निश्चलनीकरणाबद्दल विरोधकांनी जो काही प्रचार केला, तो खोटा ठरला आहे. सामान्य भारतीयांचा पाठिंबाच नोटबंदीला आहे. निर्णयांत बदल झाले, ते म्हणजे सरकारने दोन्ही पाय जमिनीवर रोवून व्यूहरचना बदलण्याची दाखवलेली कार्यक्षमता, असे सांगणारा लेख.. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रु. ५०० व रु. १००० च्या नोटांची वैधता संपुष्टात आल्याची घोषणा केली, त्यास आता महिना पूर्ण होत आहे. तेव्हापासून गंगेच्या पात्रातून बरेच पाणी वाहून गेले, इतकेच नव्हे तर नोटासुद्धा वाहून गेल्या! मात्र भारतातील अर्थतज्ज्ञांच्या संख्येतही आठ नोव्हेंबरपासून फारच लक्षणीय वाढ झालेली दिसते. आपले विरोधी पक्षीय पाहा- त्यांच्याकडे संसदेत एकंदर जेवढे सदस्य नाहीत, त्यापेक्षा जास्त अर्थतज्ज्ञ विरोधकांमध्ये दिसू लागले आहेत. परंतु आता विरोधी पक्षीयांचा विरोध हा केवळ एक औपचारिकता म्हणून उरला आहे. विरोधी पक्षीय पुन्हा एकदा, जनतेचा नूर ओळखण्यात अपयशीच ठरले आहेत. आज संपूर्ण देशाचा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आहे, सामान्य माणसाचेही हेच म्हणणे आहे की, जर मोदींनी एखादा निर्णय घेतला आहे तर तो देशहितासाठीच घेतलेला असणार. वास्तविक, मोदी यांची ही विश्वासार्हताच आज नोटबंदीच्या साऱ्या निर्णयाला उद्दिष्टपूर्तीपाशी पोहोचविण्यात यशस्वी ठरते आहे. घोषणेनंतरचे पहिले दोन-चार दिवस थंडपणे घालविल्यानंतर, हे विरोधक नोटबंदीचे यश मोजण्यासाठी फारच सक्रिय होऊन नवनवीन निकष शोधून काढू लागलेले दिसतात. त्यांच्या दुर्दैवाने, त्यांची टीका आणि त्यांचा प्रचार तात्काळ बोथट होताहेत, हेही दिसून येते. विरोधी पक्षीयांकडे स्वत:च्या उद्दिष्टपूर्तीची कुवत तर नाहीच, पण येनकेनप्रकारेण हे पाऊल म्हणजे अपयशच कसे, हे सांगण्यासाठी उद्दिष्ट आणि पूर्ती यांच्याविषयी दररोज उठून नवी नवी विधाने हे लोक करू लागले आहेत. उद्दिष्टांना ‘गोल’ असे इंग्रजीत म्हणतात, तो शब्द फुटबॉल वा हॉकीसारख्या खेळांतही असतो आणि विशिष्ट जागीच अचल असे ‘गोलपोस्ट’ ही या खेळांची गरज असते, हे लक्षात घेतले तर विरोधी पक्षीयांनी दररोज ‘गोलपोस्ट’ बदलण्याचा खेळ आरंभला आहे, असे म्हणायला हवे. विरोधी पक्षीयांनी सरकारवर केलेल्या आरोपांचे वर्गीकरण ‘पोकळ आरोप’ पासून ते ‘हास्यास्पद आरोप’ इथपर्यंत करता येईल. केशव प्रसाद मौर्य यांना नसलेल्या कन्येचा शोध लावून, या मौर्य यांची ती मुलगी हातांत नोटांची बंडले धरून उभी आहे, येथपासून ते कुणा चोरांना मरण आले ते निश्चलनीकरणामुळेच, किंवा पश्चिम बंगाल भाजपने बँकेत ठेवी ठेवल्या येथपासून ते विविध राज्यांत भाजपने जमीनखरेदी केली येथपर्यंत; विरोधकांनी आरोपांवर आरोप करण्याचा प्रयत्न करूनही सारे निष्फळ ठरले आहेत. सरकारवर टीकेचा एक सूर असा आहे की, नियम फार वारंवार बदलले जात आहेत. हे खरे तर नियोजनशून्यता किंवा कल्पनादारिद्रय़ वगैरे नसून, सरकार कसे दोन्ही पाय जमिनीवरच रोवून विचार करते आहे, याचे द्योतक होय. सरकार वेगवान पावले टाकून