ज्या धर्म नि समाजव्यवस्थेने अस्पृश्य समाजास सर्व तऱ्हेचे मूलभूत मानवी अधिकार नाकारून त्यांना विकासाची संधीच नाकारली अशा सर्वहारा जातिसमूहास वर आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी आरक्षणाची तरतूद केली. मात्र मराठा समाजातील एक वर्ग सर्व प्रकारच्या संधी असतानाही मागे राहिला यास मराठा सत्ताधाऱ्यांचा लोकविन्मुख कारभार जबाबदार ठरला. याची भरपाई आरक्षणामुळे नव्हे तर शेतीला पूरक ठरणारे जोड व्यवसाय विकसित करून तसेच शेती किफायतशीर होण्यासाठी योजना आखून होऊ शकेल, हे सुचवणारा लेख..काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने राज्यात मराठा समाजासाठी १६ टक्के आणि मुस्लीम समाजासाठी ५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा घेतलेला निर्णय राजकीय स्वरूपाचा आहे. शरद पवार यांनी म्हणूनच स्वच्छपणे सांगून टाकले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा काही साधुसंतांचा पक्ष नसून आरक्षणामुळे जर आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला राजकीय फायदा होत असेल तर तो घेण्यात काहीही गैर नाही. राज्य मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत लिंगायत आणि धनगर समाजालाही आरक्षण देण्याच्या संदर्भात म्हणे म्हणूनच चर्चा होणार आहे. तात्पर्य, जाती-धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचा गजर करणारे दोन्ही काँग्रेसवाले आता उघडपणे जातिपातीच्या राजकारणाचा आधार घेऊन सत्तारूढ होण्याची केविलवाणी धडपड करीत आहेत हे स्पष्ट झाले.यशवंतराव चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री असताना काँग्रेस-रिपब्लिकन युती करून दलित समाजाचे प्रश्न मार्गी लावताना धर्मातरित बौद्ध समाजास राज्यपातळीवरील सवलती बौद्ध म्हणून देण्यास मान्यता दिली होती, पण असे करताना ‘नवबौद्धांना राज्यात बौद्ध म्हणून सवलती दिल्यामुळे बौद्ध समाजाची मते काँग्रेसला मिळणार असतील तर तो राजकीय फायदा आम्ही घेणार,’ असे यशवंतरावांनी म्हटले नव्हते. यशवंतराव चव्हाण व दादासाहेब गायकवाड यांची काँग्रेस-रिपब्लिकन युती ही राजकीय कमी आणि सामाजिक अधिक होती. हे उदाहरण इथे एवढय़ाचसाठी नमूद केले की, सामाजिक परिवर्तनाचे प्रश्न निव्वळ निवडणुका नजरेसमोर ठेवून घेण्यात अर्थ नसतो, पण याचे भान आजच्या काँग्रेसी नेत्यांना तसेच शरद पवारांना राहिलेले दिसत नाही.यशवंतराव चव्हाणांनी राज्यनिर्मितीच्या वेळेस असे म्हटले होते की, महाराष्ट्र हे मराठा नव्हे तर मराठी राज्य होईल, पण यशवंतराव चव्हाण त्या काळी दिल्लीत (१९६२) संरक्षणमंत्री म्हणून गेले व तेव्हापासून महाराष्ट्र हे मराठी राज्य न होता मराठा राज्य होत आले. याचा पुरावा म्हणजे विधानसभेत आजही २८८ पैकी १५२ आमदार मराठा समाजाचे आहेत. सत्तेत दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, अल्पसंख्याक समाजास स्थान नाही. सत्तेच्या गुर्मीतून आणि बहुसंख्येच्या दर्पयुक्त अहंकारातून खेडोपाडी दलित समाजावर अत्याचार होत आले. तात्पर्य महाराष्ट्र हे मराठी माणसांचे राज्य न होता मराठा राज्यच झाले आणि तरीही गरीब मराठा समाजावर आरक्षण मागण्याची वेळ येते हा राज्यकर्त्यांच्या सामाजिक जाण नसलेल्या नाकर्त्यां राज्यकारभाराचाच विदारक नमुना म्हटले पाहिजे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरानी मागासवर्गीयांसाठी शैक्षणिक व नोकरीविषयक जे घटनात्मक आरक्षण ठेवले त्याचा निकष सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपणाबरोबरच जात हा ठेवला. आरक्षणासाठी आर्थिक मागासलेपणाची कसोटी त्यांनी नाकारली होती. म्हणजेच ज्या धर्म नि समाजव्यवस्थेने अस्पृश्य समाजास सर्व तऱ्हेचे मूलभूत मानवी अधिकार नाकारून त्यांना विकासाची संधीच नाकारली अशा सर्वहारा जातिसमूहास वर आणण्यासाठी बाबासाहेबांनी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. रूढी-परंपरेनुसार अस्पृश्यांना शिक्षण घेता येत नव्हते. नोकरी-धंदा करता येत नव्हता. गावकी हा पोट जाळण्याचा एकमेव लाचार भीकमागा धंदा होता. अशा जातिसमूहांना विकासाची संधी मिळावी म्हणून बाबासाहेबांनी मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली. मुद्दा असा की, समाजव्यवस्थेने मराठा समाजास मराठा म्हणून शिक्षण-धंदा-नोकरी नाकारली काय? गावकुसाबाहेरचे जे नरकतुल्य भोग अस्पृश्यांच्या वाटय़ास आले तसे ते उच्च जातीच्या वाटय़ास आले काय? नाही, तेव्हा मराठा समाजातील एक वर्ग सर्व प्रकारच्या संधी असतानाही मागे राहिला यास मराठा सत्ताधाऱ्यांचा लोकविन्मुख कारभार जबाबदार ठरला. याची भरपाई आरक्षणामुळे खरोखरच होणार आहे काय?मराठा समाज सत्तेत असला तरी या समाजात दारिद्रय़ वा गरिबी नाही असे म्हणता येत नाही, ती जरूर आहे. मराठा समाजाच्या दारिद्रय़ास मूळ कारण त्याच्या शेती व्यवसायात आहे. वाढत्या कुटुंबामुळे शेतीचे छोटे-छोटे तुकडे होत ती एकर-दोन एकरांवर आली. शेती निसर्गावर अवलंबून असल्यामुळे ती पाऊस-पाण्याच्या लहरीनुसार आतबट्टय़ाचीही ठरत आली. खते-बी-बियाणांच्या किमतीही छोटय़ा शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या. शेतकरी कर्जबाजारी होऊ लागला आणि नापिकीमुळे आत्महत्या करू लागला, पण या दारुण स्थितीवरील उपाय म्हणजे आरक्षण नव्हे, तर शेतीला पूरक ठरणारे जोड व्यवसाय विकसित करणे, शेतकऱ्यांना भरघोस अर्थसाहाय्य देणे, शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी आधुनिक-प्रगत शेतीचे शिक्षण देणारी महाविद्यालये, विद्यापीठे स्थापन करून शेती अधिकाधिक किफायतशीर कशी होईल याच्या योजना आखणे महत्त्वाचे आहे, पण शासन हे करत नाही, शिवाय जागतिकीकरण, खासगीकरणाच्या काळात सरकारी नोकऱ्या कमी होत आहेत. खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. सरकारी तिजोरीत पैसा नसल्यामुळे शासन नव्या नोकऱ्या निर्माण करू शकत नाही. तेव्हा आरक्षणामुळे मराठा समाजाचा फार मोठा विकास होणार आहे हे मानायला आधार तो काय? आणि मराठा समाजाला खरोखरच समजा आरक्षण लागू झाले तर त्याचा लाभ खालच्या स्तरातील मराठा तरुणास होईल याची खात्री काय? मराठा समाजातील प्रस्थापित वर्ग व आरक्षणाचा लाभ उठवून अधिकाधिक गब्बर होताना गरीब मराठा शेतकरी कुटुंबातील तरुण उपेक्षितच राहील ही भीती निराधार कशी म्हणता येईल?मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात एक सामाजिक प्रश्न असाही उपस्थित होतो की, ज्या समाजाकडे सत्ता, जमीनजुमला, सहकारी, शैक्षणिक संस्था आहेत त्या समाजातील गरीब मराठा वर्गाचाही जर विकास झालेला नसेल तर जो दलित समाज हजारो वर्षे शोषित, पीडित, वंचित राहिला त्याचा सर्वागीण विकास तुटपुंजा आरक्षणामुळे झाला, असे म्हणता येईल काय? नाही, तरीही मराठा समाजाच्या काही संघटनांनी १९८२ पासून दलितांच्या राखीव जागांना ठाम विरोध करण्याची भूमिका वठविताना मागासवर्गीयांच्या आरक्षणामुळे मराठा तरुणांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. ‘दलित हे सरकारचे जावई आहेत’, ‘दलितांचे फार लाड झाले’, ‘दलित शेफारले’, ‘आरक्षणामुळे गुणवत्ता मार खाते म्हणून त्यांचं आरक्षणच बंद करा’, अशी तुच्छतादर्शक, द्वेषमूलक भूमिकाच वठविली. या पाश्र्वभूमीवर मराठा समाजास आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय जेव्हा शासनाने घेतला तेव्हा दलितांच्या आरक्षणाला कडवा विरोध करताना आपण सामाजिक न्यायविरोधी भूमिकाच वठविली, असे मराठा आरक्षणाच्या समर्थकांना आता तरी वाटते काय? आणि मराठा समाजास आरक्षण मिळणे म्हणजे मराठा समाजास सामाजिक न्याय मिळणे होय, असे जेव्हा सांगण्यात येते तेव्हा सामाजिक न्यायाची ही सीमित संकल्पना परिपूर्ण मानावी काय? एखाद्या समाजघटकास आरक्षणाद्वारे आर्थिक लाभ झाला म्हणजे समग्र सामाजिक न्यायाची संकल्पना अस्तित्वात आली असे म्हणता येईल काय? शिरसगाव, ब्राह्मणगाव, खैरलांजी ते खर्डा असे जे अगणित अत्याचार दलित समाजावर झाले ते आपण थांबवू शकलो नाही याची खंत बहुसंख्याक समाजाला वाटते काय? दुर्दैवाने असा अनुभव नाही. उदा. खडर्य़ातील नितीन आगेच्या हत्येसंदर्भात काही जात-वर्चस्ववादी पक्ष- संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी १० मे रोजी जामखेड पोलीस ठाण्यावर मोर्चा नेऊन नितीन आगेचा खून जातीयवादातून नव्हे, तर वैयक्तिक भांडणातून झाला, अशी दांभिक भूमिका घेताना दलित नेत्यांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी दलित-बहुजन-मराठा समाजात विष पेरण्याचे काम केले म्हणून या जातीयवाद्यांना ठेचले पाहिजे, अशी विखारी भाषाही वापरल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. तेव्हा मराठा समाजास आरक्षण मिळणे म्हणजे जर सामाजिक न्याय असेल, नव्हे तो आहेच, तर मराठा समाजातील नेते, कार्यकर्ते- सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेचा परिघ विस्तारताना दलित समाजाला संरक्षण देण्याची त्यांना ममतेने-समतेने वागविण्याची भूमिका घेणार आहेत की नाही? त्यांनी ती घ्यावी ही अपेक्षा.समाजातील प्रत्येक दुबळ्या घटकाचा विकास करणे ही जशी शासनाची जबाबदारी असते तद्वतच प्रत्येक समाजातील सधन वर्गाने सामाजिक ऋण फेडण्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असते. मराठा समाजातील गर्भश्रीमंतांच्या हातात ज्या सहकारी व शैक्षणिक संस्था आहेत त्या संस्थांनी मराठा समाजातील तरुणांच्या शैक्षणिक विकासाची जबाबदारीसुद्धा एक सामाजिक भान म्हणून स्वीकारली पाहिजे. मराठा समाजातील शिक्षणमहर्षीनी मराठा समाजातील तसेच दलित, आदिवासी, भटक्या- विमुक्त समाजातील विद्यार्थ्यांना नाममात्र शुल्कात डोनेशनशिवाय प्रवेश देऊन दीनदुबळ्यांच्या शिक्षणास हातभार लावला पाहिजे, तसेच दलित समाजातील विद्यार्थ्यांना आपल्या संस्थांतून खुल्या प्रवर्गातून नोकऱ्याही दिल्या पाहिजेत. असे काही न करता समाजाच्या उत्कर्षांचा सर्व भार शासनानेच पेलावा, अशी सोयवादी भूमिका घेणे म्हणजे सामाजिक परिवर्तनाची जबाबदारीच नाकारणे होय, असे म्हटले तर गैर ठरेल काय?*लेखक आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक आहेत.
