देशातील पहिले कॅशलेस - रोकडरहित गाव म्हणून सध्या धसई या गावाचा सर्वच माध्यमांतून बोलबाला आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवरील कोणत्या ना कोणत्या ग्रुपवरून आठवडय़ात एकदा तरी त्याबाबतचा संदेश येतोच. पण म्हणून तो खोटा समजण्याचे कारण नाही. या महिन्याच्या एक तारखेला मोठा गाजावाजा करीत हे गाव रोकडरहित झाल्याची शासकीय घोषणा झाली आहे. आता तर धसईचा आदर्श ठेवत अन्य गावेदेखील रोकडरहित करू अशी द्वाही नेतेमंडळी फिरवत आहेत.. एकदंर धसई हा चमत्कारच! तो कसा झाला, हे गाव अचानक कसे रोकडरहित झाले हे याची डोळा पाहणे भाग होते.. गेल्या मंगळवारी या नवलपरी गावात जाऊन घेतलेला तेथील रोकडरहीत व्यवहारांमागील वास्तवाचा हा रोकडा अनुभव.. धसई कल्याण-मुरबाड रस्त्यावरून माळशेजचा डोंगर समोर ठेवून निघायचं. कल्याणपासून २६-२७ किलोमीटर गेलो की उजव्या हाताला एक वळण येते. त्या रस्त्याने ३ किलोमीटर गेलो की समोर हे गाव दिसू लागते. हे पंचक्रोशीतलं मोठं बाजारपेठेचं गाव. दहा हजार लोकसंख्येचं. आजूबाजूच्या वाडय़ा-पाडय़ांतून खरेदीसाठी, कामांसाठी येणाऱ्या लोकांमुळे बऱ्यापैकी गजबजलेलं. तशात राज्याचे माजी महसूलमंत्री शांतारामभाऊ घोलप यांचं हे मूळगाव. त्यामुळे तालुक्यात नावाजलेलंही. शहरीकरणाच्या वाऱ्यात फुगलेल्या निमशहरी गावांसारखंच एकूण वातावरण. तसेच रस्ते. तशीच दुकानं. त्यातही शेती आणि शेतीला पूरक व्यवसाय करणाऱ्यांचा टक्का मोठा. पांढरपेशे, व्यापारी यांच्याबरोबरच गावात आदिवासी-कातकरी मजुरांची संख्याही नजरेत भरण्याजोगी. असं हे गाव रोकडरहित व्यवहारांत देशात अव्वल असणं हे म्हणजे विशेषच काम. हे कसं साधलं असेल? अर्थसाक्षरतेचं प्रमाण आपल्याकडे मुळातच कमी. तशात गावांकडं वगैरे त्याबाबत पुरती बोंब. पण त्यावर या गावाने कशी मात केली असेल? त्याचा आदर्श अन्य गावांना कसा घेता येईल? गावातल्या विजया बँकेबाहेर लागलेल्या खातेधारकांच्या रांगेने या प्रश्नांना पहिला धक्का दिला. बँकेबाहेर लोकांनी ही रांग का लावली असेल? बहुधा रोकडरहित व्यवहार करण्यासाठी खात्यामध्ये रोकड भरण्यासाठी असेल! या व्यवहारांची माहिती घ्यायची तर त्यासाठी बाजारपेठेची माहिती घ्यावी लागेल. चार गावांत असतात तितकेसे रुंद रस्ते. दोन्ही बाजूला सिमेंटच्या नव्या-जुन्या इमारती. खाली गाळे. त्यात किराणा, शेतीचं साहित्य, भाजीपाला विक्रेते, मटण-मच्छी विक्रेते, मिठाईवाले, मेडिकल, ज्वेलर्स अशी दुकानं. साधारणत: दीडेकशे छोटे-मोठय़ा व्यापाऱ्यांची ही बाजारपेठ. तिथं शेतमालाच्या दुकानात कैलास भोईर हे भेटले. ते या दुकानाचे मालक. त्यांना म्हटलं, ‘गावानं नाव काढलंय. सगळं गाव कॅशलेस झालंय. तुमचा काय अनुभव?’ ते म्हणाले, ‘आपल्या दुकानात पण स्वाइप मशीन ठेवलंय. काही जण डेबिट कार्ड घेऊन आले होते. पण रेंजच नाही.’ ‘म्हणजे?’ ते म्हणाले, ‘मशीनमध्ये व्होडाफोनचं कार्ड आहे. त्याला दोन दिवस रेंजच नव्हती. मग काय करायचं? मशीन बंद ठेवलं. पण लोक येतात, कार्ड स्वाइप करायचं म्हणतात. त्यांना काय सांगणार?’ अधिक चौकशी केल्यावर समजलं की, बाजारपेठेतल्या दीडशेपैकी ३० व्यापाऱ्यांकडं स्वाइप यंत्र आहे. आणखी ४५ जणांकडं लवकरच ते येणार आहे. बाजारपेठेतच सूर्यकांत पातकर यांचं किराणा मालाचं दुकान आहे. ते सांगत होते, ‘पाच-दहा टक्के लोक कार्ड घेऊन येतात. बाकीच्यांचं नेहमीप्रमाणेच चाललंय.’ त्यांना विचारलं, ‘यात महिलांचं प्रमाण कसं आहे?’ त्यावर त्यांनी फक्त नकारार्थी मान हलवली. पण कॅशलेसचा निर्णय चांगलाच आहे, असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं. किराणा, शेतमालापेक्षा मेडिकलची दुकानं एरवीही आधुनिक असतात. अनेक दुकानांत संगणकावर वगैरे नोंदी ठेवल्या जातात. रोखरहित बाबतीतही ही दुकानं आघाडीवरच असणार. पण धसईतल्या मेडिकल दुकानदाराचा अनुभव काहीसा वेगळा निघाला. तो म्हणाला, ‘नाव छापणार नसाल तर सांगतो. गावात कॅशलेस व्यवहाराला कोणी पुढंच येत नाही. महिला तर नाहीच नाही. तसा मीही स्वाइप मशीनसाठी अर्ज केलाय. पण मला नाही वाटत, इथली जनता ऑनलाइन व्यवहार करील.’ या सगळ्या दुकानांत येणारे ग्राहक कार्डाऐवजी रोख रक्कम पुढे करून या मेडिकलवाल्याच्या म्हणण्याला दुजोराच देत होते. मग त्या ‘देशातील पहिले कॅशलेस गाव ’ या घोषणेचं काय झालं? मुळात हे सगळं सुरू तरी कसं झालं? याची सुरुवात झाली ती ‘सावरकर प्रतिष्ठान’पासून. देश निश्चलनीकरणाच्या प्रकाशमान दिशेने चाललेला असताना आणि ‘कॅशलेस इंडिया’चे स्वप्न पाहात असताना आपणही त्यातील खारीचा वाटा उचलावा या उदात्त हेतूने या सामाजिक संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी बँक ऑफ बडोदाच्या अधिकाऱ्यांना गाठलं. आता या बँकेची शाखा धसईत नाही. ती तेथून १५ किलोमीटरवरच्या सरळगावात आहे. बँकेच्या सहकार्याने त्यांनी गावातल्या काही व्यापाऱ्यांना स्वाइप यंत्रं दिली. त्यानंतर सगळीकडं तीच चर्चा सुरू झाली. गावातील प्रत्येक जण आता रोखरहित व्यवहार करील अशी स्वप्नं काहींच्या डोळ्यांसमोर तरळू लागली. काहींना ती स्वप्नं साकार झाल्याचंही दिसू लागलं आणि या सगळ्यावर मुख्यमंत्र्यांनी, अर्थमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केलं. वस्तुत: एका रात्रीत असा कायापालट होणं अशक्यच. ही प्रक्रिया हळूहळू होणारी. तीही शंभर टक्के यशस्वी होईल याची खात्री कुठंही नसते. धसईतल्या बँकांतून मिळणारी माहितीच हे सारं अधोरेखित करताना दिसते. या गावात इनमिन दोन बँका. त्यातली एक सहकारी- ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि दुसरी विजया बँक. गावात एकुलतं एक एटीएम आहे ते याच विजया बँकेचं. डी. एल. सुतार हे या बँकेचे शाखा व्यवस्थापक. ते सांगत होते, ‘बँकेत साडेदहा हजार खातेधारक आहेत. त्यातले ७०-८० टक्के गावातलेच. निश्चलनीकरणानंतर इथं दिवसाला ४०० ते ५०० ग्राहक रांगेत उभे असतात. रोज २५ ते ३० लाख रुपये बँकेतून काढले जातात. आता गेल्या महिनाभरात पाच कोटींचा भरणा झाला असेल तर त्यातले जवळपास साडेतीन ते चार कोटी रुपये या ग्राहकांनी काढले आहेत.’ त्या दिवशी दुपापर्यंत साडेतीन लाख रुपये काढले गेले होते. निश्चलनीकरणानंतर अनेक ठिकाणी असंच चित्रं होतं. पण रोखरहित व्यवहारांचं काय? या व्यवहारांसाठी इंटरनेटची जोडणी गरजेची. धसईत बीएसएनएलचं नेट वापरण्यात येतं, पण फार तर चार-पाच जणांकडे ते आहे. विजया बँकेतही बीएसएनएलचंच नेट आहे. सुतार सांगत होते, ‘दिवसातून एक-दोन तास तरी ते बंद पडतं.’ ते हे सांगत होते, तोच त्यांच्यासमोरच्या यंत्रावर एक लाल दिवा पेटला. ते म्हणाले, ‘बंद पडलं नेट.’ हे होणारच. कारण या नेटची जोडणी मुरबाड-म्हसा-नारिवली-धसई हा जवळपास ५० किलोमीटरचा पल्ला गाठून गावात पोहोचली आहे. आता धसईपासून पाच किलोमीटरवर उमरोली गाव आहे. तिथून बीएसएनएलची मुख्य वाहिनी गेली आहे. तिथून गावात ‘नेट’ पुरवठा द्या, असं गावकरी अनेक दिवसांपासून म्हणताहेत. पण हा सारा सरकारी कारभार. रोखरहित व्यवहारांत मोठा अडथळा असेल तर तो हा. कधी नेट बंद पडते, कधी मोबाइलच्या टॉवरची रेंज जाऊन व्यापाऱ्यांची स्वाइप यंत्रं बंद पडतात. तेव्हा गावातले सांघिक कार्यकर्ते कितीही आग्रहाने आणि समोरच्याला दिसत नाही असंच समजून ‘गाव कॅशलेस झालं आहे आणि राहिलंय ते होईल हळूहळू’ असं सांगत असले, तरी धसईतलं वास्तव काही वेगळंच आहे. वस्तुत: गावातल्या तरुणांना, व्यापाऱ्यांना आपलं गाव खरोखरच रोखरहित व्हावं असं मनापासून वाटतंय. हा देशातला पहिला प्रयत्न असल्याचं ते अभिमानानं सांगतात. पण आजच्या घडीला गाव पूर्ण रोकडरहित झालं का म्हटलं की त्यांच्या माना नकारार्थीच हलतात. ही घोषणा झाल्यापासून गावातील महिलांनी कार्डाचा वापर करून पैसे भरल्याचं तर एकही उदाहरण नाही. गावातल्या महिलांचं असं तर आधुनिकीकरणाचा वाराही न शिवलेल्या आदिवासी-कातकरी मंडळींचं कसं असेल? धसईच्या बाजारपेठेलगत इंदिरानगर आणि भुईपाडा या आदिवासी-कातकरी समाजाच्या वाडय़ा आहेत. इंदिरानगरमध्ये १८ कुटुंबं आहेत. भुईपाडय़ात १२. दोन्ही वाडय़ांची मिळून लोकसंख्या १४०च्या आसपास. इंदिरानगरातली नऊ आणि भुईपाडय़ातली ५ अशा एकूण १४ कुटुंबांचा बँकेशी संबंध तरी आहे. बाकीच्यांना बँकेचं तोंडही माहीत नाही. हे सगळी कुटुंबं शेतमजुरी करणारी किंवा वीटभट्टीवर रोजंदारी करणारी. श्रमजीवी संघटनेचे दिनेश जाधव त्यांच्यात काम करतात. ते म्हणत होते, ‘कसलं कॅशलेसचं घेऊन बसलात? या लोकांना बँकेत पैसे भरण्या-काढण्यासाठी इतरांची मदत लागते. हे कुठून कॅशलेस व्यवहार करणार?’ त्यांचही खरं होतं. एक तर अनेकांचे बँकेशी संबंध नाहीत. ज्यांचे आहेत, त्यांना इच्छा असूनही रोखरहित व्यवहार करता येत नाहीत. कधी इंटरनेट नसते, तर कधी मोबाइलची रेंज. या अशा गोष्टींमुळे कॅशलेस धसईतल्या पाच-दहा टक्के लोकांखेरीज कोणासही रोकडरहित व्यवहारात रस नाही. आजचा या गावाचा रोकडरहित होण्याचा वेग पाहता संपूर्ण गाव कॅशलेस व्यवहार करू लागण्यास काही वर्षांचा कालावधी तरी नक्कीच लागेल. हे वास्तव मान्य करून पुढे जाणार असू तरच देश खऱ्या अर्थाने रोखरहित व्यवस्थेपर्यंत जाऊ शकेल. अन्यथा हा नुसताच प्रचारी फुगा ठरेल. तथ्य तपासून पाहू जाता फटकन् फुटणारा.. संकेत सबनीस sanket.sabnis@expressindia.com