परिस्थिती हाताळत असताना, टीकाकारांनादेखील अंतर्यामी हे मान्यच असणार की, असे पाऊल उचलण्याची त्यांच्याकडे ना कुवत होती, ना व्यावहारिक धाडस. हे पाऊलच मुळी असे आहे की, याला काही विहित कार्यावली नाही, कारण अशा प्रकारच्या मोठय़ा पावलाचा पूर्वनुभवच जगभरात नाही. मानवी स्वभाव तुम्ही किती जाणणार, यालाही अखेर मर्यादा असतात. परंतु सरकारने थेट जमिनीवरले वास्तव आपल्याला कळावे, नेमक्या प्रतिक्रिया समजाव्यात यासाठी सज्जड यंत्रणा उभी केली आणि मग त्याआधारे व्यूहरचनेत बदल सुरू केले. थेट प्रतिक्रिया जाणणे, संपर्कयंत्रणांचा सतत वापर करणे आणि तंत्रज्ञान अशा त्रयीचा वापर सरकारने यासाठी केला. प्रतिक्रिया जाणण्यासाठी देशाच्या विविध भागांत सनदी (आयएएस) अधिकारी पाठविण्यात आले, बँकांशी सततचा संपर्क ठेवण्यात आला. पंतप्रधानांनी स्वतच्या ‘अॅप’वर जनमताचा कौल घेतला आणि त्यास विक्रमी- दशलक्ष (मिलियन) लोकांचा प्रतिसाद मिळाला. टीकाकारांना टीका करण्यास सोपे वाटेल, परंतु झालेला प्रत्येक बदल, प्रत्येक फेरबदल हा लोकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठीच झालेला आहे. आम्हाला आधी असे सांगण्यात येत होते की, चलनी नोटांचा इतका मोठा हिस्सा व्यवहारातून बाद करण्यामुळे इतके प्रचंड हाल होतील की, लोक रस्त्यावर येऊन बंड करतील. ‘यामुळे दंगली होतील’ असे अनुमानवजा धोक्याचे इशारेही देण्यात आले होते. कोणालाही ताकास तूर लागू न दे७ता १२५ कोटी भारतीयांवर परिणाम घडविणारे हे महापाऊल उचललेच कसे जाऊ शकते, याची कल्पनादेखील बऱ्याच लोकांना करता येत नाही. त्याच वेळी, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई आहे आणि कोठेतरी लूट सुरू झालेली आहे अशा अफवाही पसरवण्याचा प्रयत्न होत होता. अशा कितीही अफवा पसरवल्या, तरीही लोक शांत राहिलेले आहेत आणि त्यांनी सरकारवर अचल विश्वास दाखविलेला आहे. ट्विटरवरून चटकन बंड आणि व्हॉट्सअॅपवरून पटकन खोटय़ानाटय़ा बातम्या, यांचीच चलती असतानाच्या आजकालच्या दिवसांत लोकांचा असा पाठिंबा मिळणे, हे पंतप्रधान मोदी यांच्यावर १२५ कोटी भारतीयांचा किती विश्वास आहे, याचे जिवंत सप्रयोग उदाहरणच होय. नेतेमंडळींपैकी अनेकांना अचानक गरिबांचा आणि गरिबांच्या चरितार्थाचा पुळका आला, तोही निश्चलनीकरणानंतरच. या उशिरा व्यक्त झालेल्या काळजीचेही आम्ही स्वागत करतो. परंतु गरिबांनाच या निर्णयामुळे सर्वाधिक आनंद झालेला आहे, हे तथ्य कायमच राहते. गैरसोय होत असूनदेखील गरिबांना या निर्णयामध्ये त्यांच्या आयुष्यांत फरक पाडण्याची जी ताकद आहे ती दिसलेली आहे. ‘डीमॉनेटायझेशन : आर द पुअर रिअली सफरिंग’ अशा शीर्षकाचा लेख अलीकडेच एका इंग्रजी दैनिकात (मिंट, २३ नोव्हेंबर) प्रकाशित झाला होता. हा लेख ‘आयएसबी’ (इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस) या संस्थेतील दोघा अभ्यासकांनी लिहिला होता, त्यात आपल्या तथाकथित गरीबधार्जिण्या राजकारण्यांकडून गरिबांच्या होणाऱ्या हालअपेष्टांबद्दल जे अतिरंजन सुरू आहे, ते