहे. ह्या साऱ्या गोष्टींवर आपला इतका खर्च होतो, कि कित्त्येक वर्षांपासून रिकाम्या जागा भरण्याची सरकारची ऐपतच नाही. पैसा आणणार कोठून? केवळ राजकारण्यांना दोष देवून काय उपयोग? पर्यायने अगदी basic infrastructure आपण देशात उभं करू शकलो नाही. आणि शेवटी उच्च-शिक्षणावर होणारा खर्च हा dead investment ठरू पाहत आहे. सेवानिवृत्तीचे सरसकट वय ७० वर्षे करून एकदा कुलगुरू/संचालक राहिलेल्याला पुन्हा कधी संधी देवू नये.

   Well-loved. Like or Dislike: 58  1

   Reply
8. 

   kulshreshtha December 22, 2012 at 6:29 pm

   अक्कलशुन्य पत्रकारिता, निष्क्रिय न्यायपालिका, भ्रष्ट नोकरशाही आणि निद्रिस्त समाज आणि त्यांच्या दहशतीत काम करणारे लोकप्रतिनिधी; हे सगळे आपल्या देशाला रसातळाला नेत आहेत. त्यांना एखादा पुरस्कार, सत्कार, जगण्यातला उथळपणा-देखावा ह्याच गोष्टीत रस दिसतो, तर इतर सामाजिक बांधिलकीच्या गोष्टी ज्या देशविकासासाठी आवश्यक आहेत त्यावर ते विचार करणार कधी? अन्यथा मुलभूत (विद्यापीठीय) शिक्षण जे समाजासाठी खरेच उपयोगी आहे त्याचे जतन करण्यासाठी आपण वेळ दिला असता. देश तर सोडाच, राज्यातल्या साऱ्याच विद्यापीठात skilled teaching staff ची जी कमतरता आहे ती अतिशय भयानक आहे. जिथे एका departement मध्ये ३०-३५ तज्ञ प्राध्यपक/शास्त्रज्ञ काम करायला पाहिजे तिथे ते department फक्त २-३ लोकांच्या भरवशावर चालते, त्यातही बरेच contributory असतात. पण non-teaching staff मात्र भरमसाठ असतो. परिणामी आपला तयार होणारा human resource कसा असेल ह्याचा आपण विचार करायला पाहिजे.

   Well-loved. Like or Dislike: 13  1

   Reply
9. 

   kulshreshtha December 22, 2012 at 6:45 pm

   जी विद्यापीठे सध्या आपल्याकडे आहेत त्यांनाच नीट सांभाळायचे सोडून, कुठे संस्कृत, कुठे आरोग्य तर कुठे मराठी, विधी वा तंत्र विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या वावड्या उठविल्या जातात. केवळ भ्रष्ठ, कृतीशून्य लोकांना जनतेच्या पैशातून रोजगार देण्यासाठी! साधी भारती प्रक्रिया आपल्या कडे पारदर्शक नाही. एकदा application करा, त्यासाठी DD बनवा (public universities ला DD कशासाठी लागतो हाही संशोधनाचाच विषय आहे) आणि अर्ज केल्यानंतर वाट पहा. २-३ वर्षांनी कळतं कि त्याच्या निर्णय झाला नाही म्हणून पुन्हा अर्ज करावा लागतो. किती अर्ज आलेत, त्यातले पात्र-अपात्र किती, पात्र लोकांना मिळालेले गुण आणि मुलाखतीसाठी बोलावलेले कुठल्या गुणांवर निवडले गेलेत इ. इ. गोष्टी ह्या काही फार कष्टाच्या नाहीत. विद्यापीठांना ह्या साऱ्या गोष्टी सहज शक्य आहे आणि त्या त्यांच्या website वर टाकता येतात. इथे कोणी राजकारणी अडवा येत नाही? हे तर नोकरदारांचे काम आहे. पण हे करणार कोण?

