ज्या राज्यातील लागवडीखालील फक्त १८ टक्के जमिनीला पाटबंधारे प्रकल्पातून पाणी दिले जाते, जेथे पाणी अडवून ते वापरण्यासाठीचे सुमारे साडेसातशे प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी किमान एक लाख कोटी रुपयांची गरज आहे, अशा महाराष्ट्रात लघु आणि मध्यम आकाराचे बंड बांधण्यास प्रोत्साहन देणे अतिशय आवश्यक आहे. राज्यातील शासनाने त्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकायचे ठरवले असून आता पाणी अडवणारे असे बंड बांधण्यास कोणत्याही परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. महाराष्ट्रातील पाण्याचा प्रश्न सतत अधिक गुंतागुंतीचा होतो, याचे खरे कारण त्याकडे पारदर्शक दृष्टीने पाहण्याची आवश्यकता आजवरच्या राज्यकर्त्यांना वाटली नाही. महाराष्ट्राच्या भूमीवर पडणारा प्रत्येक थेंब साठवून त्याचा वापर करायचे ठरवले, तर येथील दुष्काळावर मात करणेही शक्य होऊ शकेल. यासाठी शेतीकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. राज्यातील केवळ सहा टक्केजमिनीवर लावण्यात येणाऱ्या उसाच्या पिकासाठी एकूण सिंचन क्षमतेपैकी साठ टक्के पाणी वापरले जाणार असेल, तर या दुष्काळाची तीव्रता कायमच अधिक राहणार, हे वास्तव स्वीकारण्यास आजवर कोणीच तयार नव्हते. मोठी धरणे आणि छोटे तलाव यांसारखे अनेक प्रकल्प गेल्या पाच दशकांत उभारण्याचा मनोदय जाहीर करण्यात आला. राज्याच्या अर्थसंकल्पात पाणी या विषयासाठी केलेल्या तरतुदीच्या दहापट अधिक रकमेचे प्रकल्प सुरू करण्याच्या हट्टामुळे सिंचनाची स्थिती ‘एक ना धड’ अशी झाली. राज्याच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातही ही तरतूद सुमारे साडेसात हजार कोटी रुपयांची आहे. अशा स्थितीत नदीवर जागोजागी पाणी अडवून, नदीपात्रातच तलाव करण्याची संकल्पना फार पूर्वीपासून उपयोगात आणली जाते. लघू आणि मध्यम पाटबंधारे प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी शासनदरबारी जे राजकारण खेळले जाते, त्यामुळे अनेक प्रकल्प कागदावरच राहतात आणि त्यांच्या पूर्ततेसाठी निधी उपलब्ध करून देतानाही आपपरभाव केला जातो. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी आता या प्रकल्पांच्या मंजुरीचे अधिकार अधिकाऱ्यांनाच देऊ केले आहेत. त्यामुळे कारभारातील लाल फितीचा गोंधळ कमी होऊ शकेल. राज्यात सध्या ज्या मध्यम आणि लघू सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, ते पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी हा चिंतेचा विषय असला, तरीही त्यांची उपयुक्तता पुन्हा एकदा तपासून काही प्रकल्प बाद करण्याचे धैर्य जलसंपदामंत्र्यांनी दाखवायला हवे. अधिकारी पातळीवर अधिकार दिल्याने सिंचनातील भ्रष्टाचार संपेल, असे मानण्याचे कारण नाही. त्यासाठी प्रत्येक बाबीत पारदर्शकता आणायला हवी. केवळ अठरा टक्के सिंचनक्षमता असलेल्या महाराष्ट्रात शेती आणि उद्योग यांना पुरेसे पाणी मिळण्याची तरतूद केल्याशिवाय विकासाला चालना मिळू शकणार नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्राधान्यक्रम पहिला आहे, तोही केवळ कागदावर. विशिष्ट भागात मोठे धरण प्रकल्प उभे करण्याच्या राजकारणामुळे पुणे जिल्ह्य़ात दोन डझनांहून अधिक धरणे निर्माण झाली, तर काही जिल्हे छोटय़ा सिंचन प्रकल्पांच्याही प्रतीक्षेत राहिले. कृष्णा खोरे, विदर्भ, तापी, कोकण आणि गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांमार्फत आखल्या जाणाऱ्या सगळ्या योजनांच्या अंतिम मंजुरीचे अधिकार मंत्र्यांऐवजी त्याच महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आल्याने मंजुरीतील विलंब टळू शकेल. नागरिकांच्या सहभागाने सांगली आणि नाशिक जिल्ह्य़ात झालेली कामे राज्याच्या सर्व भागांत पोहोचवण्यासाठी गिरीश महाजन यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. प्रकल्प मंजुरीचे अधिकार सुपूर्द करीत असतानाच समाजालाही त्यात सहभागी करून घेण्याचे आव्हान त्यांनी आता स्वीकारायला हवे.
