रिनोव्हेशनच्या नावाखाली भंगार ठरवले गेलेले चांगले फर्निचर दुसऱ्या कुणासाठी उपयुक्त ठरू शकते. यासाठी एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने पुढाकार घेऊन जुन्या, परंतु वापरता येणाऱ्या फर्निचरचे आठवडा बाजार भरवले तर कुणा गरजूचे घर उपयुक्त फर्निचरने सजायला मदत होऊ शकते. शिवाय साधनसामग्रीचा अपव्ययही टाळता येऊ शकतो.
कुठल्याही नवीन रहिवासी संकुलात प्रवेश करताच एक दृश्य हमखास पाहायला मिळतेच. तेथे सदनिकांचे किंवा सदनिकेचे संपूर्ण दुरुस्ती किंवा रिनोव्हेशनचे काम सुरू असते. त्या सदनिकेत आधी असलेली प्रत्येक वस्तू टाकाऊ ठरवून घराबाहेर काढलेली असते. त्यात नुसते फर्निचरच नाही तर न्हाणीघराचे, स्वयंपाकघराचे, शयनगृहाचे, सर्वच्या सर्व फर्निचर शिवाय त्यासाठी वापरलेल्या सर्व बांधकाम वस्तूही उदा. बेसिन, ओटय़ाचे दगड, शौचालयाची भांडी, नळ, विजेचे सर्वच्या सर्व साहित्य, फारशा, दरवाजे, खुच्र्या-टेबले, सर्वच्या सर्व टाकाऊ ठरवून त्या जागी नवीन बनविण्याचे काम सुरू असते. काही सदनिकांमध्ये हे काम वर्षभर सुरू असते. त्यातून निर्माण होणारे टाकाऊ सामान त्याची योग्य विलेव्हाट लागेपर्यंत त्या इमारतीच्या परिसरातच कुठे तरी रचून ठेवलेले असते. तो एक प्रकारचा सुका कचराच आपण ढिगावारी रचून ठेवत असतो, याची जाणीव स्वत:ला सुशिक्षित समजणाऱ्या रहिवाशांनाही नसते. यातल्या कुठल्याही वस्तूला आता मोल उरले नसल्याने भंगारवालेदेखील ते घेऊन जायला तयार होत नाहीत. त्याचे पैसे देण्याचे तर सोडाच ते उचलून घेऊन जायलाच पैसे द्यावे लागतात. या सर्व गोष्टी नवीन करायच्या म्हटल्यावर मात्र या सगळ्या वस्तूंची किंमत आणि त्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या मजुरीचा खर्च मात्र लाखावारी येतो. खरे म्हणजे सोसायटीची कार्यकारिणी याला कायदेशीर अटकाव करून त्यावर अंकुश ठेवू शकते. पण जिथे पोलिसी कायद्यांना लोक भीक घालेनासे झाले आहेत, तेथे सोसायटीच्या नियमांना कोण भीक घालतो?
पूर्वी म्हणजे सत्तर-ऐंशीच्या दशकात सदनिकेमध्ये बिल्डरकडून पुरविण्यात येणाऱ्या वस्तू म्हणजे इलेक्ट्रिक फिटिंग, दरवाजे, बाथरूममधील नळ वगैरे सामान अगदी निकृष्ट दर्जाचे असायचे. त्या वेळीदेखील घर घेऊन वर्ष होण्याच्या आतच अशा सर्व वस्तू बदलणे क्रमप्राप्त होत असे. याला छताला लावलेले पंखे मात्र अपवाद असत, पण घरमालकाची आर्थिक परिस्थिती अशी असे, की हे काम आर्थिक तरतूद जशी होईल तसे टप्प्याटप्याने नाइलाज म्हणून कारावे लागत असे. त्यातच अशा जिवावर येऊन काढून टाकलेल्या वस्तूंनादेखील चार पैसे घासाघीस करून का होईना मिळत असत. आज मात्र बिल्डरकडून इतर बाबतीत पद्धतशीर लुबाडणूक होत असली तरी बऱ्याच वेळा बांधकाम सामान चांगल्या प्रतीचे असते. पण रिनोव्हेशनच्या नावाखाली ते भंगार ठरविण्यात येते. काढून टाकलेले फर्निचर कितीही चांगल्या स्थितीत असले तरी ते वापरणे कमी प्रतीचे वाटत असल्याने ते घ्यायला आजूबाजूचे लोक तयार होत नाहीत. आजूबाजूच्या झोपडपट्टीत घरांचे आकारमान इतके विचित्र आणि लहान असते की त्यात कुटुंबातील व्यक्तींनाच कसेबसे वावरावे लागते, तेथे फर्निचर कुठे मावणार? म्हणून तेथे राहणारे लोकदेखील ते फुकट दिले तरी नेण्यास तयार होत नाहीत.
घरातील नको असलेले लाकडी, लोखंडी फर्निचर, टेबल, खुच्र्या, टीपॉय, पडदे, वगैरे वस्तू भंगारवालेदेखील नेण्यास तयार होत नाहीत. अशा वस्तूंसाठी एक योजना राबविणे शक्य आहे, असे वाटते. मुंबई शहरात काही स्वयंसेवी संस्था, नको झालेल्या वापरात नसलेल्या दुचाकी स्वीकारून गरज असेल तर त्या दुरुस्त करून गरीब विद्यार्थ्यांना त्यांचे मोफत वाटप करतात. तसेच जुने कपडेदेखील गोळा करून गरजूंना मोफत पुरवतात. आज मुंबईमध्ये शेकडो झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरू आहेत. काही मोकळ्या भूखंडांवर शासनातर्फे खूप मोठय़ा संख्येने बहुमजली इमारतींच्या गृहबांधणी योजना उभ्या राहत आहेत. तेथील नागरिकांसाठी कोणी स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेऊन जुन्या, परंतु वापरता येणाऱ्या फर्निचरचे आठवडा बाजारसारखे उपक्रम राबवून तेथील कुटुंबांसाठी अगदी स्वस्तात त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना फर्निचर उपलब्ध करून दिले तर त्या एखाद्या कुटुंबाचे घर, अशा टाकाऊ , पण चांगल्या वस्तूंनी सजविणे शक्य होईल. श्रीमंतांना घरसजावटीचे आपले स्वप्न साकार करताना आपली जुनी स्वप्नेदेखील कोणाचे तरी घर सजावटीचे स्वप्न पूर्ण करत आहे हे पाहून निश्चितच आनंद होईल. तेही या प्रयोगात आनंदाने सहभागी होतील. कोणीतरी हे मनावर घ्यायला हवे. पैशाचा आणि सामग्रीचा अपव्यय अशा प्रकारे टाळता येणे शक्य आहे.