   Well-loved. Like or Dislike: 10  0

   Reply
10. 

    kulshreshtha December 22, 2012 at 7:06 pm

    पुन्हा तेच कि आपली अक्कलशुन्य पत्रकारिता, निष्क्रिय न्यायपालिका, भ्रष्ट नोकरशाही आणि निद्रिस्त समाज हे सारे ह्या गोष्टीकडे लक्ष कसे देतील? त्यांना तर हा पुरस्कार, तो अभिनेता, हा सिनेमा, ती अमेरिका वैगेरे वैगेरे बाबी म्हणजेच सामाजिक जबाबदारी वाटते. आपणासर्वांना अंतर्मुख होऊन देशहिताचा विचार करायला पाहिजे. अन्यथा, nuclear deal (ज्याने आपली विजेची गरज अगदीच पूर्ण झाली?), FDI तसेच शिक्षणाचे खाजगीकरण (खाजगी विद्यापीठे) यासारख्या पुढच्या १०० वर्षांसाठी बनवलेल्या अनेक योजना, तिकडचे ‘भुरे ख्रिश्चन’ आपल्या देशावर लादून त्यांचा आर्थिक स्वार्थ साधत राहतील. आपण मात्र त्यांचे पाय चाटण्यात (multinational कंपनी मध्ये नोकरी करतो असे म्हणून) सामाजिक फुशारकी मारत राहू. परत आपल्या जीवितास धार्मिक धोका आहेच. Bhopal gas tragedy, Chernobyl ची दुर्घटना, इराक-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-पालेस्तीन-व्हिएतनाम मधला मानवसंहार असो वा जपान टाकले गेलेले अणुबॉम्ब असो हे सारेच विचार करायला भाग पाडते.

    Well-loved. Like or Dislike: 19  0

    Reply
11. 

    kulshreshtha December 22, 2012 at 7:32 pm

    त्याची सुरुवात transgenic crop च्या माध्यमातून फार पूर्वी झाली आहेच. Bayer, Syngenta, Monsanto ह्या आणि अशा अनेक कंपन्यांनी भारतातल्या तथाकथित संशोधन करणाऱ्या फुटकळ कंपन्यांना आपले मंडलिक बनवून (कारण तसे केले कि कायद्याने सारे काही करता येते) बी.टी.-वांगे तसेच इतर agricultural crops चे genetic manipulation केलेले आहे. अमेरिकेत ते जरी होत असले तरी खाल्ल्या जात नाही. त्याचा वापर गरीब देशात भुकेल्या लोकांसाठी केला जातो. इतकंच काय तर दुभत्या गायी-म्हशींना देण्यात येणारे oxitocin हे मानवी नपुंसकतेला कारणीभूत ठरते. युरोपात transgenic crop हे प्रतिबंधित तर आहेच, शिवाय त्याचे प्रयोगही करण्याची परवानगी दिली जात नाही. आपला देश मात्र औषधांपासून ते खाण्या-पिण्याच्या गोष्टींपर्यंत ‘गोऱ्या साहेबांसाठी’ एक practical laboratory बनतो आहे. म्हणून आपल्याला देशांतर्गत तंत्रज्ञान विकसित करणे गरजेचे आहेच, आणि त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळही.

    Well-loved. Like or Dislike: 66  1

    Reply
12. 

    kulshreshtha December 23, 2012 at 6:28 am

    लोकसत्ता संपादकांना सविनय विनंती,…………मी दोन्ही लेखांवर ज्या प्रतिक्रिया देलेल्या आहेत, त्याचा एक लेख तयार करून तो लोकसत्तामध्येच प्रकाशित करावा. त्यातल्या अनेक गोष्टी विचार करायला लावणाऱ्या आहेतच पण आपली उच्च/तंत्र शिक्षण प्रणाली सुधारण्यासाठी फायद्याच्या ठरू शकतात. आपले मनुष्यबळ सुधारायचे असेल तर राज्यातल्या साऱ्याच विद्यापीठांसाठी एकच प्रणाली असणं अतिशय गरजेचे आहे. Fake journals, दर्जाहीन संशोधन आणि त्यातून तयार होणारे सुमार PhD हे सारे फार भयानक परिस्तिथी आपल्या देशासमोर उभी करत आहे. फक्त थोडेफार बदल केलेत तर त्याच्यामध्ये अतिशय चांगल्या सुधारणा होऊ शकतात. मी स्वतः MSc, MPhil, PhD आणि MS आहे आणि आपल्या शिक्षण पद्धतीत देशहितासाठी सकारात्मक बदल व्हावेत हि अपेक्षा आहे. काही सूचना हव्या असल्यास वर दिलेल्या इ-मेल वर संपर्क साधावा.

    Well-loved. Like or Dislike: 12  0

    Reply