साकल्याने जमीनदोस्त करण्यात आलेले आहे. एक ताजा अहवाल सांगतो की (यंदाच्या रब्बी हंगामात) शेतकऱ्यांना कर्जे मिळवण्यात अडचणी आल्या असतीलसुद्धा, परंतु एकंदर पेरण्या झालेले क्षेत्र हे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नऊ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. यामुळे स्पष्टपणे सूचित होते की, आमच्या संबंधवृद्धीप्रचुर आधारयंत्रणा (इंग्रजीत ‘रिलेशन्स बेस्ड सपोर्ट सिस्टिम्स’) या काळातही जोमाने वाढत आहेत. प्रचाराची पुढली भिस्त यावर आहे की, काळ्या पैशाविषयी सरकारचा अंदाज विनाकारण मोठा होता आणि बँकांकडे तर त्यापेक्षा कमीच रकमा आल्या आहेत. ‘एकदा पैसा बँकिंग व्यवस्थेत गेला की तो पांढराच झाला’ असाही आरोप ते (विरोधक) करीत आहेत. सत्यापासून यापेक्षा दूर काहीच असू शकत नाही. बँकांमध्ये पैसा ठेवला जाण्याचे फायदे अनेकविध आहेत. खरी प्राप्ती आणि रोकड-मिळकतींची स्थितीगती (ट्रेंड) काय, हे त्यातून प्रस्थापित होणार आहे. यातून प्राप्तीवर उचित कर आकारण्याची सुरुवात होईल. बेहिशेबी पैसा जे कोणी बाळगतात त्या सर्वाना कडक दंड आहे. या बेहिशेबी पैशाचा मोठा हिस्सा गरिबांसाठी ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने’च्या कोषात जाणार आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, रोकड बँकांमध्ये येऊ लागल्यामुळे कर-जाळे विस्तारेल आणि कर-चुकवेगिरी करणे हे अधिकाधिक कठीण होऊ लागेल. न चुकता हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, बेकायदा संपत्तीपैकी लक्षणीय रकमा बँकांमध्ये येणारच नाहीत आणि त्यामुळे व्यवहारातून त्या पूर्णपणे, सदासर्वकाळासाठी बादच होतील. अखेरचा बालेकिल्ला म्हणून विरोधक आता ‘डिजिटल’ व्यवहारांबद्दल एखाद्या तंत्रशत्रूप्रमाणे भीती पैदा करण्यापर्यंत आले आहेत. वास्तविक आपल्या बुद्धिजीवी अभिजनवर्गातच ‘डिजिटल लिटरसी’चे प्रमाण भीतिदायकरीत्या कमी असावे. तंत्रसाक्षरता येणार नाही, म्हणून अनाठायी भीतीचे हाकारे घालणारे हे अभिजन, सामान्य भारतीयांच्या बुद्धीला आणि नव्या गोष्टी शिकून आत्मसात करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेला कमी लेखत आहेत. जर गरिबांना व्हॉट्सअॅपद्वारे आप्तमित्रांशी संवाद साधता येतो, तर त्यांना मोबाइलवरून आपापले व्यवहार करता येऊ नयेत याचे काहीच कारण नाही. भारत हा वेगाने डिजिटल व्यवहार करणारा समाज- ‘कॅशलेस सोसायटी’ होतो आहे आणि येते काही महिने हे आत्ता नन्नाचा पाढा लावणाऱ्यांचे डोळे उघडणारे ठरणार आहेत. जागे होऊन कॉफीच्या वासाने तरतरी वगैरे येण्याची गरज जर असलीच, तर ती आज विरोधकांना आहे. भारताने या ऐतिहासिक पावलाचे स्वागत अगदी दोन्ही हात खुले ठेवून केले आहे. गरिबांना यापुढे फसवून चुकीच्या मार्गाने नेता येणार नाही आणि विरोधकांनी स्वतचे नाटय़मय प्रकार, भीती घालणारे हाकारे आणि प्रचार हे बंद करून टाकण्याची हीच वेळ आहे. अनिल बलुनी लेखक भारतीय जनता पक्षाचे ‘राष्ट्रीय प्रवक्ते’ या पदावर आहेत.
