घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक कामांसाठी वापर होत असून वितरकांकडून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे, असा आरोप ग्राहक पंचायतने केला आहे.सिलिंडरच्या सबसिडीसाठी गरीब व श्रीमंत असा भेदभाव न करता ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ९ लाखाच्यावर आहे त्यांना सिलिंडरची सबसिडी देऊ नये, अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे विदर्भ प्रांत अध्यक्ष गजानन पांडे यांनी केली.सबसिडीवर मिळणाऱ्या घरगुती सिलिंडरचा वापर अजूनही व्यावसायिक वापरासाठी होत आहे तसेच चारचाकी वाहनांमध्ये सुद्धा सर्रास वापर होत असल्यामुळे कृत्रिम टंचाई निर्माण केल्या जात आहे. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. एकीकडे गॅस वितरकांकडून निर्माण केलेली सिलिंडरची कृत्रिम टंचाई व दुसरीकडे केंद्र शासनाने ग्राहकांवर लादलेली डीबीटीएल स्कीम या दुहेरी कात्रीत सापडलेला ग्राहक यांना न्याय देण्याची गरज आहे. नुकतेच केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी श्रीमंताना सबसिडीची आवश्यकता नसल्यामुळे त्यांची सबसिडी बंद करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी गरीब आणि श्रीमंत हे ठरविणार कसे असा प्रश्न पांडे यांनी उपस्थित केला. ज्यावेळी सबसिडी देण्याची वेळ येते त्यावेळी सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय सरकारी कर्मचारी ग्राहकांवर अन्याय केला जातो. रेशनचे धान्य, साखर, व अन्य वस्तू देण्यामध्ये कपात करण्याची वेळ आली होती त्यावेळी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख व त्यापेक्षा जास्त असेल त्यांना पांढऱ्या रंगाचे रेशनकार्ड (ज्यावर काहीच धान्य मिळत नाही) घेण्याची सक्ती करून न घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची धमकी दिली होती. त्यामध्ये फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सक्ती केल्या गेली याकडे पांडे यांनी लक्ष वेधले. ज्या कंपन्या सिलिंडरचा वापर करतात त्यांच्याकडून जास्त शुल्क घेतले तर सर्वसामान्यांना, मध्यमवर्गियांना सबसिडी देण्यामध्ये सरकारला कुठलीही अडचण येणार नाही असे ग्राहक पंचायतचे सूचविले आहे.
